सर्वोच्चले विघटनबारे मात्र होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नुपर्छ : सतिशकृष्ण खरेल

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, असार १३, २०७८ १३:४०

फाइल तस्वीर।

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मात्र नभएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नुपर्छ बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आइतबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्ववाट चुकेको तर्क गरे।

'बहुमतकाे समर्थन रहेका देउवालाई ७६(५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्नु पर्छ। याे बाध्यकारी अवस्था हाे। यसअघि भएकाे फैसला अदालतकाे अभिलेखमा छ। राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेकाे शब्द त्याे पर्दैन भन्न मिल्छ? सांसदहरु जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णय चाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ?', खरेलले प्रश्न गरे।

संसद्‌मा गएर निरुपण गर्ने विषय राष्ट्रपतिले गर्न नपाउने उनले बताए। 'मेराे दलकाे सांसदले दलकाे निर्णय मानेर भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हाे? राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद्‌मा हाे?, उनले भने।

बहुमत सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकाले त्यसमा विवाद नरहेको उनको तर्क छ। 'ह्विप जारी गरेपछि उल्लंघन गरेर मत दियाे भने त्याे शून्य हुन्छ भन्ने अभ्यास विश्वमा छैन। भाेटकाे मान्यता पाउँछ तर के कारबाही गर्ने त्याे पछिकाे कुरा हाे। राष्ट्रपतिले समर्थन दिएका सांसदहरुकाे मत नगन्ने कार्य संविधान अनुसार छैन', उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

हेमन्तको कप्तानीमा यु–१९ एसिया कप खेल्ने टोली घोषणा

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओली

आजदेखि धरहरा खुल्दै, कसलाई कति शुल्क?