काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा विवादमा परेका छन्। सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइ सजाय समेत भुक्तान गरिसकेका थापालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्री थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ साल असोज २ मा ६ महिना कैद र २५ रुपैया जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो। अदालतले मन्त्री थापाका सहकर्मी भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो।
सरकारी कागजात किर्तेमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै जेठ १३ गते सूर्यमणि गोतमले सर्वोच्च अदालदतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले मन्त्री पदमा रहने/नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले विषयको गम्भीरता हेर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
१५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्री थापा कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्कामा संलग्न थिए। खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्कामा काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्लाका भेषबहादुर थापा घरजग्गाको किर्ते मूल्याङ्कनमा संलग्न रहेका पाइएको थियो।
मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगरेको जग्गाको उनीहरुले किर्ते मूल्याङ्कन गरेका थिए। उनीहरुले १ लाख ७० हजार पर्ने जग्गा भनेर किर्ने मूल्याङ्कन पेस गरेका थिए।
सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप उनीहरु दुई जनाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा शुरु भएको थियो। उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले दुवैलाई जरिवाना मात्र गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले अम्मरबहादुरलाई किर्ते कागजको १० नम्बरअनुसार १४ असार २०४७ मा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। थापाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले सुर्खेतले २०५० पुस ६ मा किर्ते कागजको १२ नम्बरअनुसार १ वर्ष कैद र १ लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार ५ सय रुपैयाँको २ जनालाई दामासाहीले आधा सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध दुवैले २०५१ साल जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए। किर्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानको लागि मन्त्री थापा २०४५ साल जेठ ५ देखि २०४५ जेठ २४ गतेसम्म १९ दिन थुनामा बसेका थिए। उक्त अवधि कटाई बाँकी रहेको ५ महिना ११ दिनको अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ११ (क) नम्बर बमोजिम प्रति दिन ७ रुपैयाँको दरले हुने ११ हजार २७ रुपैयाँ र जरिवाना २५ रुपैयाँ समेत गरी ११ सय ५२ रुपैयाँ तिरेर कैद नबसी छुटेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
