काठमाडौं- विगतमा फरक-फरक दलमा रहेर अहिलेका संघीय 8वादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले लामो समयदेखि सहकार्य गर्न थालेको दशक बढी भयो। कैयौं अप्ठ्यारामा पनि ती दल पर भएनन्। अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ६ वटा मधेस केन्द्रित दलहरु मिलेर राजपा बनेपछि फोरमसँगको सम्बन्धमा केही चिसो आयो। तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उनीहरुले एउटै गठबन्धन बनाएर प्रदेश २ मा भाग लिए। चुनावी गठबन्धनले नजिकिएको भनिएको दुई दलको सम्बन्ध अहिले फेरि पर धकेलिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। खासगरी फोरम सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा जाने भएपछि राजपा अब के गर्ला भन्नेमा आमचासो बढेको छ। यो सम्झौताप्रति राजपाको बुझाइ के हो? विगतमा सडकमा सँगै उठाएका मागलाई त्यो दुई बुँदे सहमतिले कुनै सम्बोधन गर्ला? राजपाको अबको भूमिका के हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले राजपा अध्यक्ष मण्डलका एकजना नेता राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानीः
तपाईंहरुसँगै विगतमा आन्दोलन गरेको र चुनावी सहकार्य समेत गरेको एउटा दल सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको छ। यसलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?
सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरामा प्रत्येक पार्टीको एजेन्डा र प्राथमिकता हुन्छन्। त्यसैले फोरम सरकारमा सहभागी हुँदै गरेको कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन।
प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट विगतको मधेस आन्दोलनमा उठेका माग, विशेषगरी संविधान संशोधनको कुरा स्वीकार गरेपछि हामीले त्यही आशमा सरकारलाई समर्थन गरेका हौं। त्यसकारण सरकारमै सहभागी भएर अघि बढ्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो कुरा पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ। जस्तो कि, उपेन्द्र यादवले केहीअघि नै सरकारमा सहभागी हुने भनेर तयारी गरिसक्नुभएको थियो। त्यसैअनुसार उहाँ जानुभयो। त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन।
हामीलाई पनि सरकारमै आएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो, संविधान संशोधन गरौंला भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नै पटक-पटक प्रस्ताव गरिरहनुभएको थियो। तर, हामीले केही सवालहरु उठाएका थियौं र त्यो पूरा भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएका थियौं।
तर, सँगै आन्दोलन गरेको र उस्तै एजेन्डा भएका तपाईंहरु दुई पक्षमध्ये एक पक्ष त्यही दुई बुँदेबाट विगतको माग सम्बोधन हुने विश्वास सहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। तपाईंले त्यो मागमात्रै पर्याप्त नरहेको संकेत गर्नुभयो। बुझाइमा कहाँ फरक पर्यो?
मुख्य कुरा सरकारमा सहभागिताको होइन, आन्दोलनको एजेन्डालाई पूरा गराउने हो। त्यो भनेको संविधान संशोधन हो। यसमा उपेन्द्रजीले गलत गर्नुभएको छ। किनकि, संविधान संशोधनको एजेन्डा उपेन्द्रजीको पार्टीको मात्रै त होइन। हामी राजपा बन्नुअघिको सातवटा दलहरु मिलेर गठबन्धन र मोर्चा बनाएका थियौं। त्यही मोर्चाले ६ महिनासम्म कठोर आन्दोलन गरेको थियो। जस्तो कि नाकाबन्दी जस्तो अप्रिय र कठोर निर्णयसमेत हामीले लिएका थियौं। जसबाट जनतालाई अत्याधिक पीडा पुगेको थियो।
