काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई विज्ञले नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल नमिलेको भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
इन्स्टिच्युसन फर स्ट्राटेजिक सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले सरकारको नीति तथा कर्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरे। उनीहरुले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा जोखिमबाट बच्न सुरक्षित ठाउँमा बस्न खोज्दा तालमेल नमिलेको आरोप लगाएका हुन्।
कार्यक्रममा कसले के भनेः
करको दर उच्च
डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री
यस पटकको बजेटको अकार सानो भयो भनिए पनि प्रान्तीय बजेटहरुलाई जोड्दा यो ठूलो हुन्छ। स्थानीय र प्रादेशिक बजेट जोड्दा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो। जुन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती छ। मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको करको दर अहिले नै उच्च छ। जिडिपीको २४ प्रतिशत राजस्व र कर उठाउने मुलुक विरलै छ। यसलाई अहिलेको बजेटले ३० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो सबै जोड्दा जिडिपीको ३५ प्रतिशत कर वृद्धि हुने देखिन्छ। जुन मुलुकमा कर बढाइएको छ, त्यहाँ लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ?
बजेटको चर्चा धेरै भयो। सरकारको नीति एकतर्फ र बजेट अर्कोतर्फ फर्किएको देखिएको छ। २ वर्षमा २० लाख पर्यटक, एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, पाँच वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्ने, १० वर्षमा मध्यम आय वर्गमा नेपाल पुग्ने, ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने जस्ता उच्च आकांक्षी बजेट घोषणा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न १२ प्रतिशत, कृषिमा ४ प्रतिशत र उद्योगमा ८ प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। तर, उहाँले अहिलेको अर्थिक वृद्धिदरको मुख्य धरातल भनेको उत्पादन क्षेत्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई नै आधार मानेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गर्नुभएन।
नीतिगत कुरालाई नै निरन्तरता
शंकर कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री
बजेटले पुराना नीतिगत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक योजना लगायतलाई अगाडि बढाइएको छ। सरकारले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा मदन भण्डारी राजमार्ग, काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ल्याएको छ। ऊर्जा र पर्यटनको प्राथमिकता राम्रो छ।
वितरणमुखी बजेटका कारण संघ र केन्द्रमा द्वन्द्व बढाउँछ कि भन्ने लाग्छ। राजस्व उठाउने क्षमता पनि कमजोर छ। सरकारको पाँचवर्षे लक्ष्यसँग तालमेल नखाएको जस्तो देखिन्छ। कृषिको वृद्धिदर दोब्बर बनाउने निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो। सिँचाइ आयोजना अध्ययनबिना नै ल्याइएको छ। तत्काल सम्भव हुने योजना अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। जस्तै, तामाकोसी आयोजना अहिले तयार हुने अवस्थामा छ। तल्लो अरुण पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यसमा सरकारको ध्यान गएन।
नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटिएन
तिलक रावल, राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर
मुलुकमा सञ्चालित तीन/पाँच वर्षे आवधिक योजनाले के दिशा निर्देश गरेका हुन्छन्, त्यही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसलाई आधार मानेर बजेट आउनुपर्छ। साथै, पार्टीहरुले चुनावमा ल्याएको घोषणापत्रलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारमा रहेका दुई ठूला दलको घोषणापत्रमा १० वर्षमा कृषिको उत्पादन बढाउने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने लगायतका कुरा थिए। त्यसलाई बजेटले कति समेट्यो, हेर्नुपर्छ। यी कुरा बजेटमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन।
यो बजेटलाई महत्वकांक्षी भनिए पनि मलाई यो महत्वाकांक्षी लाग्दैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५/३६ अर्बले मात्रै बढेको छ। पुँजीगत खर्चमा पनि खासै परिर्वतन छैन। दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, संविधान संशोधन गर्नसक्ने हैसियत सरकारसँग छ। आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि भएको छ, यस्तो अवस्थामा आम जनताको अपेक्षा उच्च थियो। तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन। कृषिमा ५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्ने भनिएको छ, प्रांगारिक खेतीलाई बढाउने भनिएको छ। यो सम्भव देखिँदैन। बजेटमा कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्यान्नको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ। यसमा विवाद देखिएको छ। एकातिर कृषिबाट मानिस बाहिर तान्ने भन्ने अर्कातिर कृषिबाट बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने भनिएको छ। यो कसरी सम्भव छ?
सरकारले २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको छ। जबकि अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा कम्तीमा पनि २० मिनेट जहाज होल्ड गर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले समयसीमा तोकेर निजगढ लगायतका विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सार्नुपर्थ्यो। त्यसलाई समेटिएको छैन। यस्तो अवस्थामा २० लाख पर्यटक कसरी आउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने कुरा छ, तर अहिलेको आवश्यकता नयाँ विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि भएका विमानस्थलको सुधारमा ध्यान दिनुपर्थ्यो।
जोखिम उठाउन अर्थमन्त्री डराउनुभयोे
डा चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
यो बजेट कम राजनीतिक र बढी प्राविधिक खालको छ। यसमा स्रोत र जनअपेक्षाबीच द्वन्द्व छ। जनताले स्थायी सरकार बनेको बेलामा छलाङ मार्नुपर्ने बजेट आउने अपेक्षा गरेका थिए। त्यस खालको बजेट आएन। नीति सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बढ्न चाहिँ बढ्यो, तर गति समात्न सकेन। अर्थमन्त्री सुरक्षित ठाउँमा बसेर जोखिम कम लिनुभयो। राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र निर्माण गर्दा अध्ययन कम गरेर लेख्ने प्रचलन छ। बजेट निर्माण गर्दा दर्शन, स्रोत, नीति तथा कर्यक्रमबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ। तर, बजेटमा यसको कमजोरी छ।
अहिलेको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको भए पनि यो बजेट १४ खर्ब २९ अर्बको हो। किनभने, १ सय १४ अर्ब राजस्व बाडँफाँटबाट स्थानीय तहमा गएको छ। त्यो पनि बजेटकै अंगको हिसाबले विनियोजन भएको छ। पुँजीगत खर्च ३ सय १३ अर्ब राखिएको छ, तर त्यो ४ सय २९ खर्ब हुन्छ। त्यहाँबाट पनि स्थानीय तहमा जान्छ। त्यही अनुरुप निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई सहीरुपमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगाउन सकिए निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छन्। यसको आधारमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ होला। तर, ८ प्रतिशत नै हुन्छ भन्नेमा शंका छ। तेलको मूल्य बढ्नु, बैंकको ब्याजदर बढ्नु, डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु र ज्यालादर बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गर्छ। जसले परियोजना लागत बढ्छ, परियोजना नै छाड्नुपर्ने स्थिति समेत आउन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
