राजनीति

नागरिकता अध्यादेशभित्रको कथा : समस्या सरकारको नियतमाएक वर्षअघि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक पास नगरेर सत्ता जोगाउन अध्यादेश!

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ १६, २०७८ ०९:०४

काठमाडौं-‘नागरिकता नेपाली नागरिकलाई दिइन्छ। उहिले उहिले रानीको जन्म दिनमा विद्यालयमा बालबालिकालाई चक्लेट बाँडिन्थ्यो। यस्तै चकलेट बाँडेजस्तो होइन, बोर्डरमा बसेर नागरिकता बाँड्ने। वैवाहिक अंगिकृतलाई भारतमा सात वर्ष पर्खनुपर्छ तर, नेपालमा आउने बित्तिकै पाउनुपर्ने? मधेशी मोर्चाको यत्रो रडाको किन हो? हामीले पारीबाट विवाह गरेर ल्याएका बुहारीहरुलाई अहिल्यै नै दिन पर्छ। कति त सांसद छन् भने कोही मन्त्री। र, ज्वाइँहरुको त कुरै नगरौं ,भरमारै छ। संसारमा कहीँपनि यस्तो हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै समय गरेको यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। २०७३ सालतिर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भाषण अहिले भाइरल हुनुको कारण हो- ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते उनको विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो। अदालतको फैसलाले पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ गते बोलाउन उनी बाध्य भए। तर, उक्त अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट एउटा पनि विधेयक पेश भएन। सरकारले विजनेश नदिँदा कानुन निर्माणको अधिवेशन शोक प्रस्तावमै सीमित भयो।

यसरी पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै पनि दिन प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन्। सरकारले कामै नदिएर अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाए। तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

लगत्तै उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आए। उक्त धारा अनुसार सरकारको नेतृत्व लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सत्तामा ल्याउन चाहे। जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सत्ता सहकार्यका लागि तयार पनि भए। तर, उनीहरुले केही पूर्वशर्त अघि सारे। उनीहरुको शर्तअनुसार सरकारले करिब एक वर्षअघि प्रतिनिधि सभामै पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई वेवास्ता गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते अध्यादेश जारी गरिन्।

अहिले ओलीको आलोचना हुनुको कारण यही हो। ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब एक वर्षपछि नागरिकता ऐन २०६३ लाई संघीय कानुन अनुसार बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालयले २०७५ साउन २२ गते नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो।

राज्य व्यवस्थाबाट २०७७ असार ७ गते बहुमतले विधेयक पारित भयो। विधेयक पारित भएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जसपाले विरोध जनाए। विधेयक बहुमतले पारित हुनुमा पनि ओलीकै हात थियो। उनले तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठक राखेर निर्णय गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाका सांसदहरु एकठाउँमा उभिँदै बहुमतले विधेयक पारित गरेका थिए। उक्त विधेयक ९ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेश भयो।

पछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समयमा पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभा पुगेकाे विधेयक कानुनको रुपमा आउनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

नागरिकता विधेयक : संशोधन र थप भए यी १५ व्यवस्थाआइतबार, असार ७, २०७७

अर्थात् नागरिकता प्राप्तिमा समस्या छ भन्ने बोध भएर प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश ल्याएका होइनन्। त्यसो हुँदा हो त संसदमा अड्किएको विधेयकले कानूनको रुपधारण गर्ने अवसर पाउने थियो। नागरिकता सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको आवाज उठिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नै 'नागरिकता चकलेट बाँडेझैं बाँड्ने कुरा नभएको' बताउने गरेका थिए।

कानुनको साटो अध्यादेश किन?
सरकारले अहिले जसपाको माग सम्बोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेपनि यो स्थायी कानुन भने होइन। यो अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश हुन नसकेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।

