दिल्ली- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध जारी किसान आन्दोलनले सात महिना पूरा भएको छ।
आन्दोलन थालनी भएको सात महिना बितिसकेपछि हालसम्म सरकारले चासो यस बिषयमा चासाे देखाएको छैन। यद्यपि, किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चाले सबै राज्यका लेफ्टिनेट गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन्।
यसलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका लेफ्टिनेट गभर्नरको निवास र कार्यालयको बाहिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाे छ। यसका साथै राजधानी दिल्लीको आईटीओमा पनि सुरक्षा बढाइएको छ।
भारतीय किसान युनियनका नेता डा दर्शन पालले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘गत सात महिनामा संयुक्त किसान मोर्चाको नेतृत्वमा भारतका किसानहरूले विश्वको सबैभन्दा लामो आन्दोलन गरेका छन्। देशभरका हजारौं किसानहरू यस आन्दोलनमा सामेल भएका छन्। हामी यसलाई आउँदो दिनमा अझ बलियो बनाउने छौं।’
विभिन्न किसान संगठनका अनुसार सहारनपुर र सिसौली (उत्तर प्रदेश) का हजारौं किसान शनिबार बिहान भारतीय किसान युनियनका प्रवक्ता राकेश टिकैतको नेतृत्वमा गाझीपूर सीमामा पुगेका थिए। उनको नेतृत्वमा किसानहरुले ट्रयाक्टर र्यालीकाे आयोजना गरेका थिए।
पञ्जाबका मजदुर युनियनले शुक्रबार अगस्टसम्म कृषि मजदुरहरूको गुनासो नसुने मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहको गृहजिल्ला पटियालामा तीन दिने धर्ना आयोजित गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
आन्दोलन थालनी भएको सात महिना पुगेको अवसरमा केही किसान नेताहरूले दिल्लीमा विरोध र्याली निकाल्ने बताएका थिए। जसलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली मेट्रोले ‘यलो’ लाइनका तीन मुख्य स्टेशनहरू चार घण्टा बन्द राखेको थियो।
डीएमआरसीका अधिकारीका अनुसार युनिभर्सिटी, सिभिल लाइन्स र विधान सभा मेट्रो स्टेशनहरू यलो लाइन मेट्रो शनिबार बिहान १० देखि अपराह्न २ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो।
दिल्ली र हरियाणाको सिन्घु सीमाबाहेक टिकरी र दिल्ली–उत्तर प्रदेशको गाझीपूर सीमामा पनि किसान आन्दोलन भइरहेको छ। किसानहरूको विरोधलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली प्रहरीले दिल्ली मेट्रोका केही स्टेशनहरू बन्द राख्न सल्लाह दिएको थियो।
भारतमा केही वर्षयता किसनाहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ। गत सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भएपनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ। उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ। जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन्।
बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ। बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन्। तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ। भारतका किसानहरू अधिकांश साना र मध्यम स्तरका छन्। उनीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक एकरभन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ।
त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन्। एक अर्थविद्का भनाइमा आधाभन्दा बढी कृषकसँग विक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन।
बढी जनसंख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीको निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन, तर त्यहाँ एकदमै सानो संख्यामा निजी विक्रेताहरू छन्। भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ र निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768291693.png)
-1764146706.png)
