काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा पेश भएको बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै जमिनबाटै केही वर्षमा फड्को मार्ने बजेट ल्याएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तह र प्रदेशमा यसअघि नै दिएको बजेट खर्च हुन नसकाले कम विनियोजन गरेको तर्क गरे।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा बजेट कमी भएको कुरा संसद्मा उठेकोमा मेरो भन्नु धेरै छैन, अघिल्लो पटक २ खर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई समेत ध्यान दिएर अहिले बजेट छुट्टाएको छु।’
सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा पनि नदेखाएर श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको भनी भएको आलोचनाप्रति खतिवडाले पैसा ढुकुटीमा नभएको र स्थानीय र प्रदेशमा गएको पैसा देखाएर विरोध गर्न जरुरी नहुने बताए।
सरकार क्रमशः तल्लो तहहरुमा अधिकार र बजेट दिने पक्षमै रहेको भन्दै उनले कानुनतः उनीहरुको जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्ने कुरामा सरकार सहयोगी हुने बताए।
प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्रम बजेटमा नआएको कुरा स्वीकार गर्दै खतिवडाले संविधानले उनीहरु आफैंले आफ्नो योजना र कार्यक्रम बनाउने भएकाले समावेश नगरिएको जवाफ दिए।
‘संविधानको व्यवस्था अनुसार नै उनीहरुले योजना बनाउने हो, हामीले बजेट मात्र दिएको हो,’ खविडाले राष्ट्रियसभामा जपाफ दिए।
संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत राजश्व संकलन गर्न कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै खतिवडाले उक्त कुरा बजेटमा समावेश भएको उल्लेख गरे।
नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले सिक्दै र बुझ्दै अगाडि बढेको स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलाई संघयीताको वित्तीय प्रणाली अनुसार नै बुझ्न सांसदहरुसमक्ष आग्रह गरे।
‘यही बजेट मार्फत हामी ठूलो फड्को मार्दै छौं, जमिनमा टेकेरै फड्को मार्दैछौं, आकाशमा होइन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘8वाद कार्यान्वयन गर्ने बजेट भएकाल राज्य र नागरिकको दायित्व बजेटमा राखिएको छ।' असीमित सम्पत्तिमाथि संसद्ले अनुमोदन गरेपछि राज्यले कर लगाउन पाउँँछ भन्दै उनले सोही अनुरुप कर लगाउने व्यवस्था बजेटमा आएको बताए। कर संकलनमा केही व्यवस्था साँघुरो भएको तर्कप्रति अर्थमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मात्र १२ प्रतिशत होइन
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मात्र १२ प्रतिशत बजेट राखेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै सांसदहरुले गरेको आलोचनप्रति स्पष्टीकण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका अन्य निकायमा रकम विनियोजना गर्दा धेरै भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरे।
बजेटमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १२ प्रतिशत राखेको र न्यायालयलाई ० दशमलब ३३ प्रतिशत मात्र दिएकोप्रति व्यंग्य गर्दै '६० वर्षअघि सञ्चालनमा रहेको व्यवस्था जस्तै प्रधानमन्त्रीले न्यायिक प्रयोग गर्ने हो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत अन्य धेरै निकाय भएकाले उक्त निकायका लागि आवश्यक बजेट मात्र विनियोजन गरेको तर्क गरे।
पुनःनिर्माणको बजेट १ खर्ब ५५ अर्ब पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समावेश भएकाले धेरै देखिएको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेको महान्यायाधिशवक्ता, राजश्व अनुसन्धान र गुप्तचर लगायतका निकायका लागि बजेट जोड्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत धेरै बजेट देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सांसद विकोष कोषबारे बोलेनन्
सांसद विकाष कोषका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम छुट्याए पनि विभिन्न मापदण्ड बनाएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले विरोध गरिरहे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले भने कुनै जवाफ दिएनन्।
अधिकांश सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रियसभामा उक्त विषयबारे उच्चारण समेत गरेनन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिको संलग्नतामा पाँचवटा परियोजनामा मात्र खर्च गर्न दिने मापदण्ड बनाएर उनले निर्वाचन क्षेत्र कोषका लागि बजेटमा समावेश गरेका थिए।
बजेट निर्माण गर्ने क्रममै अर्थमन्त्रीले सांसदहरुका लागि बजेट दिन आनकानी गरेका थिए। सत्ता पक्षकै सांसदले दबाब दिए पनि उनले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी रकम छुट्याएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790561542.webp)
-1786602170.png)
