काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएकोप्रति महन्थ ठाकुर पक्ष रुष्ट बनेको छ।
निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रतिे चित्त नबुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको र न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको महन्थ ठाकुरले बताएका छन्।
ठाकुरले बुधबार एक सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै आफूहरु जनताको पक्षमा लागेको बताएका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरुलाई गल्ती स्वीकार गरि आत्मालोचना गरेमा पार्टीमा स्थान दिन सकिन्छ भनी सार्वजनिक गरेको भनाइप्रति पनि ठाकुर पक्षले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
‘हामी जनताको कठघरामा उभिएर भन्न चाहन्छौं, के आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता तथा बन्दी रिहाइ गराउनु गल्ती हो?’ अपिलमा भनिएको छ। मधेशी अधिकारको लागि लड्ने एउटा पार्टी (समाजवादी पार्टी) फुट्दै गर्दा आफूले जोखिम मोलेर पनि पार्टी बचाएको भन्दै ठाकुरले प्रश्न गरेका छन्, ‘नागरिकताको लागि अध्यादेश ल्याउन लगाउनु तथा संविधान संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाउन लगाउनु गल्ती हो, के उत्पीडित जातजाति र समुदायहरुको पहिचान र अधिकारको निम्ति माग मुद्दा सम्बोधन गराउन सरकारसँग सहकार्य गरि दवाव दिनु अपराध हो?’
आफ्नो पक्षले मधेशी जनता तथा पीडितको पक्षमा गरेको काम गलत हो भने यस्ता अपराध बारम्बार गर्न तयार रहेको ठाकुरको अपिलमा उल्लेख छ।
जसपाको दुई पक्ष ( उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुर) बीच पार्टी आधिकारिकतामा विवाद भएपछि गत ११ गते निर्वाचन आयोगले हेडकाउन्टमार्फत उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
यस्तो छ महन्थ ठाकुरको अपिल
अपिल
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, मिति : २०७८ श्रावण २०
ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनलाई दमन गर्ने अभिप्रायले राज्यद्वारा गरिएको नृशंस र अमानविय व्यवहारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरुद्वारा घोर निन्दा गरेको इतिहासमा अंकित नै छ । खास गरि मलेठ घटना जसले सम्पुर्ण मधेशको मानस पटललाई उद्वेलित पार्न विवस गरायो साथै मधेशको राजनितीलाई नयाँ मोड दिन सफल रह्यो । फलस्वरुप मधेशका सम्पुर्ण शक्तिहरुलाई एकजुट हुन जन दवाव सृजना भयो र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा (तमलोपा, सदभावना पार्टी, रामसपा, तमसपा, नेसपा, गणतान्त्रिक फोरम एवं ससफो नेपाल) मा आवद्ध रहेका मधेश केन्द्रित ६ वटा राजनीतिक दलहरु एकीकृत भई राजपा नेपाल नामक पार्टी बन्यो तर दुर्भाग्यवश उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल मधेशको एकताको भावनालाई अङ्गिकार गर्न सकेन र छुटै दलको रुपमा कार्यरत रह्यो ।
विगतको समयमा विभिन्न चरणमा मधेशी, आदिवाशी जनजाति, थारु, शिल्पी (दलित), महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उत्तपीडित खस, अल्पसंख्यक लगायत अन्य पिछडीएको क्षेत्रको जनताको अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान तथा पहिचानको ग्यारेन्टी एवं संविधान संशोधन लगायतको सवालमा एकमत हुदैँ तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बिच आन्दोलन देखि प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई सहकार्यको कार्यनीति अनुरुप मधेशमा मधेशी पार्टीको सरकार तथा केन्द्रमा, वहिष्करणमा पारिएका उत्पीडित जातजाति र समुदायहरुको हक अधिकार, मानसम्मान, स्वाभिमान र पहिचानको रक्षा गर्ने उद्देश्यले तालमेल भएको हो जस अनुसार प्रदेश नं. २ मा हाम्रो सरकार पनि बन्यो तर केन्द्रमा उपेन्द्र यादवले चुनावताका भएको सहकार्यलाई वेवास्ता गर्दै मुद्दाहरुको तिलान्जलि दिई कुनै सरसल्लाह नै नगरि के.पी. शर्मा ओलीको सरकारमा सुटुक्कै सहभागि भए तर पनि राजपा नेपालले मधेशी जनताको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै प्रदेश २ मा ससफो नेपाल सँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिई राख्यो ।
