राजनीति

नागरिकता विधेयकबाट नेकपाको लिंग पहिचान

दुर्गा दुलाल / डिबी खड्का बुधबार, असार १७, २०७७ ०८:२२

काठमाडौं–अहिलेको नेकपामा ६० प्रतिशत हिस्सा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेलाई लक्ष्य गर्दै तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले भनेको थिए-नेकपा एमाले, न पोथी, न भाले।

नेता भट्टराई नभए पनि त्यतिबेला उनी रहेको माओवादी पार्टीको ४० प्रतिशत हिस्सा वर्तमान नेकपामा छ। आरोप लगाउने र लाग्ने पार्टी मिसिएर बनेको पार्टीको अहिले आएर स्पष्ट रुपमा लिंगको पहिचान भएको छ। वर्तमान नेकपामा महिलाको सहभागीताको अवस्था हेर्दा पहिले नै ‘पुरुष पार्टी’ जस्तो थियो। अब उसले बनाउने धारणालाई लिएर हेर्दा पनि ‘पुरुष’ नै रहेको देखिन थालेको छ।

नागरिकता विधेयकमा पार्टीकै महिला सांसदहरुले गरेको जोडबल कमजोर भएको छ। लैंगिक समानताका विषयमा संविधानमै कमजोरी भए संशोधनका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा सहयोद्धाको आवाजसमेत दबाइएको छ। राष्ट्रवादको छायाँमा पारिएको छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने नागरिकताका सवालमा ‘दोस्रो दर्जा’मा राखिएको उनीहरुको सवाल बहसको विषय हुन्थ्यो। आफ्ना विषयलाई पनि पार्टीले स्थान दिएको महसुस पार्टीकै नेतृहरुलाई हुन्थ्यो।

यसरी दबाइयो महिला सांसदको स्वर
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संघीय कानुन अनुसार बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालयले २०७५ साउन २२ गते नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न र संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो।

उक्त विधेयकमा नेकपाका महिला सांसदहरुले संशोधनको दर्ता गरे। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषलाई समेत सर्त तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो। संशोधन हाल्नेमा नेकपाका सांसदहरु रेखा शर्मा र अमृता थापाले नेतृत्व गरेका थिए।

राधाकुमारी ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, इन्दुकुमारी शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समानता कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

यसैगरी नेकपाकै सांसद बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल र मैनाकुमारी भण्डारीले पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन सकिने भन्दै संशोधन हालेका थिए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भयो। संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्ना कुरा राखे। तर, सोही समितिकी सदस्य भएका कारण सांसदद्वय रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ अन्तिमसम्म डटिरहिन्। समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ खुल्न मिलेन तर उनीहरुको तर्कमा सहमत थिइन्।

त्यसैले गत असार ३ को बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव श्रेष्ठले ल्याएकी थिइन्। यो प्रावधान नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थाको केही सुधारिएको रुपमा मात्र थियो। यस विषमा त्यो दिन कांग्रेस सांसदहरु मौन रहे। यो प्रावधानको नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, विजय सुब्बा, झपट रावलले विरोध गरेका थिए। भुसालले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘समानताभन्दा माथि राष्ट्रियता हुन्छ।’

उनको यो सवालसँगै राष्ट्रियताको छायामा परिरहेको नागरिकताको मुद्दा पूर्ण रुपमा त्यतै पुग्यो। तर पनि महिला सांसदहरुले समानताको हक खोस्न नहुने भन्दै सभापति श्रेष्ठलाई दबाब दिई नै रहे। त्यसपछि एकाएक संविधानमै नरहेको व्यवस्था विधेयकमा कसरी? भन्ने प्रश्न आउन थाले। सभापति श्रेष्ठ पछि हटिन्। नेकपा शीर्ष तहको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेकी उनले उक्त विषयलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा राखिनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नागरिकता विधेयक विवाद : संविधानका ४ वर्ष र समितिका ३४ बैठकमा कहाँ थियो कांग्रेस?मंगलबार, असार १६, २०७७

