राजनीति

एकता भएको १५ महिनामा जसपा ‘औपचारिक रुपमै’ विभाजित

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, असार २२, २०७८ १९:०९

काठमाडौं- तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकताको १५ महिनामै ‘औपचारिक रुप’मा विभाजित भएको छ। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार हस्ताक्षर गरेर आफूहरुलाई अलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रुपमै आग्रह गरेका छन्।

यो आग्रहसँगै जसपा विभाजनका लागि अब औपचारिकता मात्र बाँकी छ। महन्थ उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई र ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षबीचको विवाद चुलिएपछि दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाहीको घोषणा गरेर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग गुहारेका थिए। पहिले आयोगले यसबारे निर्णय नदिएपछि उनीहरु मंगलबार पुनः आयोग पुगेका थिए।

मंगलबार दुवै पक्षलाई आयोगले नै बोलाएको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने र सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेपनि मिल्न सक्ने अवस्था नभएपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैले हस्ताक्षर गरेर पार्टी विभाजित गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो पार्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि मधेशकन्द्रित दल समाजवादी र राजपाले विभाजन हुनसक्ने भय देखेर हतारहतार एकता घोषणा गरेका थिए। २०७७ वैशाख १० गते राति एकता गरेको वर्षदिन नपुग्दै त्यहाँभित्र विवाद चुलिएको थियो। र, यो विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको थियो।

दुवै पक्षले औपचारिक रुपमै पार्टी विभाजित गरिदिन अनुरोध गरेपछि अब आयोगले आफ्नो तर्फबाट फैसला गर्ने भएको छ। यसको निरुपण आयोगले कसरी गर्ला भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन।

उपेन्द्र यादवले एउटै पार्टीमा बस्न नसकिने भन्दै छुट्टै पार्टी बनाउने प्रस्ताव गरेपछि यादव र महन्थ ठाकुर दुवैले छुट्टै पार्टी बनाइदिन आग्रह गरेर हस्ताक्षर बुझाएको नेता अनिल झाले बताए। ‘अब हामी मिलेर जान सक्दैनौं, अलग–अलग गरिदिनुस् भनेर उपेन्द्रजीले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसपछि एकछिन सल्लाह भयो। मिलेर जान नसक्ने स्थिति नभपछि अर्को उपाय नै भएन’, झाले भने, ‘हामी जवाफ दिने पक्ष भएकाले अर्को कुनै विकल्प भएन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले एकता जोगाउन सकेनौं।’

यो पनि पढ्नुहोस्

जसपाका दुवै पक्षका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई भने- हामी मिल्न सक्दैनौं, नियमानुसार गर्नूमंगलबार, असार २२, २०७८

जसपाले उठाएका थुप्रै माग पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि धेरै मुद्दा अलपत्र पर्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे। आफूहरु नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन कार्यदल, बन्दी रिहा, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग पूरा हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गएकाले त्यसमा आलोचना गर्ने ठाउँ नभएको झाले दाबी गरे।

महन्थ ठाकुरसहित जसपाका धेरै नेताहरु पञ्चायत हुँदै बहुदल र पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हत्कडी लगाएर संघर्ष गरेको बताउँदै झाले प्रतिगमनमा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष भएको आरोप लगाए।

‘प्रतिगमनका मतियार उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष हुन्। महन्थ ठाकुरसहित जसपाका थुप्रै नेताहरु पञ्चायत हुँदै बहुदल र पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हत्कडी लगाएर संघर्ष गरेका छौं’, झाले भने, ‘को अग्रगामी? को प्रतिगामी? सबैलाई थाहा छ। हामीले कुनै पाप, गलत वा असंवैधानिक काम गरेका छैनौं। हामीले कसैको अगाडि गएर क्षमा माग्नु पर्ने वा आत्मालोचना गर्नुपर्ने कारण छैन।’

तर, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले महन्थ-राजेन्द्र पक्षले आफूहरुले गरेको गल्ती स्वीकार गरे पार्टी एकता हुन सक्ने बताए। ‘उहाँहरु (महन्थ-राजेन्द्र पक्ष)बाट जुन कमिकमजोरी भएका छन्, ती सुधार गरेर सकारात्मक रुपमा आत्मालोचना गरेपछि एकता गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ’, यादवले भने।

जसपाले ओली सरकारलाई प्रतिगमन करार गरेपछि उल्टै उनलाई समर्थन गरेर जानु महन्थ-राजेन्द्र पक्षको गल्ती भएको यादवले टिप्पणी गरे। ‘अब यो प्रतिगमनलाई अस्वीकार गरेर अग्रगमनमा लाग्नुपर्ने, राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएका ३२ सांसदको नाम फिर्ता हुनुपर्ने, पाँचदलीय मोर्चामा सहभागी हुनुपर्ने र बहुमत कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय मान्छु भन्नु पर्‍यो’, यादवले भने, ‘उहाँहरु (महन्थ–राजेन्द्र पक्ष)बाट कीर्ते जालसाजी भएको छ। त्यसमा नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। त्यसपछि मेलमिलाप र एकताको सम्भावना अगाडि बढ्न सक्छ।’ त्यसो नगरे भने एकताको सम्भावना नरहेको उनले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्

महेन्द्र राय यादवको प्रतिक्रिया- महन्थ पक्ष आत्मालोचनासहित आए अझै पनि एकता हुन सक्छमंगलबार, असार २२, २०७८

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गरेपनि असफल भएपछि अब सुनुवाइ प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए। आयोगले कुनै पार्टी विभाजन वा एकता गरिदिने काम नगर्ने बताउँदै श्रेष्ठले विभाजन र एकीकरण नियम र कानुन बमोजिम गरिने बताए। ‘आयोगले कुनै पार्टीलाई विभाजन वा एकीकरण गरिदिने कुरा होइन। विभाजन र एकीकरण नियमसम्मत, कानुनसम्मत र तोकेको विधि–पद्दति पूरा गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दुवै पक्षले माग गरेलगतै आजको भोलि विवाद निरुपण हुँदैन। त्यसको लागि निश्चित प्रक्रिया र विधि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो महिनासम्म विवाद निरुपण गर्न समय लाग्न सक्छ।’

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको इजलास गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए। ‘अब निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको इजलास गठन हुनेछ। इजलासमा दुवै पक्षबाट आ-आफनो प्रमाण पेश गरी बहस पैरवी चल्ने छ। त्यहाँ भएको बहस पैरवी र प्रमाणका आधारमा इजलासले उपयुक्त निर्णय गरेपछि मात्रै जसपाको कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने कुरा भन्न सकिएला’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।