काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
यसअघि अदालतले चिनी आयातकर्ता नरेश दुगडले हालेको रिटमा भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णय रोक्न भनेको थियो। सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले भन्सारको शुल्क वृद्धि गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको भन्दै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै सरकारले नेपाली चिनी उद्योगीलाई राहत दिने भन्दै चिनी आयातमा वृद्धि गरेको भन्सार दर लागू हुने बाटो खुलेको छ। सरकारले चिनीको नयाँ भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशत थियो।
दुगडको निवेदनमा बैसाख २८ गते सरकारले गरेको भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि सरकारका तर्फबाट बैसाख ३१ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको थियो। दुवै निवेदनमा संयुक्त सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
उक्त रिटमा सरकारका तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनले भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको भन्सार दरमा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले चिनी सप्लायर्सलाई समस्या भएको तर्क गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैसाख ५ गतेको बैठकले चिनीको भन्सार शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उखु किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको र नेपालको बजार विदेशी चिनीका कारण आफूहरु समस्यामा परेको उद्योगीहरुको गुनासोपछि भन्सार दर वृद्धि गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
