काठमाडौं– संघीय संसदको नियमावलीमा सहमति खोज्न बसेको सर्वदलीय बैठकले आज पनि सहमति जुटाउन सकेन।
फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राख्दै उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको थियो। संसदमा दर्ता भई संशोधनसमेत भए पनि विरोध भएपछि रोकिँदै आएको नियमावलीमा पुन: सहमति गर्न सरकारले पहल गर्दै सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो। तर दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि सभामुखले दलबीच छलफल गर्ने भएपछि बैठक सकिएको छ।
बजेटअघि जेठ २ गतेको संसद् बैठकमा पेस गर्ने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति नहुदाँ नियमावली रोकिँदै आएको थियो। नियमावलीमा तत्कालीन एमाले बाहेकका ठूला दलहरु फौजदारी अभियोग लागे पनि पद निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका छन। तत्कालीन एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएको थियो। एमाले-माओवादी एक भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) निर्माण भए पनि नियमावलीमा उनीहरु दुई वटा धारमा विभाजित हुँदा समस्या भइरहेको हो।
सत्तारुढ एमाले धारका नेताहरु भने पुरानै व्यवस्था अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ पर्नेबित्तिकै स्वतः पद निलम्बित हुने व्यवस्थासहित नियमावली पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर कांग्रेस, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका थिए।
नेकपा हुनुअघिको माओवादी केन्द्र भने निलम्बनको पक्षमा रहेको छ।
नियमावलीको दफा २४३ को उपदफा ३ मा ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ भनिएको छ।
घुमाउरो रुपमा निलम्बनसरह गर्ने तर्क सांसदहरुले गरे पनि संविधानभन्दा माथि हुने गरी यस्तो व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