त्यो आन्दोलनमा दर्जनौं सपूत सहिद भएका छन्। हजारौं अपाङ्ग भएका छन्। अर्बौंको क्षति भएको छ। त्यो आन्दोलनमा सम्पूर्ण मधेस होमिएको थियो र सम्पूर्ण देश प्रभावित भएको थियो। ती सबै केका लागि थिए? संविधानमा आवश्यक संशोधन, अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्वका लागि त्यो आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु अहिले पनि छन्। तर, त्यसको सहयात्री एउटा दलले संविधान संशोधनका लागि छुट्टै सहमति गर्नुले कहीँ न कहीँ आन्दोलनको मोर्चालाई ठेस पुर्याउने काम भएको छ।
यसबाट हाम्रो एजेन्डा कमजोर हुनसक्छ। सरकारले फेरि पनि बेइमानी गर्न सक्छ। धोका दिन सक्छ। कारण, यस्ता सम्झौता त पटक-पटक गरिसकेका छौं, तर धोका नै भएको छ।
हुन त यो सरकारसँग दुई तिहाइ समर्थन छ। त्यसैले यसले चाह्यो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छ। तर कुनै प्रकारको धोका भयो भने फेरि संघर्षमा जानुपर्छ। आज आएर हाम्रो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउने बेलामा आन्दोलनको गठबन्धन र मोर्चा तोडिएजस्तो दुनियाँलाई देखाएकोमा हाम्रो चिन्ता छ। माग पूरा भयो भने त राम्रो भइहाल्यो। भएन भने हाम्रो आन्दोलन के हुन्छ? हाम्रो गठबन्धन र मोर्चा त तोडिइसकेको हुन्छ। कमजोर भइसकेको हुन्छ। भोलिका दिनमा आन्दोलनमा ठेस पुग्छ। त्यति मात्रै चिन्ता हो।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, संविधान संशोधनको मामलामा एक्लैएक्लै जान जरुरी थिएन। त्यसैले विगतको आन्दोनको नेतृत्वकर्ता दुई दल राजपा र फोरम दुवै मिलेर सहमति र सम्झौता गरेको भए झन् दबाब दिन सकिन्थ्यो। त्यसरी जाँदा भोलि केही गरी संविधान संशोधन भएन भने हामी बीच विश्वासको आधार कायमै रहन्थ्यो। यसरी हेर्दा उहाँहरुको कदममा कमजोरी भयो। हामीले सार्वजनिक रुपमै पनि भनेका छौं, यसपटक केही गलत भएको हो। यो ठीक भएन। यो आन्दोलनको एजेन्डा कमजोर पारियो। हामीले एक भएर विगतको आन्दोलनको एजेन्डालाई लागू गर्न जसरी एक भएर दबाब दिने परिस्थिति बन्थ्यो, फोरमको यो कदमले ठेस पुर्याउने काम गर्यो।
फोरमसँग भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा 'संविधान संशोधन गर्ने' भनिएको छ। त्यसले विगतको तपाईंहरुको आन्दोलन, संघर्षका क्रममा जुन मागहरु थिए त्यसलाई पूरा गराउने हैसियत राख्छ?
तराईमा एउटा भनाइ छ– 'बेइमानका लागि तमसुकको कुनै अर्थ हुँदैन।' योभन्दा ठूल्ठूला सम्झौताहरु भइसकेका छन्। ०६४ सालको चुनावअघि फागुन १६ मा ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमाले र माओवादीसँगको सहमतिमा त्यो सम्झौता गर्नु भएको थियो। त्यो सम्झौता त नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरेर सोही अनुसार संविधान बनाउने भनिएको थियो। तर, त्यो गाइडलाइन अनुसार संविधान त बनेन। अब उपेन्द्रजीले गर्नुभएको सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? साथै सो सम्झौताको मुख्य विशेषता भनेको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने हो। त्यो आवश्यकता र औचित्यलाई केपी ओलीजीले बुझे त संविधान संशोधन होला, नभए के होला? हिजोसम्म त उहाँले बुझ्नुभएको थिएन, अहिले बुझ्नुभएको भए धन्यवाद।
अर्कोतर्फ यो सम्झौतामा कहिलेसम्म संविधान संशोधन गरिसक्ने उल्लेख छैन। त्यो लागू हुने कुरा सरकारको इमानदारितामा निर्भर गर्छ।
त्यस्तै, यतिबेला जुन सचेतता उपेन्द्र यादवमा चाहिएको थियो, त्यो देखिएन।
अब पनि तपाईंहरुको मोर्चाबन्दी कायम रहन्छ?
