काठमाडौं– २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे रवीन्द्र अधिकारी। अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको केही सातापछि नै पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन आगमन बढाउने विषयको खोजी गर्न थाले। अधिकारीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थाले।
छलफलकै क्रमममा तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अधिकारीलाई भनेका थिए, ‘हामीले पर्यटक आउने बाटो नै महँगो बनाएका छौं। अनि कसरी पर्यटक आगमन बढाउन सक्छौं?’
कंसाकारको जवाफपछि अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘कसरी पर्यटक आउने बाटो महँगो भयो?’
अधिकारीको प्रश्नपछि कंसाकारले भनेका थिए, ‘एउटा उडान खर्चमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म हवाई इन्धनको भार हुन्छ। नेपालमा हवाई इन्धन विश्वकै महँगो छ। सार्क राष्ट्रहरुकै मात्र तुलना गर्ने हो भने पनि हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलो लिटर २ सय डलरभन्दा बढी छ। अनि हवाई भाडा महँगो हुन्छ। नेपाल आउन लाग्ने हवाई भाडाले कतिपय देशमा घुम्न पुग्छ। अनि कसरी नेपालमा पर्यटक आगमन बढ्छ? पर्यटन आगमन बढाउने हो भने हवाई इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइने मूल्यमा नै जहाजले लोड गर्नु पर्छ।’
नेपालमा उडान गर्दै आएका विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिसँगै स्वदेशी हवाई सेवा प्रदायक हिमालय एयरलाइन्सले पनि हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा अत्यधिक महँगो भएको विषय सत्य भएको बताएका थिए।
यो विषय उठान भएको एक दशक हुन लागिसके पनि मूल्य समायोजनको विषयमा खासै छलफल भने हुने गरेको थिएन।
त्योसँगै अर्को विषय पनि उठ्यो- नेपालमा पर्यटक आउन नचाहनुमा आन्तरिक उडानमा रहेको महँगो डलर भाडा। आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि विदेशीका लागि ३ गुणा महँगो हुने गरी डलर भाडा लिइरहेका थिए।
यसरी छलफमा २ वटा विषय उठान भयो। अधिकारीले यो दुई विषयमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निर्णय लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। डलर भाडाको विषयमा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको विरोध भयो। हवाई इन्धनको मूल्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले सहयोग गरेनन्।
हरेक जस्तो पर्यटनका कार्यक्रममा यी विषय उठिरहे। तर, डलर भाडा र हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सराेकारवाला तत्पर भएनन्। मन्त्री भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटना परी ज्यान गयो। त्यसपछि ५ महिनासम्म पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिए। यी विषयमा खासै छलफल हुन सकेन।
२०७६ साउन १५ गते पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा योगेश भट्टराई आए। भट्टराईले पनि यी २ विषयमा काम गरेर छोडने प्रतिवद्धता गरे। डलर भाडा घटाउने विषयमा नेपाल एयरलाइन्सले मन्त्री भट्टराईलाई सहयोग गर्यो। नेपाल एयरलाइन्सले विदेशीसँग डलर भाडा नलिने उद्घोष गर्यो। तर, अन्य निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि उक्त विषयमा कुनै निर्णय गरेनन्।
अन्तत: २०७६ चैतबाट कोरोना महामारी सुरु भयो। विदेशी पर्यटक आगमन नै रोकियो। डलर भाडाको विषय सेलाएर गयो। तर, हवाई इन्धनको मूल्य महँगो भएको विषय उठिरह्यो। मन्त्री भट्टराईले पनि सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरिरहे। तर, नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको नाफाबाट खाना पकाउने ग्यासको घाटा पूर्ति गरिरहेको भन्दै मूल्य घटाएन।
विरोध बढ्दै गएपछि निगमले झन्डै १ वर्ष अगाडि हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर ५० डलर घटायो। तर, त्यो पर्याप्त थिएन।
जब नेपाल एयरलाइन्समा २०७७ असोजमा नयाँ महाप्रबन्धकका रुपमा डिमप्रकाश पौडेल आए, पौडेलले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाउने हो भने हवाई भाडा पनि महँगो हुने र विदेशी एयरलाइन्ससँग नेपाल एयरलाइन्सले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै इन्धनको मूल्य समायोजन गरिदिन आग्रह गर्न थाले।
कहिले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत त कहिले आफै आयल निगमसँग छलफलमा लागे। केही समय अगाडि आयल निगमले नेपाल एयरलाइन्सलाई केही शीर्षकमा अनुदान दिने बताउँदै त्यसका लागि भाडा घट्ने विश्वासको योजना माग्यो।
उक्त समयमा पनि आयल निगमले ५० डलर घटाउँदा पनि एयरलाइन्स कम्पनीले भाडा नघटाएको कारण हवाई इन्धनको मूल्य नघटने आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले बताउँदै आएका थिए।
तर, नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रन्धक पौडेल उक्त विषयमा लागिरहे। उनलाई अन्य एयरलाइन्स कम्पनी र पर्यटन मन्त्री योगेशले पनि साथ दिइरहे।
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए।
भट्टराईपछि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भानुभक्त ढकाल आइपुगे। ढकालले पनि हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख पौडेलसँग बारम्बार छलफल गरे। तर, सम्भव भएन।
अन्तत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको मन्त्री पद सर्वोच्चको फैसलापछि गुम्याे। अनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिए।
आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएपछि निगम महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले महँगो हवाई इन्धनको मूल्यलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे।
प्रधानमन्त्रीले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति सचिवलाई पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरेर हवाई इन्धनको मूल्यको विषय निर्णय गर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि केही दिन अगाडि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आपूर्ति सचिव, पर्यटन सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधाधिकरण महानिर्देशक र नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धकसँग छलफल राखे।
छलफलका क्रममा आयल निगमका प्रमुख पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्धन भण्डार क्षमता विस्तारका लागि जग्गा दिएको अवस्थामा दीर्घकाललाई नै हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै तुलनामा इन्धन बिक्री गर्ने गरी मूल्य घटाउने बताए।
उनले अहिले ७ दिनको लागि मात्रै स्टक इन्धन राख्ने सक्ने अवस्थामा मूल्य घटाउँदा बढी बिक्री हुने र माग धान्न नसक्ने हुँदा मूल्य नघटाएको बताए।
पौडेलले राखेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि आयल निगमलाई इन्धन भण्डार विस्तार गर्न जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनायो। त्यसपछि तत्कालै नेपाल सरकारले तोकेकाेभन्दा बढी नाफा रहेको हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने सहमति भयो।
सहमतिपछि आयल निगमले जेठ २३ गते ४० प्रतिशत फाइदा रहेको हवाई इन्धनको मूल्य २० प्रतिशतमा झार्दै मूल्य समायोजन गरेको हो।
आयल निगमले प्रतिकिलोलिटर ८ सय ९३ डलरमा बिक्री गर्दै आएको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर १ सय ७८ रुपैयाँ घटाएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयल निगम प्रमुख पौडलले पनि पहिले थोरै बेचेर धेरै नाफा लिएको, अब धेरै बेचेर बढी नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य अनुसार मूल्य घटाएको बताए।
आगल निगमको निर्णयले एयरलाइन्स कम्पनीलाई पनि राहत भएको नेपाल एयरलाइन्सनका महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन्। अब एक लाख रुपैयाँ इन्धनामा खर्च हुने ठाउँमा ८० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च हुने उनको भनाइ छ। हवाई इन्धनको मूल्य घटेपछि चार्टर्ड उडानको रेट पनि घट्ने र व्यापार बढ्ने उनको भनाइ छ। साथै, बजेट एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल एयरलाइन्सलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
