काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन संसद पठाउन पर्नेमा ओलीको टिकट नै नटासेको निवेदन स्वीकार गरेर राष्ट्रपति अधिकार भन्दा बाहिर गएको बताएका हुन्।
नागरिकता एवं सवैधानिक परिषद्जस्ता अध्यादेश कसैसँग छलफलै नगरी स्वीकानर गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको अर्यालले बताए। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले नरोकेकाले अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नु परेको उनको तर्क थियो।
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको गैरकानुनी कामको डिफेन्स गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
विश्वासको मत लिनै पर्ने सविधानको व्यवस्था पनि प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको तर्क अर्यालले गरे। ‘ संविधानको धारा ७६(५) मा विश्वसनीय आधार भनेको छ, ’उनले भने, ‘यो भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले मन लाग्दैमा लिने होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।