• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, कात्तिक २१, २०८३ Sat, Nov 7, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
सुरक्षा/अपराध

१५ महिनामा पनि भएन प्रहरीको सरुवा, पुलिसिङमै पर्न सक्छ नराम्रो असर

64x64
नारायण अधिकारी बुधबार, जेठ १९, २०७८  ०९:००
1140x725

काठमाडौं- प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद-५ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त परिच्छेदको दफा-५० को उपदफा (१) अनुसार अनुसार कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ। एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएमा त्यसको कारण समेत खुलाउनुपर्ने भनिएको छ। 

यसको अर्थ एक वर्षभन्दा अघि सामान्यत: सरुवा नगर्ने तर एक वर्ष अवधि पुगेपछि सरुवा गर्ने हुन्छ। सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान्यतया प्रमुख भएर नेतृत्वका गरेकाहरूको एक वर्षको अन्तरमा सरुवा गर्दै आएको छ। सरुवाले नेतृत्वको विकाससँगै जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समेत समानता हुन्छ।

सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षको अन्तरमा नियमित सरुवा पनि गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय भने १६ महिनासम्म पनि प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन।

डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मको सरुवा रोकियो
जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मका केही अधिकारीको सरुवा हुन सकेको छैन। २०७६ फागुन २७ गते सरुवा भएर महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको प्रमुख बनेका डीएसपी नविन कार्कीको १५ महिना पुग्न लाग्दा समेत सरुवा भएको छैन। उनीसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपी भरत श्रेष्ठ, प्रतितसिंह राठौर, मदन कुँवर, रमेश सिंहको सरुवा गरेको थियो। यिनीहरूमध्ये डीएसपी सिंह सर्टिफिकेट कीर्ते गरेर जाखिर खाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा छन्।

बाँकी चारै डीएसपीको सरुवा हुने समय व्यतित भए पनि अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन। उनीहरू जस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डीएसपी दीपक खड्का, महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका डीएसपी ऋषिराम कँडेलको पनि सरुवा भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। 

एसपीहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। २०७७ वैशाख २० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुनसरीमा एसपी कमल थापा, नवलपरासी पश्चिममा अजय केसी, कैलालीमा अनुपमशमशेर राणा, बाग्लुङमा शारदा चौधरी, दाङमा गणेश चन्दको सरुवा गरेको थियो। उनीहरूको सरुवा भएको १३ महिना हुँदा समेत हेडक्वार्टरले सरुवा सूची निकाल्न सकेको छैन। यसैगरी २०७७ वैशाख दोस्रो साता बढुवा भई पदस्थापन भएका एसएसपीहरूको पनि सरुवा निकाल्ने बेला भइसकेको छ। 

डीआईजीको पनि अवस्था उस्तै छ। प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका सात डीआईजी (ईश्वरबाबु कार्की, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामा, घनश्याम अर्याल, रवीन्द्र धानुक, वसन्तकुमार पन्त, उत्तमराज सुवेदी)सँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का सहकुलबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा कार्यरत अरुण जिसी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रकाशजंग कार्कीको पनि सरुवा हुने बेला भइसकेको छ। उनीहरूले २०७७ वैशाख ८ गतेदेखि उक्त ठाउँको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन्।

प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी वसन्त कुँवर भने अहिले सरुवाको समय नै नभएको बताउँछन्। कोरोना माहामारी र जारी निषेधाज्ञाकै कारण सरुवा रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले सरुवा, बढुवा भन्दा पनि प्रहरीको अर्जुनदृष्टि कोरोना नियन्त्रणमा छ’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति केही सहज भएपछि सरुवा निस्किहाल्छ।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

कोरोनाका कारण सरुवा रोकिएको प्रवक्ता कुँवरले बताएपनि कतिपय सरुवा रोकिनुको कारण भने सरुवामा शक्तिकेन्द्रको कर्के नजर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर, एसएसपी कुँवर भने यो मान्न तयार छैनन्। ‘सरुवाका लागि कसैको दबाब, प्रभाव, इन्ट्रेस केही छैन। बाहिर आएका हल्ला हिलो छ्याप्ने काम मात्रै हुन्’  कुँवरले दावा गरे।

