रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा अख्तियारमा उजुरी

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार २५, २०७८ ०८:५०

काठमाडौं- रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा व्यापक चलखेल गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ।

रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा सरकारले ब्यापक रुपमा चलखेल गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमिता गरेको पाइएकाले तत्काल छानबिन गरि दोषी लाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट बिहीबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको हो।

बिमा समितिको निर्णय अनुसार २०७७ साल फागुन १५ गते नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दिप प्रकाश पाण्डे र चाटर्ड अकाउटेण्ट सुरज कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भएकोमा सो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफू निकटका व्यक्तिहरु संलग्न रहेका कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिइएको विद्यार्थी संगठनको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

पाँचवटा कम्पनीहरु काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युन रि, पुडेन्सीयल रि, र हिमालयन रिले आबेदन पेश गरेकोमा मूल्यांकनको कुनै पनि आधार तथा कारणहरु नखुलाई, अन्य आवेदक कम्पनीहरुलाई सहभागिताको लागि लिखित तथा मौखिक जानकारीसमेत नगराई एकपक्षीय ढंगबाट आर्थिक तथा राजनितीक प्रभावमा परि हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सेवा संचालनको लाइसेन्स दिइने गरि आशय पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उजुरीमा भनिएको छ।

गलत मनसायबाट हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आशयपत्र दिएबाट विपक्षीहरुले अनुचित कार्य गरेको स्पष्ट भएकाले अनुमतिपत्र वितरण प्रकृया रद्ध गरी दोषी उपर कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जोमसोममा शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति सेवा पुन: सुरु

वुमन्स डे कप टि ट्वान्टी : हङकङविरुद्ध टस हारेर बलिङ गर्दै नेपाल

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च