काठमाडौं– क्रियाशील सदस्यताको विवाद पेचिलो बन्दै गएका कारण नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फेरि सर्नसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ। कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरुले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई देखाएर महाधिवेशनको मिति सार्न खोजिएको बताएका छन्।
संविधानतः कांग्रेसको महाधिवेशन भदौभित्र भइसक्नुपर्ने छ। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको एउटा व्यवस्थाको आधारमा कांग्रेसको महाधिवेशन सर्नसक्ने आकलन गर्न थालिएको हो। संविधानअनुसार महाधिवेशन हुन सकेन भने ५० हजार जरिवाना तिरेर अवधि बढाउन पाउने विषयमा कांग्रेसभित्र बहस नै शुरु भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ को उपदफा २ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ ५ वर्ष भित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पुरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसअनुसार ऐनले दिएको ६ महिने अवधि कांग्रेसका लागि भदौबाट सकिँदैछ।
उक्त अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने बारेमा कांग्रेसमा बहस शुरु भइसकेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको 'छिद्र'लाई कांग्रेसमा उपयोग गर्न खोजिएको छ। त्यो 'छिद्र' हो- राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा गरिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्था। दफा ५४ को उपदफा १ मा 'कुनै दलले देहायको कुनै काम नगरेमा आयोग (निर्वाचन आयोग)ले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ' भनिएको छ। उपदफा १ को देहाय (ख) मा ऐनको दफा १६ को व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ।
अर्थात् ऐनको दफा १६ अनुसार ५ वर्षभित्र केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन सम्पन्न नगरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेश समितिको समयावधि कति बढाउन पाइन्छ भन्नेबारे ऐन मौन छ।
राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ।
राजनीतिक दलले ५ वर्षको अवधिमा निर्वाचन गर्न नसकेमा ६ महिना पछिसम्म पनि गर्ने सक्ने संवैधानिक परिकल्पना छ। तर, ऐनले भने जरिवानाको व्यवस्था गरेर ५ वर्ष ६ महिनापछिको परिस्थितिको पनि परिकल्पना गरेको छ। कानुनविद्हरुका अनुसार संविधानको व्यवस्थामा बाझिएको ऐनको व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छ। अर्थात् संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा १ को देहाय (ख) खारेज पनि हुनसक्छ।
ऐनका आधारमा जरिवाना तिरेर समयावधि बढाइए पनि अदालतमा मुद्दा परेर संविधानको मर्मको ब्याख्या हुँदा त्यो खारेज हुनसक्ने कानुन व्यवसायीको मत छ। कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीलए)का पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था रहेको स्वीकार्छन्।
नेपाली कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने स्वभाविक रुपमा जरिवाना तिरेर समयावधि थप्नुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त विषयले अदालतमा प्रवेश पायो भने निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना रहने अधिकारी बताउँछन्।
'अदालत (सर्वोच्च अदालत)ले फैसला गर्दा संविधानको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको व्याख्याता सर्वोच्चले ऐन नहेरी संविधान नै हेर्छ। संविधानले दिएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको तथ्यसहित सर्वोच्चले फैसला दिनसक्ने अवस्था रहन्छ,' अधिकारी भन्छन्, ‘संविधान नै मूल कानुन भएकाले सर्वोच्चले हेर्ने संविधान नै हो।’
पछिल्लो समय कांग्रेसको संस्थापन (सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षले महाधिवेशन गर्न सकिएन भने कोरोना भाइरसको महाdfरीका कारण जारी निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई शुन्य समय मान्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। लकडाउनकै कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकाले त्यसलाई शुन्य समय मानेर सर्वोच्च अदालतले बाधा फुकाइदिनुपर्ने संस्थापन पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माको तर्क छ।
कानुन व्यवसायी अधिकारी पनि अन्य दलका महाधिवेशन समेत समयमा हुन नसकेकाले संविधानकै व्यवस्था खुकुलो बनाउन सक्ने विकल्प रहेको बताउँछन्। तर, कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षका नेताहरु भने लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयलाई शुन्य समय मान्ने तर्कमा सहमत छैनन्।
नेता प्रकाशमान सिंह समय हुँदा कार्यतालिकाको कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन्। 'समय हुँदा महाधिवेशन कार्यतालिककाको कार्यान्वयन नगर्ने, अहिले अन्तिममा आएर विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुँदैन,' सिंह भन्छन्।
संस्थापनइतर पक्षका नेताहरु जरिवाना तिरेर महाधिवेशन गर्ने समय लम्ब्याउने विषयमा पनि असहमत छन्। जरिवाना तिरेर समयावधि बढाउँदा पार्टीको ‘मोरल’ सकिने संस्थापनइतरका एक नेताले बताए। समयमा महाधिवेशन नगरी अवधि बढाउने प्रयत्न गरिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने ती नेताको भनाइ छ। महाधिवेशन सर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन नेता रमेश लेखकलाई खटाएको संस्थापनइतरका एक नेताको दाबी छ।
भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेसका लागि मुख्य चुनौती क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ। विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी क्रियाशील सदस्यता सूचिकृत गर्ने जिल्लाहरु केबल १९ रहेको बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधानको ‘चरम उल्लंघन’ भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको आरोप छ। विधानले दिएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर आएका नामलाई कुन मापदण्ड बनाएर सम्वोधन गर्ने भन्ने दुविधा कांग्रेसमा कायमै छ।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानका लागि पार्टीका सबै पक्षसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाउने जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइएको छ। तर, सिटौलाले मापदण्ड तय गर्न सकिरहेका छैनन्।
विजय कुमार गच्छदार तथा सुनिल कुमार थापाको पक्षबाट कायम हुने क्रियाशील सदस्यता र त्यसको पक्रियालाई लिएर कांग्रेसमा बढी विवाद छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