आठ मन्त्रालय ‘होल्ड’ गरेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै मुस्किल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रमसहित ८ वटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएको व्यक्ति दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्ने आदेश गरेपछि ७ जना मन्त्रीको पद खुस्किएको थियो। ७ मन्त्रीले सम्हालेका गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति गरी सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी वैशाख ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएका छन्। यसअघि रक्षा समेत आफूसँगै रोखका प्रधानमन्त्री ओलीको योसँगै आठ मन्त्रालय हुन्छ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४८ मा कुन प्रहरी कर्मचारी कसले सरुवा गर्नसक्ने भन्ने उल्लेख गरिको छ। दफा ४८ को (ख) अनुसार एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृहमन्त्रीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अर्थात् डीआईजीको सरुवा अधिकार गृहमन्त्रीलाई मात्र छ। अहिलेका गृहमन्त्री ओली नै हुन्। उनीबिना प्रहरी महानिरीक्षकले चाहेर पनि डीआईजीको सरुवा हुन सक्दैनन्। सात प्रदेश प्रमुख डीआईजी, अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत डीआईजी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) मा कार्यरत डीआईजीको सरुवा एक महिना पहिला नै गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसबारे प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘डीआईजी सरुवाको अधिकार गृहमन्त्रीलाई दिएको  छ। सरुवा गर्नु पर्‍यो भनेर हेडक्वार्टरलले पहल गर्ने हो। त्यो काम भइरहेको छ। त्यो भन्दा बढी हामी भन्न सक्दौनौं।’

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँगै झनै व्यस्त हुनु स्वभाविक हो। तर, सरुवा लगायत अन्य कारबाहीका बारेमा आईजीपी, गृहसचिव लगायतले समेत प्रधानमन्त्रीको समय पाउन सकेका छैनन्। यसको असर पनि डीआईजी सरुवामा परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। अन्य नीतिगत कामको असर त पर्ने भइहाल्यो। 

सरुवा रोकिँदाको असर व्यक्तिगतदेखि नतिजासम्म पर्न सक्छ : पूर्वएसपी रेग्मी
लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा बसेर काम गरेका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी नियमित सरुवा रोकिँदाको असर व्यक्तिगतदेखि नतिजासम्म पर्ने बताउँछन्। सरुवा रोकिँदाको असर नेतृत्व विकास, नतिजा, स्वार्थकेन्द्र हाबीसम्म हुने गरेको उनको भनाइ छ। रेग्मीले सरुवाबारे नेपाल लाइभलाई यसरी बताए :

सरुवा गर्नुको सैद्धान्तिक कारणमध्ये एउटा जब रोटेश हो। कसैलाई चार वर्ष ठानामा राखेर डीएसपी बनायो भने भोलि त्यो प्रहरीको गण वा हेडक्वार्टरमा सरुवा भयो उसले काम जान्दैन। त्यो भएर पनि समय समयमाम सरुवा आवश्यक पर्छ। अर्को नेतृत्व तयार गर्ने कुरा पनि यहीसँग जोडिएर आउँछ। जसले सबै प्रकारको जब भेराइटी जान्दछ उसैले सबै प्रकारको चुनौती फेस गर्न सक्छ। 

अर्को भनेको प्रशासनिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने ‘डिस्ट्रीब्युसन अफ इक्वल अपरच्युनिटी’ हो। सबै कर्मचारीले बराबर चुनौती फेस गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने हो। कसैले एक ठाउँको पाउने कसैले त्यो पाउँदै नपाउने हुनु भएन। 

त्यसपछिको कुरा भने मान्छेको व्यक्तिगत आवश्यकतासँग पनि सरुवा जोडिएको हुन्छ। थोरै समका लागि जस्तोसुकै ठाउँमा गएर खट्न वा बस्न जो पनि सक्छ। तर, कसैको आफ्नो वैयक्तिक पारिवारिक  हिसाबले त्यो उचित नहुन पनि सक्छ। 

समयमा सरुवा नगर्दा उसको प्लानिङ, उसको परिवारसँगको योजनाहरू बिग्रन्छ। एक वर्षका लागि गएको छु भनेर त्यही अनुसार प्लानिङ बनाएको हुन्छ। डेढ वर्ष, दुई वर्ष बस्नु पर्‍यो भने आफ्नो योजना बिग्रन्छ। बच्चाहरूकोे शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रिएजस्तै हो। 

सरुवाको सामाजिक, सांगठिन र मानसिक रुपमा पनि असर छ। लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्दाखेरी प्रहरीको काम गर्ने क्षमतामा पनि शिथिलता  आउँछ। काममा असहयोग पनि बढ्दै जान्छ। आज एउटा पार्टीको रिट आयो प्रहरीले त्यो दर्ता गरेन भने यसले हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने त्यो पार्टीले बुझ्छ। भोलि यसैगरी अर्को पार्टी वा कोही व्यक्ति रिसाउन सक्छ। अनि एक दिन सबै रिसाउने पनि दिन आउँछ। त्यो भएपछि काममा सहयोग हुँदैन। त्यसको असर नतिजामा पर्छ। प्रहरी आफैंलाई पनि दिक्दार लागेको हुन्छ। त्यो भएर नियमित सरुवा एकदमै आवश्यक हो- प्रहरी जस्तो संस्थामा। 

