काठमाडौं- विपक्षी दल तथा विज्ञहरुले कामचलाउ भइसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क गरिरहँदा सरकारले त्यसविपरित आउँदो निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरेर महत्वाकांक्षी र अधिकतम लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सिंहदरबारमा बाचन गरेको वार्षिक बजेट वक्तव्यमार्फत् विकास आयोजना भन्दा वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट बाचन गर्नेक्रममा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले लगातार ३ वर्षदेखि राजश्व संकलन लक्ष्यअुनसार नहुँदा पनि १० खर्ब २४ खर्ब राजश्व लक्ष्य राखेका छन्। र, महामारीका बीचमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन्।
पौडलले बजेट ल्याउँदै गर्दा ५ खर्ब ५९ अर्बको आन्तरिक र बाह्य ऋणसमेत लिने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले करका दरमा तलमाथि र आर्थिक भार थप्ने गरी बजेट ल्याउन नपाउने अभ्यास भए पनि त्यसलाई लत्याएर आर्थिक भारत थप्ने र करका दरमा पनि तलमाथि हुने गरी बजेट ल्याएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनलाई लक्ष्यित गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि गरेका छन्। त्यस्तै, मदिरा/सुर्तिजन्य पर्दाथ र पेय पर्दाथको अन्तःशूल्क समेत बढाएका छन्।
यसैगरी, युवा मतदातलदाई लक्षित गर्दै शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर २५ लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारीका लागि महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा १६ वर्ष मुनिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म २ वर्षसम्मका लागि कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याज एक प्रतिशतसम्म मात्र लाग्नेछ।
सरकारले स्टार्ट अपहरुका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत् सेवा प्रदान गरिने भनिएको छ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेको छ। स्टार्ट अप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट बाचनका क्रममा उल्लेख गरे। यसका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरिएको छ जुन आउँदो निर्वाचन लक्ष्यित गरेर युवालाई आकर्षित गर्ने सरकारको जोडघटाउ हो।
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न भन्दै सरकारले ४० करोड विनियोजन भएको छ। जानकारहरुका अनुसार यो कार्यकर्ता पोस्ने बजेट हो।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो पनि निर्वाचनलाई जोडघटाउ गरेर घोषणा गरिएको देखिन्छ।
निर्वाचनलक्षित अन्य कार्यक्रम
- एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने, अल्जाइमर्स लगायत बुढ्यौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमा पनि कार्यकर्तालाई राहत मिल्नेगरी कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइने विषय उल्लेख छ। साथै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एकएक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइने भनिएको छ।
- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकम्लरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने उल्लेख छ। यसका लागि ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
