काठमाडौं- बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अधिवक्ता सुवास आचार्यले बहस गरे। ओलीका २१ कानुन व्यवसायीमध्ये उनी महत्त्वपूर्ण वक्ता थिए। छैटौं नम्बरमा बहस गर्न आएका उनलाई इजालसले बहसका लागि २० मिनेटको समय निर्धारण गरेको थियो।
सुवासले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा बहस थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा चर्चा भयो। चर्चाको कोण थियो, ‘दाइ प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा, भाइ पक्षमा!’ सुवास अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका सहोदर भाइ हुन्। भीमार्जुनले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
दाजुभाइको विपरीत ध्रुवीय बहस चर्चाको विषय त बन्यो तर, व्यावसायिक आचारसंहिता र वा मर्यादा भन्दा बाहिर भने होइन। आ-आफ्नै ल फर्म खोलेर कानुन व्यवसाय गरिरहेका उनीहरुले ‘आफ्नो पक्ष’मा तर्कवितर्क गर्न पाउँछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको यो दोस्रो शृंखलामा एउटै मुद्दामा बहसका लागि उत्रिएको आचार्य परिवार मात्रै छैन। अर्को दुई परिवारमध्ये एउटाका श्रीमान्–श्रीमती र अर्कोका बाबु–छोरी नै बहसमा उत्रिएका छन्।
दाइको जिकिर रिट जारी, भाइको खारेज
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहसका लागि पक्षविपक्षमा उभिएका यी दाजुभाइले आ-आफ्नै पक्षमा तर्कतथ्य पेश गरे। असार १३ गते विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै भीमार्जुनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको आलोचना गर्दै बदर हुुनपर्ने माग गरे। उनले ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी लागिपरेको तर्क गरे।
‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनैपर्छ। धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया पूरा नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो,’ आचार्यले भने, ‘एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन। तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ।’
सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दा बहुमत रहेकाले उनी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग आचार्यले गरे। ‘ह्वीपविरुद्व मतदान गरेमा मात्र सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसरी शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही हुने आधार लिएर अस्वीकार गर्नुभयो?’
असार १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहसमा उत्रेका सुवासले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकिर पेश गरे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था निर्दलीय अभ्यासको नभएको दाबी गर्दै उनले रिट खारेज हुनुपर्ने बताए। चार दिनअघि उनका दाइले रिट जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
सुवासको भने नेपाली कांग्रेस बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल भएकाले उसको घोषणापत्र र विधानमा समेत निर्दलीय कुरा नभएकाले अहिले अरुको सांसदको आधार लिएर निर्दलीय सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भनाइ थियो। उनले धारा ७६ को उपधारा ५ को सम्बन्ध उपधारा २ सँग समेत रहेकाले यसमा एमाले र जसपाका सांसदहरुको साथ लिएर विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार नदेखेकाले राष्ट्रपतिले खारेज गरेको जिकिर गरे।
९३ वर्षे बुवासँगै छोरी इजलासमा
यही मुद्दामा केही दिनअघि अर्को दृष्य देखिएको थियो। जहाँ ९३ वर्षे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र उनकी छोरी सविता भण्डारी बरालले यही मुद्दामा बहस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा सबैले गुरुदेव भनेर सम्बोधन गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र उनकी छोरी सविताको मत भने विभाजन भएन।
अधिवक्ता भण्डारीका विषयमा गत पुस ५ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो, ‘बाजे वकिललाई इजलासमा उपस्थित खडा गरेर तमासा गरियो।’ उनको यो टिप्पणीपछि अदालतमा उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दायर भयो र उनी आफैं उपस्थित भएर जवाफ समेत पेस गरे।
त्यो समय नै प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएका अधिवक्ता भण्डारी अहिले फेरि इजलास पुगिरहेका छन्। असार १३ गते निवेदकका तर्फबाट सुरुवाती बहस वरिष्ठ अधिवक्ता सविताले गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतमाथि अदालतले बोल्नुपर्ने माग गरिन्।
‘संविधानको ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ओलीले नलिइ मार्गप्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो,’ उनले भनिन् ‘कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार लिएर गए नियुक्त पाउने व्यवस्था धारा ७६ (५) हो।’ धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको र अधिकार नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन रहेको दाबी गरेर राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा विघटन गरेको तर्क उनले गरिन्।
सोही दिन उनका ९३ वर्षे पिता भण्डारीले बहसको मैजारो गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीमा संविधानप्रतिको जिम्मेवारी र नैतिकता नदेखिएको बताए। संविधानले हरेक धारामा एउटै व्यक्ति हुने परिकल्पना नगर्दा पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भइरहेको बताए। यसअघि नै विघटनका विषयमा अदालतले प्रष्ट रुपमा बोलिसकेकाले यसलाई बदर गरी सचेत गराउनुपर्ने माग गरे।
श्रीमान्–श्रीमतीकै बहस प्रधानमन्त्रीको पक्षमा
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा एक जोडीले नै बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र अधिवक्ता शान्ति खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन सही रहेको जिकिर गरे। रविनारायण प्रगतिशील कानुन व्यवसायी (एमाले निकट) को रुपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनको अध्यक्षको प्रत्यासी समेत हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग उनी पराजित भएका थिए। अघिल्लोपटक पनि ओलीको कानुन व्यवसायीको रुपमा बहसमा उत्रेका खनालसँग यसपटक अधिवक्ता श्रीमती शान्तिले समेत सहकार्य गरिन्। शान्ति कानुन व्यवसायसँगै प्राध्यापनमा पनि संलग्न छिन्। रविनारायणले बिहीबार बहस गरेका थिए भने शान्तिले शुक्रबार बहस गरिन्।
रविनारायणले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कदम संविधान अनुसार नै भएकाले बदर हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले संविधानको धारा ७६ को ५ मा पनि राजनीतिक दल नै आवश्यक हुने र राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विघटन गरेकाले प्रक्रियागत रुपमा विघटन भएको दाबी गरे। शुक्रबार शान्ति खनालले पनि सोही माग गरिन्।
उनले विघटनको निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार नभइ संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार भएको दाबी गरिन्। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको उनको दाबी थियो। ताजा जनादेशमा जाने निर्णयले नयाँ जनादेश दिने र त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने उनको तर्क थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस चलिरहेको छ। जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा हालसम्म निवेदक, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस सकेका छन्। आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले २ घण्टा आफ्ना तथ्यतर्क पेश गर्नेछन्।
त्यसपछि निवेदकले ३ घण्टा इजलासमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिनेछन्। उनीहरुको जवाफपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिँदै दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको मैजारो हुनेछ। हालसम्म निवेदकका तर्फबाट ३६, सरकारी वकिलका ११ र प्रधानमन्त्री ओलीका २१ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