हाम्रो तर्फबाट त कायमै रहन्छ। उहाँहरुले माग पूरा गराउने सन्दर्भमा एक्लै-एक्लै सम्झौता गरेर मोर्चा तोडेकोजस्तो सन्देश दिनुभएको छ। त्यो ठीक भएको छैन। त्यस्तै, हामीले प्रदेश २ मा सँगै चुनाव लडेर सँगै गठबन्धनको सरकार बनाएका छौं, त्यो पनि उहाँले तोड्नुहुने हो कि, हामीलाई थाहा भएन। तर, हामी सबै अवस्थाका लागि तयार भएर बसेका छौं। हुन त उहाँले त्यसमा असर गर्दैन भनिराख्नुभएको छ। तर के गर्नुहुन्छ; थाहा भएन।
उहाँले सरकारसँग सम्झौता गर्नुअघि संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर तपाईंहरुबीच छलफलचाहिँ भइरहेको थियो कि थिएन?
यो सन्दर्भमा उपेन्द्र यादवसँग कुनै प्रकारको छलफल भएको थिएन। सरकारको सहभागिताको सन्दर्भमा हामीसँग छलफल गर्नु जरुरी थिएन, छैन र भोलि पनि रहँदैन। किनकि, यो उहाँको दलको कुरा हो। तर, आन्दोलनको एजेन्डालाई सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा सरकारसँग कुन प्रकारको सम्झौता हुनुपर्ने हो, के लेख्ने हो र विगतमा सँगै लडेको शक्ति भएकाले सँगै सम्झौता र हस्ताक्षर गर्ने कि, भन्नेजस्ता विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन। उहाँले बिनाजानकारी एक्लै सम्झौता गर्नुभएको हो।
तपाईंहरु आन्दोलनरत हुँदा माग एउटै थियो। चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाँदा एजेन्डा उस्तै थिए। तर, आज उहाँहरुले एक्लै सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईंहरु बीच मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई लिएर पछिल्लो समय छलफल हुन छाडेको कति भयो?
गत चुनावपछि उहाँ पटकपटक सरकारसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। तर, हामीसँग भने कहिल्यै पनि छलफल गर्नुभएको छैन। संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल भएको छैन।
तपाईंहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। सरकारमै आएर सहयोग गर्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको तपाईंले नै बताइसक्नुभयो। संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंहरुसँग प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावचाहिँ कस्तो हुने गरेको छ?
संविधान संशोधन त गरिने विषय हो। गरिन्छ पनि। पहिलो पटक त गरिएकै हो। फेरि पनि हुन्छ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गरिन्छ। तपाईंहरु सरकारमै आएर संविधान संशोधनको काममा सहयोग गर्नुपर्यो। यस्तै कुरा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भनिराख्नुभएको छ। अहिले पनि भनिरहनुभएको छ।
तर, हामीलाई संविधान संशोधनका विषयमा अझ प्रष्टता चाहिन्छ। फोरमसँग भएको सम्झौतामा भनिएको छ– फोरमले उठाएका मागहरु। तर, आन्दोलनमा त मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरु थिए।
त्यस्तै, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्ने ओलीजीकै विगतको भाषाजस्तो देश र जनताको पक्षमा भनिएको छ। त्यो भनिएको के हो?
त्यस्तै, संविधान संशोधन कहिलेसम्म गरिसक्ने हो? त्यसमा समझदारी भएको छ कि छैन? हामीलाई थाहा छैन। तर, अनिश्चित समयमा भन्ने त हुँदैन।
आन्दोलनका समयमा धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ। त्यसबारे के हुने हो? यस्ता कुरामा स्पष्ट हुनुपर्थ्यो।
हामीले यो सरकारलाई सहयोग नै गर्न खोजेको हो। यो दुई तिहाइको सरकारबाट संविधान संशोधन सम्भव छ। सरकारको सर्त सरकारमा सहभागी भएपछि संशोधन गर्छु भन्ने हो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार छौं। हामीले ६ महिनासम्म लडेर स्थापित गरेको माग कसरी सम्बोधन हुने हो, हाम्रो मुख्य चिन्ता त्यही हो।
संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता लगायतका कुराको सुनिश्चितता हुन्छ भने हामी बाहिरबाट मात्रै होइन, भित्रबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। त्यो हामीले भनेकै छौं। नभए त कसरी सरकारमा जान सकिन्छ र?
