काठमाडौं- गत जेठ ८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भने- ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं।'
जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले वक्तव्यमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि उनीहरुले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक पनि गरेका थिए। वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए। जसअनुसार देउवाले जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी पेश गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिइन्। र, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरे।
जेठ ८ गतेको कटिबद्धता अनुसार राजनीतिक रुपले खासै प्रतिवाद भएका छैनन्, केही दिनको अन्तरमा वक्तव्य प्रकाशित गर्नुबाहेक। कोरोना महामारीका कारण दलीय कार्यक्रम आयोजना हुन सक्ने स्थिति पनि छैन। सुरुवातमा ती दलका भातृ संगठनले विरोधका केही कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका थिए, त्यो पनि अहिले छैन। तर, कानुनी लडाइँ भने जारी छ। जेठ १० गते १४६ जना ‘सांसद्’ले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नै विपक्षीहरुबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास भएको थियो। तर, दलहरु सफल भएनन्। दलहरुले आ-आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गरेका थिए। जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा गठबन्धनको सिर्जना हुनसक्यो। त्यसयता विपक्षी गठबन्धन झन्-झन् कसिलो बन्दै गएको छ। परिणामतः राष्ट्रको सकसपूर्ण समयमा देखिने खालको दलीय एकता यतिबेला पनि देखिएको छ। देशको राजनीतिक आवश्यकताले नै गठबन्धन बनेको बताउँछिन्, राजमो उपाध्यक्ष पौडेल। ‘प्रतिगमनको पाइला दिनप्रतिदिन अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई परास्त गर्नका निम्ति गठबन्धन बनेको हो’, उनी भन्छिन्।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण कसिलो भएको गठबन्धनको असन्तुष्टि सोही विषयमा मात्रै सिमित भने छैन। उनीहरुले आफ्नो वक्तव्यमा ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेको कुरालाई प्रमुखता दिने गरेका छन्। तर, लगातार सार्वजनिक भइरहेका विज्ञप्तिमा विषयको विविधता पाउन सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमका अतिरिक्त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट, बजेटका व्यवस्था, कोभिड, चुरेमाथि सरकारको वक्रदृष्टिदेखि बाढी-पहिरो जस्ता विषय समेत संयुक्त वक्तव्यको विषय बनिरहेका छन्।
खास राजनीतिक पार्टीले कतिपय चर्चामा आएका र सान्दर्भिक विषयमा पार्टीको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविक र नियमित घटना हो। तर, प्रत्यक्ष राजनीतिसँग नजोडिएका विषयहरुमा समेत समान धारणा बनाउने र त्यसलाई वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएका घटना खासै पाइँदैन। नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच, तिनका शीर्ष नेतृत्वबीच पर्यावरणदेखि बाढी पहिरोले पुर्याएका क्षतिसम्मका विषयमा छलफल हुनु नै दुर्लभ घटना हो। नत्र त, दलहरुका आफ्ना बैठक र संयुक्त बैठक दलीय राजनीतिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित हुने गरेका पाइन्छन्।
दलहरुले सामाजिक सरोकारका अन्य विषयमा पनि कुरा उठाउन बाध्य हुनुमा सञ्चार माध्यमदेखि नागरिक समाजसम्मको दबाबले काम गरेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। जनताको सरोकारमा दलहरु नबोल्ने भए दलहरुको कुर्सीको सरोकारमा जनता किन बोल्ने भनेर प्रश्न उठ्न थालेपछि दलहरुले अन्य विषयलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेको उनको भनाइ छ। ‘जनतालाई कोरोनाले आपत पार्दा नबोल्ने। बाढीले मान्छे बगाउँदा नबोल्ने। जनताको अन्य सरोकारमा नबोल्ने। अनि खालि संसद् विघटनको विषयमा मात्रै बोल्दा उनीहरुले आफ्नो कुर्सीको विषयमा मात्रै बोलिरहेका छन् भनेर जनता रिसाइरहेका छन् भनेर आलोचना भइरहेको थियो। त्यसपछि जनतासँग जोडिएको विषयमा पनि बोल्न थालेका हुन्’, उनले भने, ‘यसरी बोल्न थाल्नु राम्रो कुरा हो। यसले जनता र दलहरुबीचमा टुटेको तार जोडिन थालेको सन्देश दिन्छ।’
तत्कालीन अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्र मास्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढेकाले गठबन्धन बनाएर प्रतिवाद गर्नु परेको विपक्षी दलका नेताहरु बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गठबन्धनलाई अझै विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति र राजनीतिक दललाई समेटेर एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो। संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो।
गठबन्धनका दलहरुबीचको सहकार्य चुनावसम्मै लम्बिने पनि नेताहरुको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाका दुई उपनिर्वाचनले त्यसको संकेत पनि गरिसकेको छ। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा हालै भएका उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल निकट उम्मेदवार र कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका थिए। ‘वामपन्थी डेमोक्रेट अलाइन्स लामो समय लिएर जानुपर्छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि मूर्त रुपमा निर्वाचनदेखि सरकारसम्म यो अलाइन्स जानेछ। यो लामो समय सहकार्य गर्नेछ। चुनावमा तालमेलभन्दा पनि सहकार्य हुनेछ’, जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवको भनाइ छ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुमै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले समेत यसबीचमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। गत जेठ २९ गते सार्वजनिक वक्तव्यमा अन्य कुराको अतिरिक्त नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य चलखेल हुन नपाओस् भनेर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ‘नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यसका अतिरिक्त उनीहरुले कोरोना महामारी; खोपको अनुपलब्धता; श्रमजीवी र कमजोर वर्गको कठिनाइ; ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासीको विषयमा पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले यसरी बोल्नु राम्रो विषय भएको विश्लेषक श्रेष्ठको ठम्याइ छ। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले जनताको मुद्दामा पनि बोल्न थालेका छन्। यसलाई राम्रो कुराको संकेतको रुपमा लिन्छु म। तर यो बोलेको पुगेको छैन। एक छाक खान नपाउनेहरुको पक्षमा उनीहरु अझै बोलेका छैनन्। त्यस विषयमा पनि बोल्नुपर्छ। मिडिया र नागरिक समाजले उठाइरहेको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पनि बोल्न थालेपछि त्यो आवाज अझै मजबुत हुन्छ’, उनको भनाइ छ।
०००
यसरी कसिलो बन्दैछ विपक्षी गठबन्धन
जेठ ८- प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि आघात पुर्याएको र राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको उल्लेख। मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न कटिबद्ध रहेको भनाइ।
जेठ १६- अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्यले ओलीद्वारा संविधान उल्लंघन भइरहेको पुनः पुष्टि भएको भनाइ। सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई आग्रह। संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन आह्वान।
जेठ २२- कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको भनाइ। बजेटमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासी गर्ने भनिएको घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती भएको ठहर। साथै, बजेटमार्फत नुन आपूर्तिमा गरिएको नीतिगत परिवर्तनमा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशाय रहेको भनाइ।
असार ३- सरकार प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने कुनै पूर्वतयारी नगरी गैरजिम्मेवार रहेको भनाइ। बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनताको सुरक्षा गर्न, पीडित जनता र विस्थापितहरुका लागि तत्काल आवास, खाद्यान्न, मृतकका परिवारलाई सहयोग, घाइतेहरुको उपचार लगायतका उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग।
०००
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्य (जेठ- २९)- नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित। ढुंगा, बालुवा र गिटी निकासी गर्ने निर्णय आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितको लागि खरानी बेच्ने जस्तो भएको भनाइ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट निरन्तर अलोकतान्त्रिक कार्यहरु भइरहेको भन्दै भर्त्सना।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
