काठमाडौं- अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा शंका लागे संसद्मा पठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते गरेको दाबीमा शंका लागेको भए परीक्षणका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी खारेज गर्न नमिल्ने बताए। ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई रहेको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए भने देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी खारेज गरिदिएकी थिइन्। सोही दिन राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा त्यसलाई सदर गरिदिएकी थिइन्।
'आधार पेश भएपछि राष्ट्रपतिले हाउसमा पठाउनु पर्ने थियाे। ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरे। मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको के हाे? मार्ग प्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हाे कि आफैंलाई गर्ने हाे?', अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउन भनेर विश्वासकाे मत गुमाएकाे व्यक्तिले मिल्दैन। राष्ट्रपतिले पद छाेडेर भएपनि संविधानकाे पालना गराउने हाे।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765338480.jpg)
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