नागरिकता जस्तो संवेदशील र महत्वको विषयमा कानुन नै आवश्यक हुने भएपनि उनले फेरि संसद्‌मा पेश गरेर पारित गराउनुपर्ने अस्थायी बाटो किन रोजे? प्रतिनिधि सभा अधिवेशन चलेको समयमा केही दिन छलफल गराएर पारित गर्न सकिने अवस्थामा मौन बस्ने तर, अहिले सत्ता संकटमा परेपछि अध्यादेश ल्याउने कार्यबाट मुख्यतः दुईवटा प्रश्न उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै नागरिकता विवाद समाधान गर्न चाहेको भए प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमार्फत् कानुनकै रुपमा ल्याउन सक्ने थिए। यसका लागि समस्या थिएन। पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएलगत्तैको विधेयक अधिवेशनमा यसलाई पेश गर्न सकेको भए आवश्यक परिमार्जन वा मधेशकेन्द्रित दलहरुको माग अनुसार नै ऐन आउन सक्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन समयमा यो मुद्दा सम्बोधन गर्नु नै थिएन। त्यसैले उनले तल्लो सदन विघटन गरे। स्थायी रुपमा रहेको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा आफ्नो आलोचना बढेपछि अधिवेशन नै अत्य गरेर बसेका छन् प्रधानमन्त्री।

सर्मथन र विरोध दुवैमा स्वर
अध्यादेश जारी भएपछि सर्मथन र विरोध दुवै स्वर सुनिए। नागरिकता कानुनको विपक्षमा रहेकाहरुले जथाभावी वितरणदेखि भारतीयलाई नागरिकता दिने षडयन्त्रको आरोप लगाएका छन् भने सर्मथन गर्नेहरुले नागरिकताविहीनहरुको पक्षमा भएको भन्दै स्वागत गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाको निरन्तर संघर्ष र प्रयासपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको दाबी गरे। ‘लाखौं–लाखको संख्यामा रहेका नेपाली नागरिक आमाका सन्तान र जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जसलाई नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित राखिएको थियो। वर्षौंको प्रतीक्षापछि जसपाको निरन्तर संघर्ष र प्रयासपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ’, महन्थले भनेका छन्।

सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट, सरकारका कानुनी सल्लाहकार, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले सरकारको बचाउमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनीहरुले नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रघाती नभई विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि ल्याएको समेत दाबी गरे।

‘संविधानको धारा ११ को कुरा जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो?’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘धेरै नेपालीलाई नागरिकताविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।’

नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ९० हजार ७२६ जना रहेको बडालले जानकारी गराए। तर, उनीहरुको सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसकेकाले नागरिकता प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डिला संग्रौलाले अध्यादेश के आयो भन्दा पनि अहिले किन आयो भन्ने प्रश्न रहेको बताइन्। आफूहरुको असहमतिबीच समितिबाट पेलेर विधेयक पारित गरिएको तर, असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको विधेयक पारित नगरि अहिले अध्यादेश ल्याउनुले ‘सत्ताको सौदाबाजी’ मात्र भएको उनले दाबी गरिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि लामो समय छलफल गरेर प्रतिनिधि सभा पुगेको विधेयकबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश जारी गर्नुले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्। राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञको रुपमा सक्रिय सहभागी भएका ज्ञवालीले अहिले सुटुक्क अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद भएको बताए।

सर्वोच्चमा दोस्रो मुद्दा
सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो मुद्दा पुगेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीले सोमबार अध्यादेश कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।

यसअघि आफूहरुले नै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन थन्काएर अध्यादेश जारी गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा ३ वटा उपदफा थपेको छ। थपिएको उपदफामध्येको उपदफा (४) मा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नागरिकता सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा अध्यादेशबाट थपिएको व्यवस्थाअनुसार अब बाबु र आमा दुवै जन्मसिद्ध नागरिक भएपनि उनीहरुका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

७ मुद्दाका फैसला भन्छन्- आमाका नाममा नागरिकता दिनू, तर अदालत पुग्नै पर्ने नियति यथावत्सोमबार, फागुन १०, २०७७

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोरा–छोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेछन्।

यस्तै, थपिएको उफदफा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था विपरीत भएको र यसअघि दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको न्यौपाने र कार्कीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।

२०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेपछि न्यौपाने र कार्कीले नै रिट दायर गरेका थिए।

चैत २५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि यथास्थानमा राख्न भनेको थियो। तर, एक सातापछि वैशाख ३ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। यही मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन नागरिकता गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।