संविधानमा स्पष्ट छैन भन्दैमा नागरिकता नै दिनु हुँदैन भन्ने तर्क गलत रहेको सांसद सुवेदी बताउँछिन्। ‘हामीले संशोधन हाल्ने बेलामा संविधान विरोधी नहोस् भनेर हालेका थियौं। छोरीको हकमा दिनै हुँदैन नभनेकाले ११ को ७ र ८ मा केही व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने हाम्रो मत थियो। यसरी दिँदा उसका लागि शर्तहरु राख्न सकिन्थ्यो। उपधारा ७ को मर्म नागरिकतावाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने हो।’

हाल त्यही विषयलाई पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेको प्रतिपक्ष दलका सांसद समेत मौन रहे। ७ वर्षेमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले यस विषयमा बोल्न जरुरी ठानेन।

संविधानको विभेद सच्याउने मौका
संविधानमा नियत वा त्रुटिवश नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषका विषयमा बोलिएन। जबकि महिलाका बारेमा स्पष्टै प्रावधान राखियो। व्यवहारिक पक्ष र जीवनशैलीका कुराहरु फरक होलान् तर कानुनमै विभेद देखिनु गलत हो। त्यो विभेद सच्याउन मौका सत्तारुढ दललाई थियो। यही विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था पनि आउँथ्यो भने पनि असहज थिएन।

ऐनमा एउटा प्रावधान राखेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो। तर, नेकपाले त्यसो गरेन। नागरिकता विधेयकलाई नेकपाले पुरुषवादी मानसिकताबाट हेरेको आरोप पार्टीकै महिला सांसदहरुले लगाइरहेका छन्।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि नक्सामा राखेको मौसममा टुंगोमा पुर्‍याइको विधेयकलाई नेकपाले राष्ट्रवादी दृष्टिबाट हेर्‍यो। नेकपा सांसद विजय सुब्बालगायतले ज्वाइँलाई नागरिकता दिँदा भारत तिब्बत दुवैतिरबाट खतरा रहेको रुपमा अर्थ्याइदिए। जसको असर नेकपा सचिवालयमा पर्‍यो। सचिवालय उक्त विषयमा मौन रहँदै विदेशबाट विवाह गरेर नेपाल आउने महिलाका विषयमा समेत कठोर बन्यो। ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कुरामा सहमत भयो।

सधैंको सवालः नेकपा ‘पुरुष’?
नेकपा सचिवालयमा नागरिकताको विषय पुग्यो। तर, त्यहाँ ‘समानता’को विषय उठाउनका लागि महिला सदस्य थिएनन्। त्यसैले पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी नठानेको हुनसक्ने एक नेकपा नेतृ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘महिला सचिवालयमा भएको भने यो विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्छ कमरेड भनिन्थ्यो। हामी कोही छैनौं। यो विषयलाई महत्त्व दिएर उठाउनेको प्रतिनिधित्व नै नभएपछि बहसकै विषय बनेन होला।’

नेकपाको वर्तमान सांगठनिक अवस्थालाई समावेशीताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने ‘नेकपा पुरुष’ जस्तो देखिन्छ। पार्टीका मुख्य ९ नेता रहेको सचिवालयले नै आकस्मिक महत्त्वका जुनसुकै विषयमा निर्णय लिन्छ र पछि त्यसलाई अन्य तल्ला समितिले अनुमोदन गर्दै जान्छन्। निकै महत्त्वको यो समिति समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले भने निकै असमावेशी छ। ९ सदस्यीय सचिवालयमा १ जना पनि महिला छैनन्। सातमध्ये एक प्रदेशको इन्चार्ज मात्रै महिला छन्। स्थायी कमिटीमा जम्मा दुई जना महिला छन्।

अझै पनि ठाउँ छ?
समितिमा अन्तिमसम्म लडेका महिला सांसदहरु रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदीलाई अझै पनि संशोधन हुने आशामा छन्। नेकपाकै अर्की महिला सांसद बिन्दा पाण्डे पनि संविधानले नदिनू नभनेकाले यसमा सच्चाउन सकिने बताउँछिन्।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ र ८ ले नेपाली महिलासँग बिहे गरेको र नेपालमै बस्न चाहेको पुरुषलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गरिने छ नभनेकाले यसमा टेकेर विधेयकमा सच्चाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ।

