काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा चार दिनको अवधिमा १५ घण्टा समय लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखे।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघठन गैरसंवैधानिक भएकाले पुन:स्थापना हुनुपर्ने र १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरि शपथ लिने व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
गत बुधबारबाट सुरु भएको रिट निवेदकको बहस आइतबार सकिएको भएको छ। इजलासले ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा बुधबार अधिवक्ताहरू खम्बबहाहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्कीले वहस गरे।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशसिंह यादव, हरि उप्रेती, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, खग्रेन्द्र अधिकारीले बहस गरे।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टिकाराम भट्टराईले बहस गरे। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि सोही दिन बहस गरे।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सविता बराल भण्डारी, बाबुराजा जोशी, अधिवक्ताहरू पदम रोक्का, भीमार्जुन आचार्य, बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शंकर सुवेदी, सिताराम अधिकारी, एकराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेत लगायतले बहस गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।