फाइल तस्वीर।
काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षार गर्ने सांसद कुन पार्टीको हो भन्ने छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यको अधिकार रहेको बताए। उनले त्यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने र यसमा राष्ट्रपतिले कुन सांसद कुन पार्टीको भनेर छुट्याउने अधिकार नभएको दाबी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा घण्टाअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी छैन भन्ने तर संविधानमाथि जालझेल गरेर दाबी गरेको घिमिरेको भनाइ छ।
'राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार छ भन्नु भयाे। याे अधिकार उहाँलाई छैन। याे वैकल्पिक सरकारकाे अवस्था हाे', उनले भने, 'देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाकाे आगामी प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश जारी हाेस्।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790071578.png)
-1790066546.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
