काठमाडौं– एक महिना अघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
डिआइजी श्रेष्ठ गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।
डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विभागीय मन्त्री नै नभएकाले पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
अनिवार्य अवकाशमा गएको पत्र पाएपछि श्रेष्ठले साउन ७ गते (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
२०७४ असार ९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका श्रेष्ठ नम्बर ७ बाहिनीका बाहिनीपति थिए। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १ वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुग्ने थिए।
आउँदो चैत २८ गतेबाट तीन साताका लागि वर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एकजना सशस्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्नेछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरु २०७९ वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा उनी केसी र पौडेलमध्ये बाट हुने एक आईजीपछि सशस्त्रको आइजी बन्ने बाटो खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
