काठमाडौं– लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि भन्दै खरिद गरिएका १९ वटा विद्युतीय सवारी ५ महिनादेखि चौरमा थन्किएका छन्। २०७७ माघमा कोषका लागि भन्दै ल्याइएको ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका भ्यान चौरमा थन्किएका हुन्। हालसम्म न ल्याउने कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छ, न सरकारले नै प्राविधिक रुपमा सवारी परीक्षण गरी लिन सकेको छ।
चीनमा सवारी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा कहलिएको बीवाईडी कम्पनीका लागि विद्युतीय गाडीको एजेन्ट कम्पनी ‘साइमेक्स’ले उक्त विद्युतीय सवारी गत माघमै नेपाल ल्याएको थियो।
विद्युतीय सवारी आएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राविधि परीक्षण गरी सवारी ठीक भए/नभएको बताएको छैन। हालसम्म सवारीसाधन ल्याउने कम्पनीले पनि ड्यामेज भएको पार्टपुर्जा परिवर्तन गरेको छैन।
हालसम्म मन्त्रालयले प्राविधिक परीक्षण नसेकेको र कम्पनीले भएको ड्यामेज पनि परिवर्तन गर्न नसक्दा सवारी हस्तान्तरण भई प्रयोगमा आउन नसेकको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले नेपाल लाइभलाई बताए। लकडाउनका कारण कम्पनीले ड्यामेज सामान ल्याएर परिर्वतन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘केही विद्युतीय सवारीको झ्याल तथा पार्टपुर्जा ड्यामेज भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पनि प्राविधिक परीक्षण सकेको छैन। जसका कारण सवारी चौरमै राखिएको हो।’
मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदान सहयोगमा ४ वर्ष वर्षअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। बस खरिद गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रालयले चीनमा सवारी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा कहलिएको बीवाईडी कम्पनीका लागि विद्युतीय गाडीको एजेन्ट कम्पनी ‘साइमेक्स’लाई छनोट गरेको थियो।
साइमेक्सले सोही अनुसार २ वर्षअगाडि नै पहिलो चरणमा ३ वटा विद्युतीय बस ल्याएको थियो। तर, गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएसँगै मन्त्रालयले ती बस स्वीकार गरेको थिएन।
त्यसपछि मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, पहुँचका आधारमा साइमेक्सले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न रोकेको थियो। सम्झौता रद्द गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले पुनः सम्झौता अनुसारकै बस तथा भ्यान दिनुपर्ने र आइसकेका बस मर्मत गरेर पनि दिन नपाइने शर्त अगाडि सारेको थियो।
मन्त्रालयको शर्त अनुसार नै बस तथा भ्यान दिन कम्पनीले सहमति जनाएको थियो। सोही अनुसार कम्पनीले ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका भ्यान ५ महिना अगाडि नेपाल ल्याएको थियो। ‘विद्युतीय बस तथा भ्यान आइपुगेको छ,’ शाक्यले भने, ‘बस तथा भ्यान हामीले तोकेअनुसार भएनभएको विषयमा मन्त्रालयले प्राविधिक कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस तथा भ्यान सम्झौताअनुसार भए नभएको थाहा हुने र हस्तान्तरण हुन्छ।’
विद्युतीय बस तथा भ्यान सम्झौतामा भएका सर्त अनुसार रहेको ठहर भएपछि मात्रै हस्तान्तरण हुने र कोषले लुम्बिनीभित्र सञ्चालन गर्ने उनले बताए।
दुई वर्ष अगाडि आएका बस भारतमा उत्पादन भएको फेला परेको थियो। ती बस भारतमा बन्नुका साथै अन्य १७ वटा कमजोरी फेला परेपछि मन्त्रालयले तिनलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो।
समितिले प्रतिथान दुई करोड रुपैयाँ मूल्य परेका विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले त्यसबेला नयाँ बस तथा भ्यान दिनुपर्ने विषय अगाडि सारेको थियो।
खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा ‘सी–६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भएपनि २ वर्ष अगाडि ल्याइएका बस बीवाईडीले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के–६ विद्युतीय बस’ भएकोे तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।
खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर ५ वटै बस कम तौलका थिए। नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मितिसमेत स्पष्ट खुलाइएको थिएन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको खुलेको थियो।
विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसा पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। बसको ढोकासमेत राम्रोसँग नखुल्ने अवस्थामा थिए। गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्टसमेत थिएन।
कम्पनीले खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपुर्जासमेत उपलब्ध गराएको थिएन भने बसको टायर पनि तोके बमोजिमको नरहेको फेला परेको थियो। त्यहीकारण पर्यटन मन्त्रालयले अहिले ल्याइएको बसमा पनि केही कमजोरी हुन सक्ने भन्दै प्राविधिक रुपमा छानविन गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
