काठमाडौं– यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यवसायमा परेको समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
व्यवसायीहरुको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर बिहीबार विभिन्न माग समेटिएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको तथा झण्डै ४ लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायीसहित ९ लाख मजदुर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ। आफूहरुका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानको प्रयास नभएको गुनासो व्यवसायीको छ। व्यवयासीहरुले यातायात्र क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु (इन्धन लगायत)को शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदासेमत २०६९ सालयता भाडा वृद्धि नभएको र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेकाले सार्वजनिक र यर्यटन यातायाततर्फको भाडा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी अवधिलाई शुन्य अवधि मान्दै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ। यस्तै २० वर्षे गाडी विस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिमार्जन गर्दै २५ वर्ष तोक्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ। माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलन, महाभूकम्प, विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन आदिका कारण यातायातका साधनहरु पूर्ण अवधि सञ्चालन हुन नसकेकाले पाँच वर्ष सञ्चाल अवधि थप गनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ।
बन्दाबन्दीको समयमा यातायात सञ्चालन नभएका कारण उक्त अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीहरुले आफूखुसी समयावधि कायम गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, सडक कानुन र सरकारले समयसमयमा परिवर्तन गरी जारी गर्ने यातायातसमबन्धी कानुन आपसमा बाझिएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण विधि, दुर्घटना जोखिम न्यूकीरणमा समस्या, ट्राफिक जरिवाना र कारबाही, यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी सञ्चालनमा अनेकौं समस्या देखिएको गुनासो वयवसायीले गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको सवारी नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कर र राजस्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र जारी गर्न पनि व्यवसायीको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।
व्यवसायीले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए आगामी साउन ५ गते सबै सार्वजनिक र पर्यटन यातायातसम्बन्धी सवारी साधानको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। सवारी साधानको चाबी बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभए ७ साउनबाट कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी व्यवसायीको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, सह–अध्यक्ष किरणकुमार रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु भरत तिमल्सिना, हेमन्त शेरचन र निरकुमार कार्की, महासचिव भरत नेपाल, उप–महासचिव रामहरि श्रेष्ठ र केशव नेपाल तथा सचिवद्वय लव केसी र महेश्वर महर्जनसहित करिब तीन दर्जन व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