२०७७ बैशाख १० गते समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा थियो र उपेन्द्र यादव तथा डा. बाबुराम भट्टराई अत्यन्तै कम्जोर अवस्थामा पुग्ने निश्चित हुदाँहुदै पनि हामीले परिवर्तन पक्षधर र संघीयतावादी तथा पहिचानवादीहरुको मुद्दा कमजोर हुन दिनु हुदैन भनि निःशर्त समानताको आधारमा रातारात पार्टी एकता गर्यौं । तर त्यस्तो परिस्थितिबाट उद्धार गरे बापत हामीले कहिल्यै आफुलाई ठूलो देखाउने प्रयास गरेनांै अपितु पार्टी एकीकरण पश्चात् बराबरीको आधारमा समायोजन गर्न निरन्तर कोशिस गर्दागर्दै पनि कुनै न कुनै बहानामा उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा समायोजनलाई रोक्ने प्रयास भई नै रह्यो ।
यद्यपि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
बनाउनुको प्रमुख उदेश्य भनेको मुलुकमा कायम रहेको सबैखाले विभेदको अन्त्य गरि सबै उत्पीडित जातजाति र समुदायहरु, मधेशी, आदिवाशी जनजाति, थारु, शिल्पी, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उत्तपीडित खस, अल्पसंख्यक लगायत अन्य पिछडीएको क्षेत्रको जनतालाई राज्यको मुलधारमा ल्याई यथास्थितिवादी र परम्परावादी रूपमा रहेका काङग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरुको तुलनामा विचारमा बैकल्पिक र देशमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पहिचान सहितको संघीयतावादी समाजवादी विचारधाराको पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउनु थियो । तर दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकेन । उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी भित्रै पुर्व समाजवादी पार्टीको विभिन्न भातृ ÷ जनवर्गीय संगठनहरुको नाममा एकलौटि गतिविधि गर्न थाले र हामीले एकताको भावना विपरीत यस्तो कार्य नगर्नुस् भन्दा समायोजन भएको छैन त्यसकारण छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रम गर्न मिल्छ भनेर बयानवाजी गर्न थाले ।
यसैबीचमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीद्वारा २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने काम भयो र हामीले त्यसको विरुद्धमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्यौं र अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्यो । संयोगवस एउटा घटनाको सन्दर्भ चर्चा गर्नु आवश्यक छ । जुन दिन प्रतिनिधिसभा भंग भयो उक्त दिन उपेन्द्र यादव उपत्यका बाहिर थिए । त्यही दिन काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकारिणीका साथीहरू मा. महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बैठक बस्यौं र उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको बिरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यौं र भोलिपल्ट फेरि उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको बैठक बसि बन्द हडताल सम्मको संघर्षको कार्यक्रम तय गर्यौं पौष ७ गतेको औपचारिक बैठकबाट पारित गर्ने गरि तर उक्त दिनको बैठकमा उपेन्द्र यादवले तय गरिएका संघर्षका सबै कडा कार्यक्रमहरु प्रति असहमति दर्शाई विरोधका कार्यक्रमलाई अपेक्षाकृत कमजोर बनाई कार्यक्रम घोषणा गर्न लगाए ।
