काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निषेधावा वा बन्दावन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको मंगलबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर वुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलिँदै गएको तथा कोभिड संक्रमण दर व्यापक रुपमा बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा करदाताहरु समेत यो समस्याबाट अछुतो रहन नसकेका सर्वोच्चको टिप्पणी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड १९ का कारण सिर्जिन बन्दाबन्दीको विषम अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएको समेत उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ को उपदफा (१)मा भएको भएको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपदको कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ...’ सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘अहिलेको कोरोनाको महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्त दफा कार्यान्वयन गर्न गराउनको निमित्त आवश्यक व्यवस्था समेत यथाशीघ्र गराउनू...।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
