काठमाडौं– सामाजिक अभियन्ताका नाममा अनेक विवादमा मुछिदै आएकी ज्वाला संग्रौलाले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको खुलेको छ। अभद्र व्यवहारको कसूरमा पक्राउ परेकी संग्रौलामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सरकारी कागजातसमेत कीर्ते गरेको खुलेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
अनुसन्धानको क्रममा अदालती प्रक्रियाका लागि विभिन्न कागजातहरु ‘भेरिफिकेशन’ गर्दा संग्रौलाले पेस गरेका कागजात र कागजात जारी गर्ने सरकारी निकायको विवरण मेल नखाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अभियन्ता दाबी गर्ने संग्रौलासँगै हिमाल उपाध्याय र शर्मिला वाइवालाई असार ६ गते पक्राउ गरेको थियो। गत जेठ १६ गते प्रहरी वृत्त गौशाला भित्रै युवा संघकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी खुस्वु घिमिरेमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ गरेका थिए।
संग्रौलामाथि कुटपिटको घटनासँगै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा कार्यरत प्रहरी सहयाक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झामाथि रंगभेदी दुर्व्यवहार गरेको घटनामा समेत अनुसन्धान थालिएको थियो। असई झामाथि भएको दुर्व्यवहारको सन्दर्भमा मधेशी आयोगमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीअनुसार संग्रौलालाई कारबाही गर्न भन्दै आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई उजुरीसहितको पत्र पठाएको थियो।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले संग्रौलासँगै पक्राउ परेका अन्य दुई जनामाथि अभद्र व्यवहारको कसूरमा र संग्रौलामाथि भने अभद्र व्यवहारको कसूरसँगै जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसूर र सरकारी कागजात कीर्तेको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। अभद्र व्यवहार र जातीय विभेदको कसूरमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा संग्रौलाले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको खुलेको थियो।
संग्रौलाले के गरिन् कीर्ते ?
काठमाडौं प्रहरी स्रोतका अनुसार संग्रौलाले सरकारी कागजात दुरुपयोग तथा कीर्ते गरेको भन्ने सूचना उनी पक्राउ परेसँगै प्रहरीकहाँ पुगेको थियो। त्यसपछि सरकारी कागजात कीर्तेमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो। अनुसन्धनका क्रममा नाता प्रमाणित, अविवाहिताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता समेतका कागजात कीर्ते गरेको पाइएको काठमाडौं प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
संग्रौलाका कागजात प्रमाणीकरणका लागि प्रहरीले उनको जन्मस्थान भएको पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाबाट विवरण माग गरेका थियो। तर, संग्रौलाले पेस गरेको कागजात र गाउँपालिकाले पठाएको विवरण मेल नखाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार हिलिहाङ गाउँपालिका– ५ (साबिक सुभाङ गाविस)बाट लिएको भनेर संग्रौलाले अविवाहिताको प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन्। प्रहरीले कागजात प्रमाणीकरणका लागि हिलिहाङ गाउँपालिकामा पठाउँदा मेल नखाएको र उनले कीर्ते गरेको पाइएको हो। यस विषयमा गाउँपालिकाले समेत प्रहरीलाई कागजात प्रमाणीकरण हुन नसकेको भनेर पत्र लेख्ने भएको छ। उक्त पत्र आएपछि प्रहरीले संग्रौलाविरुद्ध कीर्तेमा समेत मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
संग्रौलाले प्रहरीमा पेस गरेको कागजात साविकको सुभाङ गाउँ विकास समितिको नामका छन्। ती कागजातहरु २०७४ असार ५ गतेको मितिमा जारी भएका छन्। जबकि त्यसको ४ महिना अगाडि (३ चैत २०७३ मा) नै संघीय व्यवस्थाअनुसार सुभाङ गाविसलाई समेत समेटेर हिलिहाङ गाउँपालिका बनिसकेको थियो।
गाउँपालिकाले गाविस नै नरहेको मितिमा पत्र जारी भएको देखिएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरेर प्रहरीलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष भुवानी प्रसाद लिङ्देनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रहरीबाट केही कागजात बुझ्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र आएको थियो। पत्रअनुसार हामीले विवरण हेर्दा केही मेल खाएको देखिएन। अब कीर्ते हो, के हो भन्ने विषय प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ला। विवरण मेल नखाएकाले हामीले भने सोहीअनुसार प्रहरीलाई पत्र पठाउन लागेका छौं।’
गाउँपालिका अध्यक्ष लिङ्देनले संग्रौलाको कीर्तेबारे प्रष्ट बोलेनन्। तर, प्रहरीलाई प्राप्त 'सूचना'अनुसार संग्रौलाले पेस गरेका कागजातमा दस्तखत गर्ने कर्मचारी समेत नक्कली खडा गरेको पाइएको छ। उनले कागजात बनाएको मितिमा उल्लेख गरेका कर्मचारी अहिले पनि गाउँपालिकामै रहेका जनाइएको छ। तर, ती कर्मचारीले संग्रौलाको कागजातमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्।
३ वटा कसूरमा अनुसन्धान, दोषी ठहरिए ११ वर्षसम्म कैद
संग्रौलाविरुद्ध अहिले एकैसाथ तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ– अभद्र व्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत र लिखतसम्बन्धी कसूर।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ को उपदफा (१) मा 'कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (२)मा गरिएको छ।
युवा संघकी नेता घिमिरेको उजुरीअनुसार कसूर प्रमाणित भएमा अभद्र व्यवहारको कसूरमा संग्रौलालाई बढीमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने देखिन्छ।
संग्रौलामाथि लागेको अर्को कसूर हो– जातीय विभेद। जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय कसूर मानिएको छ। ऐनको दफा ४ मा 'कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वेश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा कुनै पनि विभेद गरेमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ' भनेर उल्लेख छ।
जातीय विभेद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनको दफा ७ (१) को खण्ड (क)मा छ। जातीय विभेदको कसूरमा दोषी ठहर भएमा संग्रौलालाई अधिकतम् ३ वर्षसम्मको कैद हुनसक्ने देखिन्छ।
संग्रौला लिखतसम्बन्धी कसूरमा पनि तानिएकी छिन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ मा लिखतसम्बन्धी कसूरको बारेमा उल्लेख छ। परिच्छेद २५ अन्तर्गत दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग)मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संग्रौलामाथि लागेका ३ वटै (अभद्र व्यवहार, जातीय छुवाछुत र सरकारी कागजात कीर्ते) कसूर प्रमाणित भए उनलाई अधिकतम ११ वर्षसम्म कैद हुने देखिन्छ। संग्रौलामाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धान सकिएपछि तीनवटै कसूरमा अधिकतम सजायको मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरिने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
