काठमाडाैं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सातवटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट दुई खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी छ।
संघबाट जाने विभिन्न चारवटा शीर्षकको अनुदान रकमसहित प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक स्रोतबाट समेत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन्।
सातवटै प्रदेशले पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड खोप तथा उपचारलाई राखेका छन्। साथै, प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमभन्दा चार गुणासम्म बढीको बजेट ल्याएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत् संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा चारवटा शीर्षकमा रकम जान्छ। संघीय सरकारले विभिन्न चार वटा शीर्षकमा प्रदेशहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पठाएको छ। जसअन्तर्गत समानीकरण अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख र ससर्ततर्फ ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ चार अर्ब १५ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ७२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट प्रदेशहरुले पाएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत् सातवटा प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाएको बजेटमा चालुतर्फ ७४ अर्ब २२ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ४८ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ।
सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड नाै लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। बागमती सरकारलाई संघबाट १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ८५ करोड ९० लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ७३ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ८४ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघ सरकारबाट प्रदेश १ को लागि १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ३३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघमार्फत् प्रदेश २ मा १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ५७ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५८ करोड ७९ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा थोरै ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट १३ अर्ब दुई करोड ९७ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ४२ करोड २८ लाख र ससर्ततर्फ चार अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५४ करोड ९० लाख र समपूरकतर्फ ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) गएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी सरकारलाई संघबाट १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब दुई करोड ५७ लाख, ससर्ततर्फ छ अर्ब २३ करोड तीन लाख, विशेषतर्फ ६३ करोड ४९ लाख र समपूरकतर्फ ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघीय सरकारबाट कर्णाली सरकारलाई अनुदान शीर्षकमा १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, ससर्ततर्फ तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३० लाख र समपूरकतर्फ ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। संघबाट सुदूरपश्चिम सरकारलाई १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरकतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर
(बजेट रु. लाखमा)
सुदूरपश्चिम
चालु: ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख
आगामी: ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख
कर्णाली
चालु: ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख
आगामी: ३६ अर्ब ५४ करोड
लुम्बिनी
चालु: ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख
आगामी: ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख
गण्डकी
चालु: ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख
आगामी: ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख
प्रदेश २
चालु: ३३ अर्ब ५६ करोड नाै लाख
आगामी: ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख
प्रदेश १
चालु : ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख
आगामी: ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख
बागमती
चालु: ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख
आगामी: ५७ अर्ब ७२ करोड नाै लाख
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
