प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको दाबी : धारा ७६ का कुनै पनि प्रावधानमा दलविहीनताको कल्पना छैन

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार ११, २०७८ १२:२६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यावसायीहरूले दलीय राजनीतिमा दलको सांसदको भूमिका एवम् चरित्र निर्दलीय हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। सर्वाेच्च अदालतमा बहस नोट पेस गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले दलविहीनताको कल्पना नगरेको उनीहरूले बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली,अधिवक्ता बिष्णुमणी अधिकारी, अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल, अधिवक्ता रमेशप्रसाद गुरागाईँ, अधिवक्ता टंक दुलाल, अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ताहरू सानुराज पोखरेल, अधिवक्ता भोजराज आचार्य, अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला, अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद भट्टराई, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, अधिवक्ता बिष्णुमाया भुषाल, अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठलगयातका बहस नोट पेस गरेका छन्।

उनीहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा दलका सांसदलाई पार्टी विपरीत स्वतन्त्र नराखेको जिकीर गरेका छन्।

'संविधान सभामा संविधान लेखनको समयमा शासकीय स्वरुपका १६ बुँदे सहमतिमा समेत ७६ (५)को धारा क्रियाशील हुँदा सांसदको हैसियत दलविहीन हुने गरी छलफल समेत भएको थिएन', उनीहरूले भनेका छन्।

धारा ७६ को सबै प्रावधानहरु दलीय आधारमा मात्र प्रयोग हुने र कहीँ कतै पनि दलविहीनताको कल्पना नगरेको उनीहरूको दाबी छ।

हेर्नुहोस् बहस नोट :

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

हेमन्तको कप्तानीमा यु–१९ एसिया कप खेल्ने टोली घोषणा

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओली

आजदेखि धरहरा खुल्दै, कसलाई कति शुल्क?