महिलाको हकमा छैन व्यवस्था
अध्यादेश जारी भएपछि जसपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले महिलाको हकमा व्यवस्था नभएको प्रश्न उठाए। ४ लाख पुरुषलाई नागरिक बनाउने तर १० लाख महिलालाई अनागरिक बनाउने? भनेर उनले प्रश्न उठाएका थिए। निहित स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याइएको र सबभन्दा समस्यामा परेका महिलाको समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको उनको भनाई थियो।

के छ संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था?
नागरिकता प्राप्तिका विषयमा दुई किसिमका प्रावधान जोडिन्छन्- नेपालको संविधान २०७२ र नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरी संघीय कानुन अनुकुल बनाउने विधेयक समितिबाट पारित भएर २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले २०६३ को कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने थियो।

सर्वप्रथम नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था केलाऔं। संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकता उपलव्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।

धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’

त्यसैले, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समितिले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो तर, ७ वर्षपछि मात्रै। यसरी वर्ष तोकिदा विवाद उत्पन्न भयो।

नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा संविधान मौन छ। राज्य व्यवस्था समितिमा केही स्वरहरु यसबारे सुनिए। तर, संविधान नै नबोलेकाले त्यही अन्तर्गतको कानुन बनाउँदा राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समिति मौन बस्यो।

तर, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकताका विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नीतिमा होइन नियतमा प्रश्न नागरिकता कानुन आवश्यक रहेको र लामो समयदेखि नेपाली नागरिक नै नागरिकताविहीन भएको अवस्थालाई अध्यादेशले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेपनि संसद्‌बाट निर्माण हुनुपर्ने कानुन सत्ता जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत् ल्याएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ। तीन वर्ष लगाएर निर्माण भएको विधेयक पास गर्न नदिने तर, सत्ताबाट आफू बाहिरिनुपर्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेश जारी गर्नु यो आलोचनाको कारण हो। यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कानुन निर्माणको थलोलाई नै वेवास्ता गरेर रातारात जारी हुने अध्यादेशले कानुनी राज्यको उपहास भएको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सरकारलाई तत्काल कुनै काम रोकिने र नगरी नहुने भएमा मात्र अध्यादेश ल्याउने व्प्यवस्था राखिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। सरकारले यसरी ल्याएको अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

कानुन निर्माण गर्दा नागरिकलाई सर्वोपरि बनाउन प्रतिनिधि सभा र समितिहरु निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नुले नियतमाथि प्रश्न उठ्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओली आफै विवादास्पद अवस्थामा भएकाले उनले ल्याएको अध्यादेश झनै शंकास्पद हुने केसी बताउँछन्। ‘नागरिकता कानुन आवश्यक थियो होला’, केसीले भने, ‘तर, प्रतिनिधि सभामा ३ वर्षभन्दा धेरै छलफल भएर ल्याएको प्रतिवेदन थन्काएर अध्यादेश जारी गर्नु चाहिँ गलत देखिन्छ।’

यसलाई कानुनी दुरुपयोगको रुपमा अदालतले हेर्न सक्ने केसीले बताए। अब विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेकाले अदालतले उचित निकास दिने र दिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ।

यस्तो छ नागरिकता विवादको समयरेखा :
 २००९ सालमा पहिलो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

 नेपालको संविधान, २०१९ (संसोधनसहित) : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि अन्यलाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म।
 नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (संशोधनसहित) :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने।

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने।

  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने।
   पहिलो संविधान सभाले तयार गरेको मस्यौदा, २०६९ :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि निजलाई नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने।
  नेपालको संविधान, २०७२ :
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने।

 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा पेश
 नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ जारी

सम्बन्धित समाचार :

एक सातामै उल्टियो वंशजका नाममा नागरिकता नदिने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नागरिकता विधेयकको छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो

नागरिकता विधेयक : वैवाहिक अंगीकृतमा कांग्रेस स्पष्ट, नेकपा अनिर्णित

टुंगिएला त नागरिकता विधेयक विवाद?

अनेक प्रयत्नपछि अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक

नागरिकता विधेयक विवाद : संविधानका ४ वर्ष र समितिका ३४ बैठकमा कहाँ थियो कांग्रेस?

नागरिकता विधेयकबाट नेकपाको लिंग पहिचान

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।