काठमाडौं- अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन्। बाध्यात्मक व्यवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने उनको जिकिर छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले ७६(५) अनुसार विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद भएको बताउँदै यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्ने नमिल्ने बताए। उनले राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुँदैमा नहुने तर्क गरे।
७६(५) भनेको उपधारा २ को वाध्यता भएको बताउँदै उनले उपधारा ३ सरकारको अधिकार भएको र त्यो स्वत पाउने बताए।
भारतमा इन्दिरा गान्धीले जितेर आएपछि संकटकाल लगाएर शासन चलाएको उल्लेख गर्दै उनले स्वेच्छाचारी शासन गर्नेलाई कसरी असर पर्छ भन्ने जान्नका लागि भारतमा भएको घटनालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।