काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित हुँदै नेकपा विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका जनप्रतिनिधिको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेशको बारेमा निर्णय गर्न अन्य विवरण मगाउने आदेश गरेको छ। तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले उनीहरूविरुद्ध गरिएको कारबाहीदेखि टिकट वितरण र अन्य विवरण पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले उनीहरुको पद भने अर्को सुनुवाइ भएर यसअघि जारी भएको अन्तरिम खारेज नभएसम्म नगुम्ने भएको छ। एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्चबाट कार्यान्वयन नर्गनू भनि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का तर्फबाट दायर गरिएको भ्याकेटको निवेदनमा बिहीबार अन्य आदेश भएको हो।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलासले एमालेतिर लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा अन्य आदेश गरेको हो।
पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई गरेको कारबाही सदर हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड साउन ७ गते भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो।
पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरू सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् पुनर्वहाली भएका थिए। पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकाले कारबाही भएकाले अन्तरिम खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अदालत आएका थिए। दुवै पक्षको कुरा सुन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका ४१ जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए। उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्रचण्ड सर्वाेच्च गएका थिए। अब यसको निर्णय अर्को सुनुवाइमा लाग्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