के छ धारा ११ को ७ र ८ मा?
संविधानको धारा ११मा नेपालको नागरिक ठहर्ने विषयको व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ११ (७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालनै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको रहनेछ भने संघीय कानुन अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ।

संघीय कानुन भनेको हाल राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक भएकाले यसमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ।

सांसद रेखा शर्मा संविधानको धारा ११को ६ जति महत्त्वपूर्ण छ, ७ पनि त्यति नै भएकाले यो विषय अझै पनि सम्बोधन हुन सक्ने बताउँछिन्। अर्की महिला सांसद यशोदा सुवेदी भन्छिन्, ‘यो व्यवस्थाले नागरिकता नदिनु त भनेको छैन। त्यसैले पनि अहिले बनेको संघीय कानुनमा समावेश गर्न सकिन्छ।’

उपधारा ८ मा नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ। उपधारा ८ को व्यवस्थाले पनि नागरिकता दिनुपर्ने भनेकाले हालको विधेयकमा यो व्यवस्था अटाउनुपर्ने बिन्दा पाण्डेको तर्क छ।

यसरी विभेदमा परेकाहरुलाई अझै ‘भाञ्जाभाञ्जी’का रूपमा मानमर्दन पनि गरिएको नेकपाकी सांसद पाण्डेको टिप्पणी छ। 'नागरिकता सम्बन्धी यी समस्यालाई महिलाको मात्र समस्याको रूपमा चर्चा गरिएको छ,’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘मुख्य कुरा आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका छोराछोरीलाई राज्यविहीन बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो। यो समस्याको मारमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्।’

नेकपाका महिला सांसद के भन्छन्?

कानुन बनाउँदा हजुरबुबाको होइन, आउने पुस्तालाई हेर्नुपर्छ: बिन्दा पाण्डे

समितिबाट पारित हुँदैमा विधेयकमा अब समावेश हुने स्थान छैन भनेर सम्झन हुँदैन। चाहना हो भने अहिले पनि स्थान छ। नेपाली कांग्रेसले जुन दिन समय माग थियो, त्यो दिन पनि उनीहरुसँग समानता माग थियो। तर, पछि ऊ कसरी मधेसको मात्र भयो, थाहा छैन। छोरोको हकमा धारा ११ को उपधारा ६ ले संघीय कानुन बनाऊ र तोक भनेको छ तर महिलाका लागि नगर भनेको छैन।

समितिबाट पारित भएको धारा ११ को ६ मा राखिएको सात वर्ष छ। त्यसले विदेशी ज्वाइँलाई रोक्दैन। तर यसमा संविधानलाई कन्जरभेटिभ (पुरातनवादी) र प्रोग्रेसिभ (प्रगतिशील) भएर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। नागरिकता नेपाली छोरीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकार हो। छोरीमात्र हुने परिवारमा ज्वाइँ आउन सक्छन् भन्ने सोच अब राख्नुपर्छ। हिजोको हजुरबुवाको पुस्तालाई सोचेर हैन अब यो पुस्तालाई पनि हेर्नुपर्थ्यो।

छोरीहरुले विदेशीहरुलाई बिहे गरेमा परिवारको हकलाई कायम गर्दै र सम्पत्तिको हकलाई उपयोग गर्दै यहाँ नै बस्न सक्छन् भन्ने सोच अब विकास गर्ने पर्छ। बिहे गरेर विदेश नै जान्छन् भन्ने रुढीवादी दलको नेतृत्वले अब उक्त सोच फेर्नुपर्छ। सबै कुरा राष्ट्रवादमा जोडेपछि सकिने रहेछ।

राज्यले विभेदकारी निर्णय गर्न हुँदैन। संविधानमा समस्या थिएन। बुबाआमाको पालो हेरेर कानुन बनाउँदै गएमा कता पुगिएला? कसैको घरमा छोरीमात्रै छ ऊ नेपालमै बसेर आमाबाबुको संरक्षण गर्न नपाउने हो र? यी विगतमा राखिएको सोच नेकपासहित सबै पार्टीका कायम रहँदा समस्या पुरानै अवस्थामा फर्केको हो? अब यसले चल्दैन। नयाँ युवा पुस्ता फरक अवस्थामा पुगिसकेको छ। समाज सोचेर कानुन बनाइदैन भने भोलिको पुस्ताले त्यसलाई मान्दैन।

