राजनीति

नागरिकता विधेयक विवाद : संविधानका ४ वर्ष र समितिका ३४ बैठकमा कहाँ थियो कांग्रेस?

दुर्गा दुलाल / डिबी खड्का मंगलबार, असार १६, २०७७ ०७:४०

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता विधेयक संसदमा पुगेको छ। २०६३ सालमा निर्माण भएको नागरिकता ऐनलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुकूल बनाउन संशोधन गरिएको हो। तर, उक्त संशोधनका विषयमा ठूलो विरोध भइरहेको छ।

सवाल दुईटा छन्। पहिलो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने ७ वर्षे समयावधि सही हो कि होइन? दोस्रो, नागरिकता विधेयकका प्रावधानले महिला र पुरुषलाई असमान दृष्टिले हेरेको हो कि होइन?

विधेयक पारित हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालले यो प्रश्नको उत्तर समितिमै खोजेका हुन्। तर, बहुमत सदस्य भएको सत्तारुढ नेकपाले ७ वर्षको अवधि सही ठहर्‍याएपछि अरुको जोर चलेन।

पेचिलो सवाल दोस्रो छ, जहाँ कानुनमै महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएको भनिएको छ। यसमा धेरैको चासो छ। यसमा अरु दुई सवाल उठ्छन्। पहिलो, के यो विधेयकले गरेको विभेद हो? दोस्रो, अन्यत्रै भएको विभेद विधेयकले समान बनाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो।

यी प्रश्नहरुको सवाल केलाउनुअघि संविधानमै रहेको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था अवगत हुन जरुरी छ।

के छ त संविधानमा नागरिकता प्राप्तिका व्यवस्था?
नागरिकता प्राप्तिका विषयमा दुई किसिमका प्रावधान जोडिन्छन्। नेपालको संविधान २०७२ र नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरी संघीय कानुन अनुकुल बनाउने विधेयक भर्खर समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि यसले २०६३ को कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

सर्वप्रथम नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था केलाऔं। संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकता उपलव्ध गराइने यसको उद्देश्य हो।

धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा प्रावधान छ। भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’

त्यसैले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे आएकी विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समितिले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो तर ७ वर्षपछि मात्रै। यसरी वर्ष तोकिदा विवाद उत्पन्न भयो।

नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषका बारेमा संविधान मौन छ। राज्य व्यवस्था समितिमा केही स्वरहरु यसबारे सुनिए । तर, संविधान नै नबोलेकाले त्यही अन्तर्गतको कानुन बनाउँदा राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समिति मौन बस्यो।

तर, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि जन्मिने सन्तानको नागरिकता विषयमा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली महिलासँग विदेशी नागरिकको विवाह भएपछि जन्मिने सन्तानको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ड्राफ्ट प्रवेश, प्रतिवेदनमा गायब
नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी पुरुषका विषयमा समितिका केही सांसदहरुले कुरा उठाए। विशेषगरी महिला सांसदहरुको स्वर यसमा केही प्रखर थियो।प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसैले प्रतिवेदनको अन्तिमभन्दा अघिल्लो ड्राफ्टमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। तर न सत्तारूढ नेकपाले यो प्रस्तावको स्वामित्व लियो, न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नै। त्यसपछि छलफलका लागि बनाइएको अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्टमा यो विषयले स्थान पाएन।

प्रतिपक्षले बल्ल देख्यो असमानता?
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषका हकमा ४ वर्षअघि संविधान मौन रह्यो। त्यसपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु हालसम्म मौन रहे। राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारुढ दलकै महिला सांसदहरु यो विषयलाई सम्बोधन गर्न डटिरहेका थिए तर कांग्रेसका सांसदहरुको स्वर सुनिएन। डिला संग्रौलाले बोल्ने प्रयास गरेकी थिइन्। तर, उनको स्वर पनि एकाएक दबियो। कांग्रेसको मौनता हेर्दा लाग्थ्यो, यसमा उनीहरुको कुनै सरोकार छैन।

कांग्रेस पार्टी पनि कहिल्यै बोलेन। तर, बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने पुरुषलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा ‘लैंगिक विभेद’ देखेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा असार ११ गते भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। उक्त भेलाको निष्कर्षका आधारमा सभापति देउवाले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको आलोचना गरेका छन्।

‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि। नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन,’ देउवाको धारणा छ।

अहिले अघि बढेको विधेयकका प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देउवाको दाबी छ। उनले सत्तारूढ नेकपासँग समानताका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राख्न माग गरेका छन्। ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिंगका आधारमा विभेद नहुने तर समानताको अवधारणा–मर्मअनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्छु,’ देउवाले भनेका छन्।

कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनाउनुपर्ने भनेका छन्। ‘नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनायौं भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयावधि राख्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्नेछ,’ थापाले सार्वजनिक गरेको चार पेज लामो लिखित धारणामा भनिएको छ, ‘जसरी नक्साको विषयमा एकजुट भएका थियौं । त्यसैगरी यो विषयमा पनि आवेग होइन, विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजौँ।’

नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्दा सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालमै बसोबास गरी यहीँको नागरिक बन्न चाहे निश्चित अवधिपछि नागरिकता दिनुपर्ने उनको राय छ । राज्य व्यवस्था समितिको ३४ पटकसम्म बसेको बैठकमा नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा कांग्रेस मौन थियो। संविधानमै भएको 'त्रुटि'मा समेत कहिल्यै ध्यान पुर्‍याएन। त्यसैले प्रतिपक्षले समानताको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाएको सत्तापक्षको आरोप छ।

नेकपा सांसद शर्मा भन्छिन्, ‘नेकपाका सांसदले यसबारे कुरा उठाउँदा कांग्रेस सांसदहरुले उल्टै संविधानविपरीत भनेर विरोध गरिरहेका थिए।’

विधेयक टुंग्याउन बसेको बैठकमा नेकपाका सांसद रेखा शर्माले सहमति जुटाउनै पुरुषलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावबाट आफूहरु पछि हट्नुपरेको बताएकी थिइन्। पार्टीले नै साथ नदिएपछि यो मुद्दा उठाउने सांसदहरु चुप बसेका थिए।

नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी बुहारी र ज्वाइँमा भेदभाव गर्न नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘नेपालीसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने महिला होस या पुरुष उनीहरुका लागि समय अवधि नतोकी र कुनै मापदण्ड नबनाई तुरुन्तै नागरिकता दिन पर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभए पनि मापदण्ड बनाउँदा बुहारी र ज्वाईं अनि उनीहरुबाट जन्मिएका सन्तानका लागि समान भन्ने धारणा छ।’

समिति सभापति श्रेष्ठले गत असार ३ को बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्। यस विषमा कांग्रेस सांसदहरु मौन रहे। यो प्रावधानको नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, विजय सुब्बा, झपट रावलले विरोध गरेका थिए। भूसालले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘समानताभन्दा माथि राष्ट्रियता हुन्छ।’

सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषलाई सर्त तोकेर नागरिकता दिनुपर्छ भनी नेकपाका सांसद रेखा शर्मा र अमृता थापाले संशोधन हालेका थिए। त्यस्तै राधाकुमारी ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, इन्दुकुमारी शर्माले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समानता कायम गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए।

नेकपाकै बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल र मैनाकुमारी भण्डारीले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन सकिने संशोधन होलेका थिए।

दोस्रो दर्जा नै बनाएको हो त महिलालाई?
नेपालको संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन’ भनेको छ। त्यस्तै धारा ३८ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ।

२०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकतासम्बधी संशोधन विधेयकले भने पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको आलोचकहरुको तर्क छ। यही तर्कका आधारमा केही महिला अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो नामको अगाडि दोस्रो दर्जा पनि राखे। राखिरहेकै छन्।

संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ भने धारा ११ (२–ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ।

त्यसैगरी, समानताको हक अन्तर्गत धारा १८ (१) मा उल्लेख छ-‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन।’

संविधानमा महिलाको हक थप सुनिश्चित गर्ने क्रममा धारा ३८ (१) मा भनिएको छ- ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ।’

नेपाली नागरिकका हिसाबले महिला र पुरुषको अधिकारलाई कहीँकतै ‘दर्जा’ छुट्याएको देखिँदैन। तर, जब महिला र पुरुषसँग अर्को देशका नागरिकको वैवाहिक सम्बन्धको विषय आउँछ, त्यहाँनेर स्पष्ट ‘विभेद’ छ। अर्थात् नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका पुरुषलाई कसरी नागरिकता दिने? संविधानले बोलेको छैन। यो बल्ल बहसको विषय बनेको छ। बहसको थालनी भएपछि एउटा निष्कर्षमा अवश्य पुग्न सकिनेछ।

विभेद अर्को ठाउँमा पनि छ। नेपालको नागरिकता प्राप्त नगर्दै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले नागरिकता प्राप्तिका लागि पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा लिएको भए त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ, यो पनि आपत्तिजक भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। यसले छोरीको वंशको अधिकारसमेत खोसेको उनीहरुको तर्क हुन्छ।

यसैगरी विभेदमा परेकाहरुलाई अझै ‘भाञ्जा भाञ्जी’का रूपमा मानमर्दन गरिएको नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेको टिप्पणी छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी यी समस्यालाई महिलाको मात्र समस्याको रूपमा चर्चा गरिएको छ,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘मुख्य कुरा आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका छोराछोरीलाई राज्यविहीन बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो, यो समस्याको मारमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्।’

