काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि मात्रै १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
जुन कुल विनियोजित बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको झन्डै ११ प्रतिशत (१०.८१) हुन आउँछ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वार्षिक कुल व्यय अनुमानसहित विभिन्न परियोजनाको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लागि मात्रै १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
यसपटक संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने नयाँ योजनाको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई समावेश गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्न ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत चिया, कफी, अलैंची, सुपारी आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र विरुवामा अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस पटक त्यसभन्दा १८ अर्ब बढी बजेट छुट्याइएको छ। तर, संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेट खन्याउनुपर्नेमा केन्द्र सरकारले नै मुठी कसेर राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अर्थविद्को प्रश्न : यसरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार कसरी पुग्ला?
संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएको अर्थविद् प्राडा रघुवीर विष्ट बताउँछन्।
स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत विकास गर्ने उद्देश्य राखिए पनि बजेट केन्द्रमा थुपारिनु संघीयताकै विरोधाभास र विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
'विकास-निर्माणका योजना संघीय सरकारले राख्नेभन्दा स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हो', अर्थविद् विष्ट भन्छन्, 'यसले अन्तत: विगतमा जस्तै राजनीतिक कार्यकर्तालाई बजेट पक्षपोषण गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ।'
प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बजेट राख्दा लक्षित समूह लाभान्वित नहुने र सरकारी लक्ष्यअनुसार रोजगारी तथा उत्पादन पनि नबढ्ने भन्दै उनले थपे, 'यो बजेटको संरचनाले सिंहदरबारको शक्ति कसरी गाउँमा पुग्ला?'
अर्थविद् विष्टले विगतका नजीर हेर्दा यसपालीको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि परियोजना पनि कार्यकर्तामा दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले यसप्रति प्रश्नचिह्न उठेको बताए।
'प्रधानमन्त्रीको काम नेतृत्व दिने हो, बजेट बाँडफाँट होइन'
पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजना/परियोजनाको नाममा बजेट राख्न नहुने बताएका छन्।
महतले आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिपद्लाई धेरै बजेट छुट्याएको बताएका छन्। यसपटक कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइनु गलत सुरुवात भएको उनले औंल्याए।
सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको काम सही नेतृत्व दिने हो, बजेट बाँडफाँट गर्ने होइन।’
उनले प्रधानमन्त्री मातहतमा कुनै पनि योजना राख्न नहुने बताउँदै यसपटकको बजेटमा सरकारको लक्ष्य र बजेटको तारतम्य नमिलेको टिप्पणी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