पार्टीमा पितृसत्तावादी सोच हामी भयो: यशोदा सुवेदी

हामीले छोरा र छोरीमा विभेद नगरौं भन्ने थियो। समान गरौं भन्नेमा सबै सुरुमा सहमत थिए। सर्त नराखौं भन्नेमा समितिमा लगभग एकमत थियौं। विदेशी नागरिकका संविधानमा विभेदमा छ। संविधानले ११ मा ६ मा छोराको छ। छोरीको हकमा यसरी लेखिएको छैन। संविधान मौन छ। तर संविधानमा स्पष्ट छैन रे भन्दैमा नागरिकता नै दिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्न हुँदैन। हामीले संशोधन हाल्ने बेलामा संविधान विरोधी नहोस् भनेर हालेका थियौं।

छोरीको हकमा दिनै हुँदैन नभनेकाले ११को ७ र ८ मा केही व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने हाम्रो मत थियो। यसरी दिँदा उसका लागि शर्तहरु राख्न सकिन्थ्यो। उपधारा ७ को मर्म नागरिकताबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने हो। यसले नेपाली महिलासँग बिहे गरेको विदेशी ज्वाइँ नेपालको नागरिक बन्न सक्छ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ। दोस्रो धारा ११ को ८ मा विदेशीलाई नदेऊ भनेको पनि छैन।

यही कानुन बनाउँदा निर्धारण गर्ने भएकाले हामीले यसको माग गरेका थियौं। दर्शन, अर्थशास्त्र लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको विदेशीलाई अंगीकृत नागकिरता दिने अभ्यास विगतमा थियो। यो अभ्यासले उच्च घरानियाँले पाउने तर सर्वसाधारणले नपाउने भएकाले हामीले यस्तो माग गरेका थियौं। केही शर्त राखौं र सबै मापदण्ड पुगेको मानिसलाई पनि दिनुपर्ने हाम्रो माग थियो।

अलि-अलि विभेद भए पनि नागरिकता पाउने थिए। हामीले संशोधनको समयमा सर्तसहित १५ वर्ष राखौं भनेका थियौं। यसले अहिले केही अन्याय जस्तो देखिएपछि छोरो छोरीको हकमा अन्याय हुने थिएन। पार्टीभित्र पृतिसत्तावादी सोच देखियो। संविधान पनि सोही सोचबाट आएका थियो।

संसारमा महिला अनागरिक र पुरुष नागरिक भनिँदैन हाम्रो मात्र यस्तो भयो। पितृसत्ताबाट सोचबाट यो भएको थियो। हाम्रो फरक मत हुँदा हुँदै पनि सकिएन। राष्ट्रवादी जलप लाग्दा महिलाको हक राख्न सम्भव भएन। राष्ट्रियता समानताभन्दा माथि राख्न पर्दा हामीले गुमाउन परेको हो। विदेशी महिलामात्र नभई पुरुषबाट हुन्छ भन्ने सोचिएन। महाकाली सन्धि अंगीकृतले गरेको हो र होइन नि? सुगौली सन्धि कसले गरेको हो जस्ता कुरा पनि आउँछन्। यो एउटा प्रवृत्ति हो।

अझै पनि स्थान छ: रेखा शर्मा

कानुनले कहिँ पनि नेपाली महिलासँग बिहे गरेको विदेशी पुरुषलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छ भनेको छैन। संविधानको धारा ११ को ७ र ८ ले दिने नै भनेको छ। उपधारा ६ ले जसरी बुहारीको हकमा संघीय कानुन भनेको छ ७ ले ज्वाइँको हकमा पनि त्यसैगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको छ। ६ लाई समेट्ने तर ७ लाई नसमेट्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। कानुन सबैका लागि बन्ने भएकाले अझै पनि यो समेट्नुपर्ने पक्षमा हामीहरु रहेका छौं। समितिमा हामीले यही अडानका साथ सुरुदेखि अन्तिमसम्म संघर्ष गरेका थियौं। तर अन्तिममा राष्ट्र र राष्ट्रवादी हुने नारा प्रवेश भएपछि हामी पछि हटेका हौं। अझै पनि यसलाई सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा हामी छौं।