२०७७ फाल्गुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पछि पार्टीहरु ध्रुवीकृत हुन थाल्यो । ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा जसपाको पदाधिकारी समितिको निर्णय बमोजिम हामीले भन्यौं हाम्रो माग मुद्दा जसले पूरा गर्छ त्यही पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र सोही अनुरुप हाम्रो बिचमा सबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्ने कुरा भयो । त्यस पश्चात मा. महन्थ ठाकुर, मा. उपेन्द्र यादव, मा. अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई, मा. राजेन्द्र महतो सहित हामीहरु संयुक्त रुपमा नेकपा एमाले, नेपाली काङग्रेस तथा नेकपा माओवादीसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्यौं र नेकपा एमालेको के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हामीसँगको वार्ता र संवादको आधारमा हाम्रो माग मुद्दा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै होइन कि क्रमशः मन्त्रीपरिषद्बाट निर्देशिका संशोधन गरि १८ थान मुद्दामा १३९ जना माथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्यो, नागरिकता सन्दर्भमा करिब ५÷६ लाख नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्ने गरि अध्यादेश जारि गर्यो र संविधान संशोधनको निम्ति मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरि संयुक्त कार्यदल गठन भयो । यी कामहरु भए पछि हामीले नेकपा एमालेको सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टीमा प्रस्ताव गर्दा उपेन्द्र यादव पक्ष पन्छिन थाले । त्यस पश्चात उपेन्द्र यादव पक्ष, पार्टीको निर्णय बिना विपक्षी गठबंधनसँग साठगाँठ बढाउन थाले । जसले गर्दा पार्टी भित्र असहज स्थिति उत्पन्न हुन थाल्यो ।
यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका हाम्रा ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु मध्ये ४ जना सदस्यहरुले
बहुमतबाट निर्णय गरि मा. शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश समितिहरु समायोजन नभएकोले पुर्व राजपाको प्रदेश समितिले सरकारमा सहभागी हुने निर्णयलाई साथ दियो जबकि प्रदेश संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका पुर्व समाजवादी पार्टी तर्फको प्रदेश समितिले कार्वाही गर्ने निर्णय गर्यो । सोही आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षले हामीहरुसँग छलफल नै नगरि अवैध ढंगले प्रदेशसभा चारै सदस्यहरुको पद समाप्त हुने गरि कार्वाही गरे र प्रदेशसभाका सभामुखले पनि यथार्थ नबुझी बदनियतपुर्ण तरिकाले तत्काल सूचना टाँस गरि चारै जना प्रदेशसभा सदस्यहरुका पद समाप्त भएको घोषणा गरे । यस घटनाले पार्टी भित्र दुवै पक्ष बिच दुरी बढायो नै सँगसँगै नेतृत्वको बिच विश्वासको संकट पनि पैदा भयो ।
यसै बिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले सदनमा २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय भयो । पार्टी एकढिक्का राख्न हामी तटस्थ बस्न तयार भयौं तर उपेन्द्र यादव पक्षधर सांसदहरु विपक्षमा मतदान गरे । यस घटनाले पनि दुवै पक्ष बीच दुरी बढाउने काम गर्यो । अझ त्यही दिन साँझ उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी भित्र सल्लाहै नगरी विपक्षी गठबंधनसँग मिली संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न साझा विज्ञप्ति जारी गरे पछि दुबै पक्ष बीच झनै दुरी बढ्दै गयो ।
