योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले भने- तत्काल अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, जेठ १३, २०७८ १७:३८

काठमाडाैं- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन्।

संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको भन्दै अहिल्यै नै बजेट नल्याउन नहुने उनीहरुले बताएका हुन्।

‘अप्रत्यासित हंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिदै छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ। संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ योजना आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षले बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चले संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने उपाध्यक्षहरुको विश्वास छ।

‘आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्तीपूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सयले घट्यो, चाँदीको कति ?

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको संचालक समिति सदस्यमा ३ जना निर्वाचित

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचन चैत्र १८ गते हुने