काठमाडौं– सार्वजनिक संस्थानको रुपमा १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विस २०१३ देखि २०१८) अवधिमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुन थालेको थियो। २०४७ सालसम्म ६२ वटा संस्थान पुगेकामा हाल ४४ वटा मात्रै रहेका छन्। त्यसमा पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि राष्ट्रिय बिउविजन कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभिएको छ। योसँगै अहिले ४३ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापार क्षेत्रमा ५, सेवा क्षेत्रमा १०, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ गरी वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये ३३ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन्।
जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो, नेपाल इन्जिनियरिङ र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कानुनी रुपमा अस्तित्वमा रहे पनि संस्थानको कुनै व्यवसायी संलग्न छैनन्। नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा नै आएको छैन। नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालनको तयारी छ। धौवादी फलाम र नेपाल पूर्वाधार कम्पनी आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा स्थापना भएका हुन। ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा सकारात्मक छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७को अवस्था भने अर्थमन्त्रालयले जेठ १४ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ।आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सञ्चालन आय ३ खर्ब ९० अर्ब ९२ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा रहेको संस्थानहरुको २०७५/७६ मा २० दशमबल २९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख पुगेको थियो।
२०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा संस्थानहरुको खुद नाफा १२ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेको थियो। २०७५÷७६ मा खुद नाफा ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख पुगको छ।
संस्थानहरुबाट हुने लाभांश २०७५÷७६ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ४ दशमलब २८ ले कमी आई ९ अर्ब ४७ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। २०७५÷०७६ मा सञ्चित नाफा ३ दशमलब ८३ प्रतिशत र सञ्चित नोक्सानी २७ दशमलव ३३ प्रतिशतले कमी आएको थियो।
समग्रमा सञ्चित नाफा २८ दशमलव २८.९३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख पुगेको छ। यसैगरी २०७५/७६ मा २६ संस्थान नाफामा थिए भने ५ वटा संस्थानाको कारोबार शून्य थियो। १३ संस्थान नोक्सानीमा रहेका थिए।
जनकपुर चुरोट, विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा छैनन्। नोक्सानीमा रहेको नेपाल ओरियण्ड म्याग्नासाइट, बुटवल धागो सञ्चालनमै रहेको छैन भने रेल्वे कम्पनी निर्माणधीन रहेको छ। दुबै कम्पनीकोे प्रशासनिक खर्च नोक्सानीमा रहेका छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ संस्थानको खुद नाफा १७ प्रतिशत र १३ संस्थानको नोक्सनी ३०६.५८ प्रतिशतले बढेको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीकोष/नेट वर्थ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा २१.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ४२ लाख रुपैयाँ पुगको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्म आइपुग्दा संस्थानहरुमा कुल लगानी ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सेयर लगानी २०७४/७५ को तुलनामा ३५.६७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख पुगको छ। संस्थानहरुको ऋण भने १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था
सार्वजनिक संस्थानहरुको चुक्ता पुँजी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २ खर्ब ८५ अर्ब ५० करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारी लगानी ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेका छ। जसमा सेयर लगानी वापतको रकम २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख र ऋण लगानी रकम १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी सेयरधनी कोष÷नेटवर्थ रकम ६ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा संस्थानहरुको कुल सञ्चालन आय ६४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र प्रशासकीय खर्च २९ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेका छ।
संस्थानहरुको खुद नाफा २०७५/७६ मा ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा सञ्चालित संस्थानहरुको नाफा ५१ अर्ब ५९ करोड ७४ लाख र घाटा सञ्चालन भएका संस्थानहरुको नोक्सानी रकम २ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थियो।
कुन संस्थानका कसको कति लगानी?
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा २६ वटा संस्थान रहेका छन्। अधिकांश स्वामित्व (नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य निकायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व)मा रहेका २१ संस्थान रहेका छन्।
सामाजिक क्षत्रेका रहेको सबै संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको ९७ दशमलब ३२ प्रतिशत सेयर रहेका छ भने २ दशमलब ६८ प्रतिशत संस्थान/निजी क्षेत्रको रहेको छ।
यसैगरी जनोपयोगी क्षेत्रमा रहेको ५ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको ९८ दशमलव २८ प्रतिशत र संस्थान/निजी क्षेत्रको १ दशमलब ७२ प्रतिशत सेयर रहेको छ। जसमा खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारको शत प्रतिशत सेयर रहेका छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा ९१.४९ सरकारको र ८.५१ संस्थान/निजी क्षेत्रको रहेको छ।
विद्युत उत्पादनन कम्पनीमा ६६.११ सरकारको र ३३.८९ संस्थान÷निजी क्षेत्रको र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड लाइनमा सरकारको ९९.२० र संस्थान/निजी क्षेत्रको १.७२ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
यसैगरी, कृषि सामग्रीमा सरकारको ९७.१८ र संस्थान/निजी क्षेत्रको २.८२ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिउविजनमा सरकारको ९२.८८ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ७.१२ प्रतिशत, नेपाल आयल निगममा सरकारको ९९.४६ र संस्थान÷निजी क्षेत्रको ०.५४, नेपाल वन निगम र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा शत प्रतिशत नै सरकारको लगानी रहेका छ।
यसैगरी कृषि विकास बैंकमा सरकारका ६९.४२ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ३०.५८, राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा सरकारको २७.७८ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ७२.२२ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा सरकारको ४७.५० र संस्थान/निजी क्षेत्रको ५२.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.७७ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ०.०३ प्रतिशत र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सरकारको ९१.८४ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ८.१६ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ।
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बजार विनियम लिमिटेडमा सरकारको ५८.६६ संस्थान/निजी क्षेत्रको ४१.३४, नागरिक लगानी कोषमा सरकारको १० र संस्थान÷निजी क्षेत्रको ९०, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा सरकारको ५१ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ४९ र नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ र संस्थान/निजी क्षेत्रका ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
यसैगरी सांस्कृति संस्थान, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ५ वटा सामाजिक क्षेत्रका संस्थानका सरकारको सत प्रतिशत लगानी रहेको छ।
यसैगरी सेवा क्षेत्रको पनि नेपाल रेल्वे कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपालमा सरकारको शत प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ।
यसैगरी साझा यातायातमा सरकारको ९४.३८ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ५.६२, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रमा सरकारको २३.९५ र संस्थान/निजी क्षेत्रको ७६.०५ र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको ९८.८६ र संस्थान/निजी क्षेत्रको १.१४ प्रतिशतको लगानी रहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल आयकरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ दशमलब ०४ प्रतिशत योगदान रहेका थियो। सार्वजनिक संस्थानहरुले ३० हजार ७ सय ६९ जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