सात वर्षेमा फरक मत
समितिद्वारा पारित प्रतिवेदनमा चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे। कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका हुन्। संविधानविपरीत यो प्रावधान आएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखे। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दैछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं’ कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको छ।

पाँच बुँदामा राखिएको उनीहरुको फरक मतमा विदेशी ज्वाइँको बारेमा भने बोलिएको छैन। राजपा र समाजवादीले पनि संविधानको मर्मविपरीत यो प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखे। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै फरक मत राखेका छन्। नेमकिपा सधै वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएकाले यो नौलो थिएन।

विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउनेले राजनीतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरित गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

नागरिकता विधेयकमा खुलेर नेकपाका केही सांसदले विरोध गरे। मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिहेका प्रभु साह र मातृका यादवले यसको विरोध गरे। विधेयक समितिमा आएका समयमा संशोधनमा उभिएका महिला सांसदहरु भने भित्रैभित्रै विरोधमा देखिए तर खुलेर बोलेनन्। रेखा शर्मादेखि बिन्दा पाण्डे समानता नभएको पक्षमा भए पनि उनीहरुले पार्टीको निर्णयलाई मान्दै मौन बसे। पाण्डे उक्त समितिको सदस्य नभएपछि उनी संशोधनमा संलग्न थिइन्। तर विधेयक पारित भएपछि उनी त्यसमा सार्वजनिक रुपमा बोलेकी छैनन्।

के भन्छन जानकारहरु?
संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन हुने कल्पना नगरेकाले यसमा समानता हुनुपर्ने बताए।

‘नागरिकतासम्बन्धी पहिल्यैदेखिका व्यवस्था हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ। तर अहिले सात वर्ष सम्बन्धमा समितिले पारित गरेको कुरा संविधान अनुकुल हुँदैन। शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् नागरिकताविहीनको संख्या बढ्छ’, उनले भने।

तत्कालीन संविधानसभाले पनि छोरा र बुहारीको हकमा समान होस् भनेर संघीय कानुन अनुसार हुने भनेको तर अहिले अनावश्यक सर्त आएको उनले बताए।

छोरीले विदेशीसँग बिहे गरेमा र नेपालमै बस्न चाहेमा नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने कुरामा संविधान सभामा धेरै बहस भएको र यसको अभ्यास कम भएकाले यो नराखिएको उनको तर्क छ। नेपाली समाज बिहे गरेर बुहारी भित्र्याउने र छोरी पठाउने भएकाले संविधानमा अलग्गै नराखिएको हो तर उनीहरुले नेपाल नै बस्न चाहेमा नागरिकताविहीन बनाउन पर्छ भन्ने कुरा समानताको कसीमा नमिल्ने उनको बुझाई छ।

संविधानले स्पष्ट नभनेपछि नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मै भएको व्यवस्थालाई ऐनले निरन्तरता गर्न सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। यसका लागि अलग्गै संविधान संशोधनको आवश्यकता भने आफूले नदेखेको उनले बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पारित भएको विधेयक सच्चाउनुपर्ने टिप्पणी गरे। अहिले भर्खर प्रतिनिधि सभामा गएकाले सात वर्षे प्रावधान हटाउने र २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए। विदेशीसँग बिहे गरेकी छोरीको हकमा पनि पुरानै व्यवस्था उपयुक्त भएको उनको तर्क छ।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने यस्ता विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘विदेशी ज्वाइँ नेपालमै बस्न चाहन्छ र यहाँ धेरै वर्ष बसेको छ, भाषा जानेको छ भने उसलाई राज्यले नै सम्बोधन गर्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘श्रीमतीको घरमा बस्दैन भन्ने कल्पनाका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो। यसले ठूलो संख्यालाई नागरिकताविहीन बनाउँदैन।’

पहिले आफ्नै देश हुन्छ। अनि मात्र नेपालको नागरिक हुन चाहने भएकाले हाम्रोमा यस्ता अभ्यास नभएकोले संविधानमा नराखिएको उनको तर्क छ। ‘यसरी नेपालका बसेका उदाहरण कम छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘यदि कोही बसेछ र समस्या भएको बखत राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ। नत्र यो विषयमा अदालतले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ।’

यस्तो छ नागरिकता विवादका समयरेखा

• २००९ सालमा पहिलो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

• नेपालको संविधान, २०१९ (संसोधन सहित): नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि अन्यलाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म

• नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (संशोधन सहित)
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने बनाइयो।

• नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनियो।

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भनियो।

• नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने भनियो।

• पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा, २०६९
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि निजलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनियो।

• नेपालको संविधान, २०७२
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनियो

• नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन
नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ।

नेपालीसँग बिहे गरेकी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने छ।