काठमाडौं– सरकारले प्रत्यक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्छ। तर, विनियोजित बजेटको खर्च प्रभावकारी हुँदैन र तोकिएको समयमा कुनै पनि आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदैन।
कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु नै यसको मुख्य कारण रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। अर्थविद् प्राडा रघुवीर विष्ट भन्छन्, ‘सरकालले प्रत्यक वर्ष आकर्षक खालको बजेट ल्याउँछ। तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिँदा आयोजना निर्माण कार्यले तिव्रता पाउँदैनन्।’
त्यस्तै, अर्थविद् तथा राष्ट्र नेपाल बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावल बजेटमा राम्रा कुरा समेटिने तर कार्यान्वयनप्रतिको बेवास्ताले विकासले गति नलिएको बताउँछन्। सरकारले नयाँ आयोजना अघि सार्नुभन्दा पुरानै आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने रावलको सुझाव छ। उनले भने, ‘काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने कुरा छ, तर अहिलेको आवश्यकता नयाँ विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि भएका राष्ट्रिय गैरवका विमानस्थलको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्थ्यो।’
सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसलाई सकारात्मक मन्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको बुझाइ छ। भनिन्, ‘सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार विकास निर्माणको योजना ल्याउनु सकारात्मक छ। तर, छिटो निर्माण सक्नका लागि आवश्यक पहल हुँदैन।’ उनले सरकारले ल्याएका आयोजना घोषणामा मात्रै सीमित हुने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति लागू भयो भने अर्थतन्त्र त्यतिकै माथि जान्छ। यो सरकारको नीति कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’
सरकारले आगामि वर्ष २०७५/०७६ का लागि राष्ट्रिय गैरवका १० पूर्वाधारमा आधारित आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको प्रगति कस्तो छ भन्नेबारे चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको विवरण हेरौंः
१. मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग)
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ सय ७६ किलोमिटर अन्तर्गत ९५ किलोमिटर ग्राभेल, २२ दशमलब ५ किमि कालोपत्रे र ९ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा सो राजमार्ग अन्तर्गत १४ सय ३५ किमि नयाँ ट्रयाक, २१९ दशमलब ५ किमि ग्राभेल, ४६७ दशमलब ५ किमि कालोपत्रे तथा ४८ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड ८३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। २०६४/६५ देखि शुरु भएको आयोजना २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार २०७७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
२. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले २०७१/०७२ मा निर्माण सुरु भएको यो आयोजना २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
जसमध्ये विमानस्थलको रनवे र ट्याक्सी वे एप्रोन निर्माण कार्यको २८ दशमलब ३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ। साथै, करिब ४२८ बिगाह थप जग्गा अधिग्रहणको प्रशासनिक कार्य सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन अन्र्तगत प्रशासन, अपरेसन तथा कन्ट्रोल टावर, अग्नि तथा जीवनोद्धार भवन निर्माण भएको छ।
३. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बाराको निजगढमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) ले तयार पारेको रिपोर्ट ग्रहण गरिएको छ। कुल १२ बिगाहा ४ कट्ठा १९ धुर क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको नाममा ल्याई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। विमानस्थलभित्र पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक १ सय १० बिगाहा जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
४. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०७४ जेठमा ऋण सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार विमानस्थल निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले आयोजनाको पेरिमिटर सडकका लागि मुआब्जा वितरणको प्रशासनिक काम सकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण समेत गरी विमानस्थल निमार्ण कार्यका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
५. कोशी कोरिडोर
कोशी कोरिडोर अन्तर्गत तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि संखुवासभाको उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किलोमिटर सडक निमार्ण एवं स्तरोन्नतिको काम पर्छ। जस अन्तर्गत २०७३/७४ सम्ममा ८५ दशमलब ५ किमि ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ दशमलब ५ किमि मात्र ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
६. कालीगण्डकी कोरिडोर
कालीगण्डकी कोरिडोरको ४ सय ३५ किलोमिटरमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा ४ सय २५ किमि ट्रयाक निर्माण भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बाँकी १० किमि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो।
७. कर्णाली कोरिडोर
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णाली कोरिडोर ८८ किलोमिटरमध्ये हिल्सा–सिमीकोट खण्डको ८० किमि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ७ किमि ट्रयाक निर्माण भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०७० सालमा सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो। तर, समयमै सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको संशोधित निर्माण सम्पन्न मिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म तोकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब रहेकोमा २०७४/७५ मा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
८. हुलाकी राजमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको १७ सय ९२ दशमलब ४ किलोमिटर अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ दशमलब ५ किमि सडक कालोपत्रे, ६५ किमि सडक ग्राभेल र १० वटा पुल निर्माण भएको छ। कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २७ करोड ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
९. पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको इटहरी–बिराटनगर लिङ्क समेत गरी काँकडभिट्टा–बर्दिवास खण्डको २ सय ६५ किलोमिटर र २८ किलोमिटर सिमरा–वीरगन्ज लिङ्क तथा ४४ किलोमिटर वुटवल–भैरवा–लुम्बिनी लिङ्कसमेत गरी २ सय ७३ किमि बर्दिवास–लुम्बिनी खण्ड रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल लागत अनुमान ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो।
१०. काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक
काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ‘काठमाडौं–तराई मधेश द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को कुल लम्बाइ ७६ किलोमिटर छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्रयाक निमार्ण कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा एक्सेस रोड तथा ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। सेनाले फास्ट ट्रयाकमा पर्ने रुखहरु भने कटान गरिसकेको छ।
(अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५’ मा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790561542.webp)
-1786602170.png)