२०७८ ज्येष्ठ ४ गते दुबै अध्यक्ष बीच सहमति गरि जारी भएको विज्ञप्तिको भावना विपरित उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षी गठबंधनसँगै खुल्ला रुपमा लागे । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २०७८ ज्येष्ठ ६ गते सरकार निर्माणको लागि अह्वान भए पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले हाम्रो केही माग मुद्दाहरु पुरा गरेको हुनाले हामीले संसदीय दलको बहुमतले प्रतिनिधिसभा सदस्य के. पी. शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यौँ र उपेन्द्र यादव पक्ष संसदीय दलको निर्णयको विपरीत विपक्षी गठबंधनसँगै लागे । यस घटना पछि प्रतिशोधात्मक भावना लिई उपेन्द्र यादव पक्ष एकतर्फी रूपमा पाँच दशक भन्दा लामो राजनीतिक जिवनलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले लोकतन्त्र, समानता एवं मधेशवादका लागि समर्पित भएका निष्ठा तथा इमान्दारीताका प्रतिमुर्ती देशका सर्वमान्य तथा आदर्शवादी नेता पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष मा. महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता मा. राजेन्द्र महतो, मा. लक्ष्मण लाल कर्ण, मा. सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने देखि लिएर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्मको कार्वाही गरी पार्टीमा अराजक कृयाकलाप गर्न थाले ।
हाम्रा केही माग मुद्दाहरु पूरा भएको र बाँकी रहेका माग मुद्दाहरु पुरा हुने प्रतिवद्धता रहेकोले २०७८ ज्येष्ठ २१ गते हामी सरकारमा सहभागी भयौं । तर त्यसको ४८ घण्टा नबित्दै प्रदेश दुईका जनताको जनादेश, मर्म र भावना विपरीत तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा प्रदेश २ मा हाम्रा पक्षका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट पद मुक्त गरियो । प्रदेश २ मा जसपा नेपालको स्पष्ट बहुमत हुदाँहुदै बदनियतपुर्ण तरिकाले उपेन्द्र यादव पक्षले मधेशी भावना विपरीत नेपाली काङग्रेस र नेकपा माओवादीलाई सरकारमा सहभागि गरायो । स्मरण रहोस जतिखेर उपेन्द्र यादव के. पी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी भएका थिए त्यतिखेर हामी माथी दवाव थियो प्रदेश २ मा सरकार फेर्ने, त्यति मात्रै होइन राष्ट्रियसभाको चुनावताका पनि प्रदेश २ को सरकार फेर्ने दवाव थियो तर हामीले फेरेनौं । तर उपेन्द्र यादव पक्ष प्रदेश २ को जनताको अभिमतको बिरुद्ध सरकारबाट हाम्रा साथीहरूलाई अपमानित गरेर मन्त्री पदबाट पद मुक्त गरे ।
हामी हाम्रो माग मुद्दा प्रति प्रतिबद्ध छौं । मुलुकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, मुस्लिम, थारु, महिला, उत्पीडित खस, पिछडावर्ग लगायत राज्यबाट वहिष्करणमा पारिएका उत्पीडित जातजाती र समुदायद्वारा आफ्नो पहिचान र हक अधिकारका लागि संविधानमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गराउने सवालमा संविधान संशोधन मार्फत बहुभाषिक नीति, नागरिकता समस्याको पुर्ण समाधान, राष्ट्रियसभामा समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा दस प्लस एक स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था, सबै जातजाति र समुदायहरुको संवैधानिक आयोग, नियोग, परराष्ट्र सेवा, स्वास्थ सेवा, न्यायालय, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, वितिय संस्था लगायत राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व, सबै तहमा समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, शक्तिशाली जनलोकपालको व्यवस्था, स्थाई प्रकृतिको संघीय आयोग, प्रदेशहरुको सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशहरुसँग परामर्श गरे पुग्ने व्यवस्था, अवशिष्ट अधिकार प्रदेश मातहत, संघीय व्यवस्था अनुरुप