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा तपाईंले भन्नुभएको थियो– दल ठूलो बनाउनुभयो, दिल पनि ठूलो बनाउनुस्। पछिल्ला भेटहरुमा उहाँको दिल ठूलो भएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन?
दिल ठूलो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा काम गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। मुखले भन्दैमा हुँदैन। त्यसैले करनी र कथनी समान हुनुपर्छ। उहाँले सबैथोक गर्छु भन्नुभएको छ भने गरेर देखाउनुपर्छ। गम्भीर हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म ६ वटा संविधान रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन्। यो संविधान पनि त्यस्तै नहोस्। त्यो पनि हामीलाई चिन्ता छ। नेपालको यो समावेशी संविधानको फ्रेमवर्क धेरै संघर्षबाट पाएका हौं। यसका अन्तर्वस्तुमा अधिकारका विषयलाई लिएर हाम्रो केही असन्तुष्टि छ। त्यसमा हामीले सुधार खोजेका हौं। अघिल्ला संविधानको जस्तै यसको पनि हाल भयो भने राम्रो हुँदैन नि। त्यसैले संविधानलाई बाइबल, गीता र कुरान बनाउने काम गर्नु हुन्न। नत्र सातौं संविधानको हालत पनि अघिल्ला संविधानको जस्तै हुन्छ। त्यतिबेला जनतालाई धोका हुन्छ। उपलब्धि गुम्छ। त्यसमा हामी चिन्तित छौं।
त्यसैले दुई तिहाइको सरकारलाई हामी संविधान संशोधनका लागि भनिरहेका छौं। यो अघिल्ला सरकार जस्तो 'दुई तिहाइ छैन' भन्ने अवस्थामा छैन। यो सरकारसँग त संविधान संशोधन नगर्नका लागि बहाना पनि छैन। अहिले त मानौं हामीले समर्थन नै नगरे पनि उपेन्द्रजीहरु गएपछि दुई तिहाइ पुगिसक्यो। संविधान संशोधन गर्न आवश्यक मत पुगिसक्यो। अब इमानदारीता देखाउनुपर्छ।
एउटा चर्चा छ, तपाईंहरु र सरकारबीचमा समझदारी बन्दै थियो; उपन्द्रजीले तपाईंहरुलाई उछिन्नुभयो। यो चर्चा सही हो?
उपेन्द्र यादव र सरकारबीच कसरी सहमति भयो, हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा हामीलाई आपत्ति पनि छैन।
हामी पनि सरकारलाई आफ्ना कुराहरु राख्दै थियौं। कुराहरु चल्दै थियो। हामीले चार दिन पहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेका थियौं। त्यो भेटमा यस्ता कुराहरु भइरहेका थिए।
उपेन्द्रजीले उछिन्ने कुरा भन्दा पनि गलत गर्नुभयो भन्ने मुख्य कुरा हो। सरकारमा जानेबारेमा त उहाँले तीन महिनाअघि नै उछिनिसकेको हो। त्यो त राम्रै हो। हामीलाई आपत्ति होइन। हाम्रो चिन्ता खालि के भने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम उपेन्द्रजीले गरिदिनुभयो।
तर, मैले यहाँ भन्नैपर्छ, आन्दोलनका एजेन्डालाई सफल बनाउन जहाँबाट जे प्रयास भए पनि हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं। हामीबीच जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि जहाँबाट जो अघि बढे पनि हामी त्यसलाई सहयोग भने गर्छौं। मुद्दाप्रति महत्व भएकाले हामी यो काम गर्छौं।
कसैले बदमासी गरे पनि संविधान संशोधन भइजाओस्। जनताले धोका पाउनु भएन। सम्झौतालाई सत्ताको भर्याङ बनाउनु भएन। त्यसमा सतर्क रहन म उपेन्द्रजीलाई आग्रह र प्राथना गर्छु। कारण, यी मुद्दाका लागि जनताको रगत बगेको छ। जनताले कुरबानी दिएको छ। त्यसैले सम्झौतालाई सत्ताको भर्याङ बनाएर जनतालाई धोका नदिनुहोला। अहिले मेरो आग्रह त्यति मात्रै हो।
उपेन्द्र यादव एक्लै हिँडेपछि अब प्रदेश २ को सरकारचाहिँ के हुन्छ?