अब यो किन गरिएन भन्दा सरुवा नहुनु कर्मचारीको दोष होइन। व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरी हो। सरुवामा अवरोध भनेको पोलिसी मेकरहरूको हुन्छ। पोलिटिकल कारणबाट हुने हो। विभाग सामान्यता नियमित रुपमा सरुवा होस् भन्ने चाहन्छ। किनभने इन्स्पेक्टरको गुनोसो मन्त्रीकोमा जाँदैन। बढीमा आउने भनेको डीआईजीसम्म होला।

डीएसपी, एसपीको गुनासो आईजीमा जाला। जवाफ दिने ठाउँमा त आईजी हुन्छ। त्यो भएर आईजीले नियमित सरुवा त चाहन्छन्। तर, आईजीले चाहेर पनि पोलिटिकल सपोर्ट बिना सरुवा गर्न सक्दैनन्। सरुवा गर्‍यो भने पनि द्वन्द्व पनि निम्तिन सक्छ। त्यो रिक्स आईजी लिन चाहँदैनन्। अनि त्यो द्वन्द्व हटाउन खोज्दाखेरी र पोलिटिसियन र ब्यूरोक्रेटस् गैरजिम्मेवार भए भने आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र परिस्थिति हेरेर सरुवा गर्छन्।

प्रहरी विभागको वा कर्मचारीको आवश्यकतालाई होइन। सरुवा व्यक्ति, निकायको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने पूरानो बानी छ। यो धेरै नै नराम्रो कुरा हो। उसलाई कतिबेला सरुवा गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसका लागि गर्ने हो। अघिका सैद्धान्तिक कुरा प्रयोग भएको पाइँदैन। स्वार्थका आधारमा सरुवा हुँदै आएको छ। यसले राम्रो चाहिँ गरिरहेको छैन।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८  ०९:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नारायण अधिकारी
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता अधिकारी सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
भिजिट भिसामा सेटिङ : फरार ६ अध्यागमन अधिकृत सुटुक्क अदालत उपस्थित हुँदै धरौटीमा छुटे
सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो
जीबी-रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सीआईबीको टोलीले पोखरा पुगेर सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
सम्बन्धित सामग्री
एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्रमा २४ घण्टा उजुरी दिन सकिने केन्द्रमा नियामक निकाय, प्रहरी, बैंक, विद्युतीय भुक्तानी सेवा, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले एउटै स्थानबाट एकीकृत... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
आइजीपीबाट हटाइएका कार्कीको रिट अझै दर्ता भएन, सर्वोच्च छलफलमै आज पनि रिट दर्ताको टुंगो नलागे तिहारअघि सुनुवाइको सम्भावना रहने छैन । २७ कात्तिकमा मात्रै अदालत खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसी... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सार्वजनिक बसभित्र महिला यात्रुमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गर्ने तीन युवक पक्राउ पक्राउ परेका तीनै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा राखी घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
ताजा समाचारसबै
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र काठमाडौं भिड्दै शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
आज विदेशी मुद्रा खरिद र बिक्री मूल्य कति ? शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, तोडियो अनसन शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
आज काग तिहार मनाइँदै, यमराजको दूतका रूपमा कागको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
४८ घण्टामा डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम, नत्र चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
४८ घण्टामा डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम, नत्र चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
उम्मेदवार छनोटमा रास्वपाले जारी गर्‍यो कडा निर्देशन , मनोमानी र समानान्तर गतिविधि गर्न नपाइने शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
हटाइएका आइजीपीको सरकार विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ : अर्थमन्त्री शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न नेपाल लाइभ
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस शैलेन्द्र बस्नेत
समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता : अबको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन राजेश कुमार कर्ण
सम्पादकीयः ‘गिजोलिएको’ इनम प्रकरण र बालेन–रविको परीक्षा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
अदृश्य साँठगाँठको जालो र पदको निर्मम दुरुपयोग सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
त्रासबीच बसेकाे नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठकका सात निर्णय (निर्णयसहित) सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
पत्रकार पक्राउको भित्री कथाः प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै खेलवाड ! आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग-यो छ निर्णय (निर्णयसहित) मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
साढे ७३ करोड बिगो माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, सार्वजनिक जग्गा छुटमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
सर्वोच्चको फुलकोर्टका पाँच निर्णय (सर्वोच्चको विज्ञप्तिसहित) सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्