काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम तथा निणन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
लुम्बिनी सरकारले चालु आबको बजेटभन्दा साढे चार अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (५१.७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाटबाट एक अर्ब ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट छ अर्ब २३ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ र चालु आवको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम
- कोभिड उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सबै शक्ति प्रयोग गर्ने
- अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट
- सबै सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क
- जनतामैत्री स्वास्थ्य अभियान (दुर्गममा शल्यक्रियासहितको चिकित्सक सेवा)
- उत्पादनका आधारमा अनुदान
- ३२ करोड ५९ लाख कृषि उपजको उत्पादनमा अनुदान
- 'एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि' कार्यक्रमलाई ३५ करोड
- कृषि सुलभ कर्जा सरलीकृत
- बिउमा आत्मनिर्भरताका लागि पूर्वाधार विकास
- व्यावसायिक धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम
- कृषिकर्मी रोजगारी कार्यत्रमलाई छ करोड
- 'एक वडा, एक हरित स्वयंसेवक' का लागि नाै करोड
- बाली उपचार शिविर
- सिँचाइका लागि तीन करोड
- रोजगारी गुमेकालाई निर्माण कार्यमा लगाउने
- युवा स्वरोजगार कार्यक्रम
- श्रम कानुन
- खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर परीक्षण ल्याब यसै वर्ष सञ्चालन गरिने
- वनन र जडीबुटी उद्योगका लागि दुई करोड
- प्रादेशिक औद्योगिक करिडोर
- प्रदेशको पहिचान गर्ने वस्तुको प्रवर्द्धन
- कागज कारखानाका लागि एक करोड
- उद्योगीहरुलाई सहज ऋण प्राप्तिमा सहजता गर्ने
- 'एक धारा, एक घर' आयोजनाका लागि एक अर्ब ६७ करोड
- फोहोरमैला व्यवस्थान स्यानिटेसन पार्क
- खानेपानीका लागि ८९ करोड
- सिँचाइका लागि एक अर्ब ८७ करोड ४३ लाख
- विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन
- घरेलु साैर्य ऊर्जा जडानमा ९० प्रतिशत अनुदान
सडक पूर्वाधारका लागि
- १९ सडक निर्माणका लागि ६४ करोड
- स्थानीय तहसँगको पहुँच मार्गका लागि ५६ करोड ४५ लाख
- कृषि सडकका लागि नाै करोड ९८ लाख
- सिद्धार्थ राजमार्ग वैकल्पिक सडकमा रहेका पुल निर्माणका लागि १० करोड
- सीमा सडक निर्माणका लागि ३४ करोड
- १५ वटा पर्यटकीय गन्तव्यलाई सडकसँग जोड्न २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ
- ८३ वटा सडक पुल निर्माण गर्न एक अर्ब ८६ करोड
- झोलुङ्गे पुलका लागि २१ करोड
ससर्ततर्फका आयोजना
- विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन
- दाङ आधुनिक सभागृह
- जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ५० करोड
- सरकारी भवन मर्मतका लागि २६ करोड
- दिगो वन व्यवस्थापनका लागि ११ करोड २४ लाख
- वन संरक्षण डढेलो नियान्त्रण्का लागि तीन करोड ७६ लाख
- 'एक पालिका, एक कृषि वन अभियान' सञ्चालन गर्न तीन करोड ८७ लाख
- सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य
- विद्यालयहरुमा खानेपानीका लागि तीन करोड, तीन वर्षभित्रै स्वच्छ खानेपानी
- ई-लर्निङका लागि एक करोड २० लाख
- विज्ञान अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि छ करोड
- प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि १० करोड
- उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति वृद्धि गर्दै एक करोड
- प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
- दाङमा निर्माण हुने रंगशालालाई १५ करोड
- विद्यालयस्तरको खेलकुद विकासका लागि नाै करोड
- आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई सुरुको स्केलबराबरको एक महिनाको तलब
- पर्यटन विकासका लागि १५ करोड
- प्रदेश पर्यटन पुरस्कार
- विद्यालयस्तरमै पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन
- ढोरपाटन शिकार आरक्षमा रुकुम पूर्वको उपयुक्त ठाउँमा प्रवेश केन्द्र बनाइने
- ५० पर्यटकीय गन्तव्य र एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास
- यायातात क्षेत्रसँगको शुल्क विद्युतीय भुक्तानीबाट लिने व्यवस्था
- सार्वजनकि सवारीसाधनको वार्षिक कर बुझाउने समय तीन महिना थपिने
- पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पुरस्कार
- पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना हुने
- जोखिम तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि १६ करोड
- प्रदेशको राजधानी गुरुयोजना निर्माण सुरु भएको र भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट
बजेटको पूर्ण पाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