त्यहाँ सरकार बनाउने गठबन्धनमा राजपा अहिले पनि छ। हाम्रो तर्फबाट त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। अब हामीले उहाँको व्यवहार हेर्छौं। यहाँ जस्तो व्यवहार भयो, प्रदेश २ मा त्यही व्यवहार नहोस्। भयो भने एउटा बेग्लै पार्टीको नाताले हामी तयार भएर बस्नैपर्छ। परिस्थितिलाई सामना गर्न हामी तयार छौं। उहाँको व्यवहार अनुसार नै हामीले काम गर्ने हो। उहाँको व्यवहार आपत्तिजनक भयो भने हामीले सोच्ने हो। अहिलेसम्म भने त्यो गठबन्धन कायमै छ।
केन्द्रमा उपेन्द्रजीले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसको असर तल पर्छ कि पर्दैन?
हेरौं न केही समय। वेट एन्ड वाच।
तपाईंहरुले नै अग्रसर भएर प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारबाट बाहिरिने काम गर्नुहुन्न?
त्यस्तो हुनसक्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन। उपेन्द्रजीको पार्टीबाट बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो भने त्यतिबेला पार्टीले सोच्न सक्छ।
प्रदेश २ मा चाहिँ नेकपा र फोरम मिल्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
राजनीति हो। जे पनि हुनसक्छ। नेकपाले भर्खरै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। उहाँहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको स्थान चाहिएको थियो। सरकारलाई समर्थन गरेको कारणले कानुन अनुसार त्यो हैसियत पाउनुभएको थिएन। अब पाउनुहुन्छ। फेरि सत्तापक्ष बन्न चाहनुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत पाउनुहुन्न।
फेरि पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो भने, सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गर्नुभयो भने ती सबै हुनसक्छ। राजनीतिमा दोस्ती भइरहन्छ।
राजनीतिमा दोस्ती भइरह्यो र बदलिइरह्यो भने प्रदेश २ को सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने हो कि!
हेर्नुस्, यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको कारण राजपा नेपाल हुँदैन। हामी त्यस्तो काम गर्दैनौं। अरुको कारणले हुने कुरामा हामीले कसरी जिम्मेवारी लिन सक्छौं र!
सरकारले पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसारको बजेट ल्याएको छ। तपाईंहरु संघीयताका लागि पनि लडेको दल भएका नाताले यो बजेट संघीयतालाई सफल बनाउने अभिप्रायको साथ आएको छ?
संघीयताको सबालमा यो बजेट अनुदार देखिएको छ। संघीयतालाई सफल बनाउने काम यो बजेटले गरेको छैन। जस्तो एकात्मक शासन र बजेट पहिलेदेखि छँदैथियो नि! तर अहिले त ७ वटा प्रदेश बनेको छ। त्यसलाई बलियो बनाइयो भने पो संघीयता सफल हुन्छ। तर, बजेट त्यतातिर उन्मुख भएन। न अधिकार दिइयो, न बजेट दिइयो। न नियम कानुन दिइयो। कर संकलन संघले गर्ने, ७ प्रदेशलाई गरेर बजेट जम्मा ११ प्रतिशत दिने। यसरी संघीयता कसरी बलियो हुन्छ? अहिले त केन्द्रलाई नै बलियो बनाउने काम भएको छ।
के हुनुपर्थ्यो?
या त प्रदेशलाई नै कर उठाउन दिइएको भए उसैले बजेट पनि बनाउँथ्यो। त्यो अधिकार नदिएपछि पर्याप्त बजेट केन्द्रबाट दिइनुपर्थ्यो। अहिले त प्रदेशको सरकारसँग पुलिस पनि छैन। केन्द्रको पुलिसले उसको कुरा मान्न जरुरी छैन। कर र प्रशासनको एउटा-एउटा उदाहरण मैले दिएको हो। न नियम कानुन, न कर्मचारी, न शक्ति, न साधन, न स्रोत। अनि यो मुलुकमा संघीयता कसरी बलियो हुन्छ? अहिले संघीयतालाई असफल र कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो गर्नुहुँदैन। यो देशमा जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो, यसलाई जोगाउनुपर्छ। कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यो उपलब्धि गुम्यो भने जनताले माफी दिने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790561542.webp)
-1786602170.png)
