काठमाडौं– निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन्। निजीक्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसामु सुझाव पेश गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ। महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो।
कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ। व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ।
कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ।अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ। साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ।
महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ।
कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ। महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग चेम्बरको छ।
सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरिवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ।
डेढ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ। सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने माग समेत गरेको छ। उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ। तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