प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्ने, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था लगायत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा आन्दोलन ताका उठाइएका ११ बुंदे मागहरु सम्बोधन लगायत, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनकारी माथि लगाइएका फिर्ता लिन बाँकी रहेका मुद्दाहरुको फिर्ता, बाँकी रहेका बलिदानी दिएका आन्दोलनकारीहरुलाई शहिद घोषणा, स्थानीय तहमा सहमति भए बमोजिम संख्या थप्ने, खस समुदायको छुट्टै पहिचान स्थापित गराउने, शिल्पी पहिचान स्थापित गर्ने जस्ता माग मुद्दाहरु हाम्रा उच्च प्राथमिकतामा छन । उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा २०७८ आषाढ ४ गते पार्टी फुटाउनको लागि आधिकारिकता सम्बन्धमा दिइएको निवेदन उपर निर्वाचन आयोगद्वारा गरिएको फैसला प्रति हाम्रो चित्त बुझेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट दिएका छौं र न्याय पाउँने सवालमा आशावादी छौं । यस बिचमा उपेन्द्र यादव पक्षले हाम्रो पक्षलाई गल्ति स्वीकार गरि आत्मआलोचना गरेमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा स्थान दिन सकिन्छ भनि उर्दी जारि गरेका छन् । हामी जनताको कठघरामा उभेर भन्न चाहन्छौं, के आन्दोलनकारीहरु माथि लागेको मुद्दा फिर्ता तथा बन्दी रिहाई गराउनु गल्ती हो, के मधेशी अधिकारको लागि लड्ने एउटा पार्टी (समाजवादी पार्टी) फुट्दै गर्दा आफु जोखिम मोलेर पनि पार्टी बचाउनु अपराध हो, के नागरिकताको लागि अध्यादेश ल्याउन लगाउनु त्रुटी हो, के संविधान संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाउन लगाउनु गल्ती हो, के उत्पीडित जातजाति र समुदायहरुको पहिचान र अधिकारको निम्ति माग मुद्दा सम्बोधन गराउन सरकारसँग सहकार्य गरि दवाव दिनु अपराध हो ? यदि हो भन्ने जनताको हितका लागि यस्ता गल्ती, त्रुटी र अपराध हामी बारम्बार गर्न तयार छौं । आफू १८ महिना मा. के.पी. शर्मा ओलीको सरकारमा बस्दा माग मुद्दाको सबालमा एउटा सिन्को भाँच्न नसक्नेले हामी १८ दिनमै माग मुद्दाहरु पुरा गराउँदा हामी तिर औलाँ देखाई रहेका छन् । अरुलाई एउटा औलाँ देखाउनेले आफु तिर फर्केका चार औलाँलाई सम्झीनै पर्छ र जनतालाई जबाफ दिन तयार बस्नु पर्छ । प्रतिनिधिसभामा राजपाका सांसदहरुले मधेश आन्दोलन लगायतको आन्दोलनका सबै मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता विधेयकमा सहमति लगायतको माग मुद्दा सम्बोधन गराउने उद्देश्यले २२ दिन सम्म संसद लगातार अवरुध गर्दाका वखत तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मुख दर्शक भएर बसे । मधेशी, आदिवाशी जनजाति, थारु, शिल्पी, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उत्तपीडित खस, अल्पसंख्यक लगायत अन्य पिछडीएको क्षेत्रको जनताको अधिकार प्राप्तिको सवालमा एकल जातिय राज्यको समाप्ति तथा बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अपरिहार्यता महशुस गर्दै हामी हरेक मोर्चामा संघर्ष गर्न तयार छौं । त्यस प्रति हाम्रो प्रतिवद्धता, हाम्रो निष्ठा र अर्जुण दृष्टीमा कुनै विचलन आएको छैन् । संघर्ष प्रति हाम्रो संकल्प पनि यथावत नै छ । यसको निम्ति दृढ इच्छा शक्ति, सक्षम नेतृत्वको समूह, निष्ठावान कार्यकर्ताको ठुलो जमात र नीति कार्यक्रम जिवन्त रुपमा विद्धमान छ ।
अतः समाजका सबै वर्ग विद्यार्थी, यूवा, किसान, मजदुर, व्यवसायी, उद्योगपति, बुद्धिजिवि लगायत आम जन समुदायमा हाम्रो यस अभियान, लक्ष्य प्रति एक्यबद्धता प्रकट गर्दै पुर्ण सहयोग र समर्थनको निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766039188.jpg)
-1764146706.png)
