काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै निरन्तर रहनेगरी जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले बुधबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। श्रेष्ठले अवकाश पाएको एक महिनापछि आफ्नो हक हनन् भएको भन्दै सर्वाेच्च आएको देखिएको भन्दै अदालतले यसअघिको अन्तरिमलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
अवकाश भएको झण्डै एक महिनापछि सेवामै निरन्तरताको माग गर्दै साउन ७ गते श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै जवाफसहित उपस्थित हुन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
डीआईजी श्रेष्ठ गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।
डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विभागीय मन्त्री नै नभएकाले पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
२०७४ असार ९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका श्रेष्ठ नम्बर ७ बाहिनीका बाहिनीपति थिए। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १ वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुग्ने थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
