काठमाडौं- प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद-५ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त परिच्छेदको दफा-५० को उपदफा (१) अनुसार अनुसार कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ। एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएमा त्यसको कारण समेत खुलाउनुपर्ने भनिएको छ।
यसको अर्थ एक वर्षभन्दा अघि सामान्यत: सरुवा नगर्ने तर एक वर्ष अवधि पुगेपछि सरुवा गर्ने हुन्छ। सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान्यतया प्रमुख भएर नेतृत्वका गरेकाहरूको एक वर्षको अन्तरमा सरुवा गर्दै आएको छ। सरुवाले नेतृत्वको विकाससँगै जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समेत समानता हुन्छ।
सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षको अन्तरमा नियमित सरुवा पनि गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय भने १६ महिनासम्म पनि प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन।
डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मको सरुवा रोकियो
जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मका केही अधिकारीको सरुवा हुन सकेको छैन। २०७६ फागुन २७ गते सरुवा भएर महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको प्रमुख बनेका डीएसपी नविन कार्कीको १५ महिना पुग्न लाग्दा समेत सरुवा भएको छैन। उनीसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपी भरत श्रेष्ठ, प्रतितसिंह राठौर, मदन कुँवर, रमेश सिंहको सरुवा गरेको थियो। यिनीहरूमध्ये डीएसपी सिंह सर्टिफिकेट कीर्ते गरेर जाखिर खाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा छन्।
बाँकी चारै डीएसपीको सरुवा हुने समय व्यतित भए पनि अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन। उनीहरू जस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डीएसपी दीपक खड्का, महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका डीएसपी ऋषिराम कँडेलको पनि सरुवा भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ।
एसपीहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। २०७७ वैशाख २० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुनसरीमा एसपी कमल थापा, नवलपरासी पश्चिममा अजय केसी, कैलालीमा अनुपमशमशेर राणा, बाग्लुङमा शारदा चौधरी, दाङमा गणेश चन्दको सरुवा गरेको थियो। उनीहरूको सरुवा भएको १३ महिना हुँदा समेत हेडक्वार्टरले सरुवा सूची निकाल्न सकेको छैन। यसैगरी २०७७ वैशाख दोस्रो साता बढुवा भई पदस्थापन भएका एसएसपीहरूको पनि सरुवा निकाल्ने बेला भइसकेको छ।
डीआईजीको पनि अवस्था उस्तै छ। प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका सात डीआईजी (ईश्वरबाबु कार्की, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामा, घनश्याम अर्याल, रवीन्द्र धानुक, वसन्तकुमार पन्त, उत्तमराज सुवेदी)सँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का सहकुलबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा कार्यरत अरुण जिसी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रकाशजंग कार्कीको पनि सरुवा हुने बेला भइसकेको छ। उनीहरूले २०७७ वैशाख ८ गतेदेखि उक्त ठाउँको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी वसन्त कुँवर भने अहिले सरुवाको समय नै नभएको बताउँछन्। कोरोना माहामारी र जारी निषेधाज्ञाकै कारण सरुवा रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले सरुवा, बढुवा भन्दा पनि प्रहरीको अर्जुनदृष्टि कोरोना नियन्त्रणमा छ’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति केही सहज भएपछि सरुवा निस्किहाल्छ।’
कोरोनाका कारण सरुवा रोकिएको प्रवक्ता कुँवरले बताएपनि कतिपय सरुवा रोकिनुको कारण भने सरुवामा शक्तिकेन्द्रको कर्के नजर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर, एसएसपी कुँवर भने यो मान्न तयार छैनन्। ‘सरुवाका लागि कसैको दबाब, प्रभाव, इन्ट्रेस केही छैन। बाहिर आएका हल्ला हिलो छ्याप्ने काम मात्रै हुन्’ कुँवरले दावा गरे।
आठ मन्त्रालय ‘होल्ड’ गरेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै मुस्किल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रमसहित ८ वटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएको व्यक्ति दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्ने आदेश गरेपछि ७ जना मन्त्रीको पद खुस्किएको थियो। ७ मन्त्रीले सम्हालेका गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति गरी सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी वैशाख ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएका छन्। यसअघि रक्षा समेत आफूसँगै रोखका प्रधानमन्त्री ओलीको योसँगै आठ मन्त्रालय हुन्छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४८ मा कुन प्रहरी कर्मचारी कसले सरुवा गर्नसक्ने भन्ने उल्लेख गरिको छ। दफा ४८ को (ख) अनुसार एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृहमन्त्रीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थात् डीआईजीको सरुवा अधिकार गृहमन्त्रीलाई मात्र छ। अहिलेका गृहमन्त्री ओली नै हुन्। उनीबिना प्रहरी महानिरीक्षकले चाहेर पनि डीआईजीको सरुवा हुन सक्दैनन्। सात प्रदेश प्रमुख डीआईजी, अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत डीआईजी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) मा कार्यरत डीआईजीको सरुवा एक महिना पहिला नै गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसबारे प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘डीआईजी सरुवाको अधिकार गृहमन्त्रीलाई दिएको छ। सरुवा गर्नु पर्यो भनेर हेडक्वार्टरलले पहल गर्ने हो। त्यो काम भइरहेको छ। त्यो भन्दा बढी हामी भन्न सक्दौनौं।’
आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँगै झनै व्यस्त हुनु स्वभाविक हो। तर, सरुवा लगायत अन्य कारबाहीका बारेमा आईजीपी, गृहसचिव लगायतले समेत प्रधानमन्त्रीको समय पाउन सकेका छैनन्। यसको असर पनि डीआईजी सरुवामा परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। अन्य नीतिगत कामको असर त पर्ने भइहाल्यो।
सरुवा रोकिँदाको असर व्यक्तिगतदेखि नतिजासम्म पर्न सक्छ : पूर्वएसपी रेग्मी
लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा बसेर काम गरेका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी नियमित सरुवा रोकिँदाको असर व्यक्तिगतदेखि नतिजासम्म पर्ने बताउँछन्। सरुवा रोकिँदाको असर नेतृत्व विकास, नतिजा, स्वार्थकेन्द्र हाबीसम्म हुने गरेको उनको भनाइ छ। रेग्मीले सरुवाबारे नेपाल लाइभलाई यसरी बताए :
सरुवा गर्नुको सैद्धान्तिक कारणमध्ये एउटा जब रोटेश हो। कसैलाई चार वर्ष ठानामा राखेर डीएसपी बनायो भने भोलि त्यो प्रहरीको गण वा हेडक्वार्टरमा सरुवा भयो उसले काम जान्दैन। त्यो भएर पनि समय समयमाम सरुवा आवश्यक पर्छ। अर्को नेतृत्व तयार गर्ने कुरा पनि यहीसँग जोडिएर आउँछ। जसले सबै प्रकारको जब भेराइटी जान्दछ उसैले सबै प्रकारको चुनौती फेस गर्न सक्छ।
अर्को भनेको प्रशासनिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने ‘डिस्ट्रीब्युसन अफ इक्वल अपरच्युनिटी’ हो। सबै कर्मचारीले बराबर चुनौती फेस गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने हो। कसैले एक ठाउँको पाउने कसैले त्यो पाउँदै नपाउने हुनु भएन।
त्यसपछिको कुरा भने मान्छेको व्यक्तिगत आवश्यकतासँग पनि सरुवा जोडिएको हुन्छ। थोरै समका लागि जस्तोसुकै ठाउँमा गएर खट्न वा बस्न जो पनि सक्छ। तर, कसैको आफ्नो वैयक्तिक पारिवारिक हिसाबले त्यो उचित नहुन पनि सक्छ।
समयमा सरुवा नगर्दा उसको प्लानिङ, उसको परिवारसँगको योजनाहरू बिग्रन्छ। एक वर्षका लागि गएको छु भनेर त्यही अनुसार प्लानिङ बनाएको हुन्छ। डेढ वर्ष, दुई वर्ष बस्नु पर्यो भने आफ्नो योजना बिग्रन्छ। बच्चाहरूकोे शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रिएजस्तै हो।
सरुवाको सामाजिक, सांगठिन र मानसिक रुपमा पनि असर छ। लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्दाखेरी प्रहरीको काम गर्ने क्षमतामा पनि शिथिलता आउँछ। काममा असहयोग पनि बढ्दै जान्छ। आज एउटा पार्टीको रिट आयो प्रहरीले त्यो दर्ता गरेन भने यसले हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने त्यो पार्टीले बुझ्छ। भोलि यसैगरी अर्को पार्टी वा कोही व्यक्ति रिसाउन सक्छ। अनि एक दिन सबै रिसाउने पनि दिन आउँछ। त्यो भएपछि काममा सहयोग हुँदैन। त्यसको असर नतिजामा पर्छ। प्रहरी आफैंलाई पनि दिक्दार लागेको हुन्छ। त्यो भएर नियमित सरुवा एकदमै आवश्यक हो- प्रहरी जस्तो संस्थामा।
अब यो किन गरिएन भन्दा सरुवा नहुनु कर्मचारीको दोष होइन। व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरी हो। सरुवामा अवरोध भनेको पोलिसी मेकरहरूको हुन्छ। पोलिटिकल कारणबाट हुने हो। विभाग सामान्यता नियमित रुपमा सरुवा होस् भन्ने चाहन्छ। किनभने इन्स्पेक्टरको गुनोसो मन्त्रीकोमा जाँदैन। बढीमा आउने भनेको डीआईजीसम्म होला।
डीएसपी, एसपीको गुनासो आईजीमा जाला। जवाफ दिने ठाउँमा त आईजी हुन्छ। त्यो भएर आईजीले नियमित सरुवा त चाहन्छन्। तर, आईजीले चाहेर पनि पोलिटिकल सपोर्ट बिना सरुवा गर्न सक्दैनन्। सरुवा गर्यो भने पनि द्वन्द्व पनि निम्तिन सक्छ। त्यो रिक्स आईजी लिन चाहँदैनन्। अनि त्यो द्वन्द्व हटाउन खोज्दाखेरी र पोलिटिसियन र ब्यूरोक्रेटस् गैरजिम्मेवार भए भने आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र परिस्थिति हेरेर सरुवा गर्छन्।
प्रहरी विभागको वा कर्मचारीको आवश्यकतालाई होइन। सरुवा व्यक्ति, निकायको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने पूरानो बानी छ। यो धेरै नै नराम्रो कुरा हो। उसलाई कतिबेला सरुवा गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसका लागि गर्ने हो। अघिका सैद्धान्तिक कुरा प्रयोग भएको पाइँदैन। स्वार्थका आधारमा सरुवा हुँदै आएको छ। यसले राम्रो चाहिँ गरिरहेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
