काठमाडौं- सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद माफी दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा न्यायाधीश मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी थियो। रिटको पेशी तोकिए लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यस सम्बन्धी फाइल मगाउन भन्दै गृह मन्त्रालयमा सोधे। तर, गृहले फाइल मन्त्रिपरिषद् पुगेकाले उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दियो।
उक्त जवाफपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सह-न्यायाधिवक्ता र नायव महान्याधिवक्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पुगे। अदालतमा बहस सुरु भएपछि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई न्यायाधीशले ढुंगेललाई कैद माफी दिने निर्णय मागे। भण्डारीले उक्त निर्णय गोप्य राखिएकाले आफूहरुले नपाएको र सरकारी पक्षबाट पेश हुनुपर्ने तर्क गरे।
सम्बन्धित समाचार-
बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण : इजलाशमा न्यायाधीशको प्रश्न- अदालतको फैसला अटेर गर्नेलाई माफी दिन मिल्छ?
भण्डारीपछि बहस गर्ने अन्य अधिवक्ताले पनि सरकारले गलत मनसाय राखेर निर्णय गरेकाले गोप्य राखेको तर्क इजलासमा गरे। उनीहरुपछि बहस गर्न आएका सह-न्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयसँग बहस सुरु गर्नुअघि नै न्यायाधीश मिरा भण्डारीले ढुंगेललाई कैद माफी दिन कारागार व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिस पेश गर्न भनिन्।
न्यायाधीशले निर्णय मागेपछि सह-न्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विभागले सिफारिस मात्र गरेको तर्क गरे। जबकि आइतबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेलसहितका कैदीहरुलाई कैद माफी दिने निर्णय गरिसकेको थियो। पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश खड्काले 'निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा उक्त सिफारिस गृह पुगेको तर आफूहरुले हेर्न नपाएको भनेका छन् त' भनेपछि उनले गृहमा रहेको स्वीकार गर्दै निर्णय आफूहरुले पनि हेर्न नपाएको तर्क गरे। सह-न्यायाधिवक्ता पाण्डेयले उक्त सिफारिस अदालतको आदेशपछि मगाउनुपर्ने तर्क गरे। उनको यो तर्कपछि न्यायाधीश आक्रोशित हुँदै 'आजै पेश गर्नुस्, होइन भने केको आधारमा बहस गर्नुहुन्छ' भनी प्रश्न गरिन्।
उनीपछि बहस गर्न आएका नायव न्यायाधिवक्ताले पनि आफूले बिहान गृहमा बुझ्दा त्यहाँ सिफारिस मात्र रहेको र सिफारिस भएका सबैले कैद माफी नपाउने तर्क पेश गरे।
सरकारी पक्षपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले पनि उक्त निर्णयमा सहमति जनाउँदै अदालतलाई ढाँटेर बहस गरेका थिए।
दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि भेटेको उनीहरुसँगै भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए। जुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेलसहितका कैदीहरुलाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय स्वीकृतिका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिक्ताले आज दिउँसो सर्वोच्चमा गलत बहस भएको नेपाल लाइभलाई बताए।
सरकारले ढुंगेलसहित करिब ८ सय ५० कैदीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिई छाड्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
