काठमाडौं– बजेट निर्माण गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सांसद विकास कोषको नाममा कुनै पनि रकम नछुट्याउने पक्षमा थिए। तर सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरुले दबाब सिर्जना गरेपछि शीर्षक र मापदण्ड परिवर्तन गरी ४ करोड रकम छुट्याएको बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराए।
सांसद विकास कोषको रकम सिधै आफ्नो तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्न नपाउने भएपछि अर्थमन्त्रीको उक्त कार्यलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाको उक्त मापदण्डले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै फिर्ता लैजान सांसदहरुले माग गरेका छन्। बिहीबार सदनमा बोल्ने कतिपय सांसदले चेतावनी दिए भने कतिपयले भावुक हुँदै आँसुसम्म झारे।
पहिलो दिनको बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो मापदण्डमा आधारित रकम नलिने घुर्की लगाएका हुन्।
सांसद विकाष कोषको नाममा वितरण हुने रकम अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने तथा अनियमितता भइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले निश्चित मापदण्ड तोकेर रकम दिने घोषणा बजेट भाषणमार्फत गरेका थिए। उनले ५ वटा पूर्वाधारका योजनालाई मात्र यस्तो रकम दिने भनी घोषणा गरेपछि बजेट भाषणकै क्रममा भाग लिएका सत्तापक्षका एक सांसदले त आँसु झार्दै ४ करोड नचाहिने तर्कसमेत गरे।
जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसद गजेन्द्र महतले सांसदहरुलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा राखेर अपमान गरेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लगाए। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिलेको बजेट 8वाद उन्मुख भनिएको भए पनि सांसद तह लगाउन ल्याइएको तर्क गरे। 'कोही मन्त्री भए भन्दैमा हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ? हामीलाई तह लगाउन पाइन्छ? हामीलाई अपमानित गर्न पाइन्छ?' आँखाभरि आँसु पार्दै प्रश्न गरे, 'हामीलाई वडा अध्यक्षको ठाउँमा राख्न पाइन्छ? कोही मन्त्री हुँदैमा बाँधेर राख्न पाइन्छ? यो अधिकार कसैलाई छ?'
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ४ करोड छुट्याए पनि योजना छनोटका लागि स्थानीय प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति बनाउनुले वडाध्यक्षसँग तुलना गरेको उनले टिप्पणी गरे।
सत्तारुढकै समर्थनमा सूर्य चिह्न लिई निर्वाचन जितेका हृदयेश त्रिपाठीले सांसद विकासकोषको रकम दिने विषयमा राखिएका अनावश्यक सर्त र मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् भने सत्तारुढ दलकै रामकुमारी झाँक्री, मनकुमारी जिसी लगायतले पनि संसद् विकास कोषको नाममा बनाइएको मापदण्डको विरोध गरेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरुले पनि खर्च नै गर्न नसक्ने गरी मापदण्ड निर्माण भएकाले कोषको रकम खारेज नै गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै मिनेन्द्र रिजाल र ज्ञानकुमारी छन्त्यालले यसको विरोध गरे। छन्त्यालले संसद् विकास कोषको रकम ‘बाघ आयो बाघ आयो फास न फुस, तीन माना भुस’ भनी टिप्पणी गरिन्। उनले अर्थमन्त्रीप्रति व्यंग्य गर्दै भनिन्, 'के आयो के आयो भनेको ४ करोड आएको रछ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
