काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रकम असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई गरेको पक्राउलाई सही ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै वैदेशिक रोजागारीको क्षेत्रमा चलिरहेको स्वास्थ्य सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको कदमलाई साथ दिएको छ।
सिन्डिकेट गरी गैरकानुनी काम गरेकोमा पक्राउ परेका श्रेष्ठको हकमा बासुदेव श्रेष्ठले जेठ ११ गते बन्दीको निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर सर्वोच्चले राज्यको निकायले छानबिन गर्नका लागि पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरु विरुद्ध कडा कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ।
श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यस्तो सिन्डिकेट खारेजीको पहल थालेका थिए। उक्त पहलमा सर्वोच्चको शुक्रबारको फैसलाले साथ दिएको छ। यदि सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको भए सम्पूर्ण सिन्डिकेट कायम गर्नेमाथिको कारबाही प्रभावित हुने थियो।
वैदेशिक रोजगारका नाममा सिन्डिकेट सञ्चालन गर्दै मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने पाँच जना व्यवसायी पक्राउ परेका थिए।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक श्रेष्ठ, सुपरहेल्थ केयर सुकेधाराका सञ्चालक केशर थापा, स्वर्णिम मेडिकल सुन्धाराका सञ्चालक देवेन्द्र आचार्य र गणेश तिमिल्सेना तथा कुलेश्वर पोली क्लिनिकका सञ्चालक मोनिका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो।
श्रेष्ठ वाइड स्पेस म्यानपावर र हारभेष्ट मुन ट्राभलका पनि सञ्चालक हुन्। सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतोमा नेपाली कामदारबाट ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय असुल्ने गरेको थियो।
पक्राउ परेका अन्य सञ्चालकहरुले नक्कली कागजपत्र खडा गरी ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए। २०७० कात्तिकदेखि यो क्रम चलिरहेको थियो। ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि उनीहरुले ३२ सय असुल्दा कामदार मर्कामा परेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781922122.jpg)
-1790561542.webp)
-1786602170.png)
