काठमाडौं- रूपा सुनारको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई २९ असारमा अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठमाथि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुन भनेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जातीय छुवाछुतको आरोप लागेको व्यक्तिलाई साक्षी बसी सरकारी सवारी साधनमा लिफ्ट दिएको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले जातीय भेदभाव गरेको आरोपमा अनुसन्धानकै क्रममाा रहेको मुद्दामा मन्त्री नै जोडिएपछि थप गम्भीर रुपमा लिँदै एक सातामै दोस्रो सुनुवाइको पेसी पनि इजलासबाट तोकेको छ।
‘जातको आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकोमा विवाद छैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य संविधान र कानुनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ।’ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकोले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलमा लागि एक साताको समय दिँदै उपस्थित हुन भनेको छ। ‘प्रस्तुत विषयको संवेदनशीलता हेर्दा रिट निवेदन शिघ्रातिशिघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यो विवादलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई गर्न भनेको छ।
‘यसमा के, कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ‘विपक्षी नं. ४ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेस गर्न भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ।’
उनले कोठा भाडामा लिने/दिने मौखिक समहति भइसकेको अवस्थामा घरधनी सरस्वती प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको बताएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले रिटमा संवैधानिक एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कसूरदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही तथा मेरो मौलिक हकको संरक्षणको लागि आदेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन्।
यसैगरी, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अभियुक्तलाई छुटाउन पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोतसमेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगी अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गराएकोले तत्काल उक्त पदबाट हटाइ निजमाथि जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐनबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको थियो।
‘कुराकानीकै क्रममा म आफू दलित समुदाय (कामी) थरकी रहेको जानकारी विपक्षीलाई गराउँदा तत्क्षणमै ला! भनी अचम्म मान्दै मुखाकृतिमा एक्कासी परिवर्तन हुँदै घरमा छलफल गरी जानकारी गराउँला भनी मेरो सम्पर्क नम्बर माग्नुभयो। मैले साथीलाई जानकारी दिनुहोला भन्दै हामी उक्त घरबाट बाहिरियौं,’ उनले रिटमा उल्लेख गरेकी छन्, ‘काठमाडौं जस्तो शिक्षित ठाउँ, देशको राजधानीमा जातका कारण कोठा दिने कुरालाई इन्कार गर्नु हुँदैन होला भनी छलफल गरी बस्न आउनू भनी बोलाउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। तर, हामी त्यहाँबाट हिँडेको करिब एक घण्टापछि विपक्षीले मसँगै कोठा देखाई सहयोग गर्न जानुभएकी साथीलाई फोन गरी ‘मलाई भन्न पनि अफ्ठ्यारो भयो, घरमा बूढी आमा हुनुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुपर्छ, उनलाई हुँदैन, बरू अरु मान्छे भयो भने पठाइदेउ है’ भनी जातकै कारण कोठा दिन नमिल्ने आसयसहित जानकारी दिनुभयो। सो कुराले मलाई अलि असहज भयो।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट शिक्षामन्त्रीले प्रधानलाई साक्षी बस्दै छुटाएपछि रूपाले सर्वाेच्चमा न्याय माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। असार २० गते दायर भएको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
