प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्‌लाई भन्ने कि राष्ट्रपतिलाई?

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार ११, २०७८ १३:२५

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको लिन्नँ भनेर कसलाई भन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट बहस गरिरहेका अधविक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भन्ने कि राष्ट्रपतिलाई भनेर प्रश्न गरेका हुन्।

अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि प्रश्न सोधेका थिए। 'मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा वा विश्वासकाे मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हाे कि बाध्यात्मक दायित्व के हाे ?’, न्यायाधीश खतिवडाले सोधे।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व भएको बताए।

‘विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमै अब म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेपछि त्यो अधिकारतिर गयो।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कपटपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर फेरि दाबी गरेको बताए। आधार पेश भएपछि राष्ट्रपतिले हाउसमा पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको पनि पोखरेलले बताए।

'ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरे। मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको के हाे? मार्ग प्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हाे कि आफैंलाई गर्ने हाे?', अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउन भनेर विश्वासकाे मत गुमाएकाे व्यक्तिले मिल्दैन। राष्ट्रपतिले पद छाेडेर भएपनि संविधानकाे पालना गराउने हाे।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

हेमन्तको कप्तानीमा यु–१९ एसिया कप खेल्ने टोली घोषणा

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओली

आजदेखि धरहरा खुल्दै, कसलाई कति शुल्क?