काठमाडाै- निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको 'भ्याकेट'को निवेदन मंगलबार पेशीमा चढेको छ। कोरोना महामारीका बीचमा सरकारलाई कर उठाउन नमिल्ने भन्दै जारी भएको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
सर्वोच्चले जेठ ५ गते निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विनाजरिवाना कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै अडबडको फैसला सुनाएको भन्दै लकडाउन (निषेधाज्ञा) खुलेको ३० दिनपछिसम्म विनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाहरुमा लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुनसक्ने व्याख्या (कानुनी अडबडसम्बन्धी व्यवस्था) गरिसकेकाले सोहीअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले कर असुल गर्न नै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै आन्तरिम राजस्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध जेठ २५ गते अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसमेत चार निकाय सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त भ्याकेटको निवेदन मंगलबार पेशीमा चढेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी रहेको छ। सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज नभएमा सरकारलाई कर असुलका लागि समस्या हुने दाबी सरकारी निवेदनमा गरिएको छ।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको थियो।
नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलिँदै गएको तथा कोभिड संक्रमण दर व्यापक रुपमा बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा करदाताहरु समेत यो समस्याबाट अछुतो रहन नसकेको सर्वोच्चको टिप्पणी थियो। सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड-१९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम् अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएको दाबी गरेको थियो।
सर्वोच्चले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ को उपदफा (१) मा भएको भएको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपदको कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ...,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो,‘अहिलेको कोरोनाको महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्त दफा कार्यान्वयन गर्न गराउनको निमित्त आवश्यक व्यवस्था समेत यथाशीघ्र गराउनू...।’
सरकारको तर्फबाट दर्ता गराइएको भ्याकेटमा कर तिर्ने मिति सार्नु व्यावहारिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले गलत हुने दाबी गरिएको छ। साथै, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्रोतमा करकट्टी गरिएको रकम व्यवसायीले आफ्नोतर्फबाट बुझाउने नभइ संकलित रकममात्रै दाखिला गर्ने भएकाले यो रकम सरकारले तोकिएको अवधिमा नै पाउनुपर्ने सरकारको जिकिर थियो।
अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
