काठमाडौं- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको छ। २०७५ भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयक आइतबार बहुमतबाट पारित भएको हो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलालाई दिइने अंगीकृत नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नमा मात्रै समितिले एक वर्ष खर्च गर्यो। तर, सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीको असहमतिका बाबजुद बहुमतबाट पारित भएको छ।
संविधान अनुकुल र समय सापेक्ष बनाउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा ६९ सांसदले एक सय दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये विवाहित अंगीकृतको विषय पनि एक थियो। अन्य विषयमा सहमति भएपनि यसमा सहमति जुटाउन समितिलाई सकस पर्यो। समितिको सचिवालयले ल्याएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाले सहमति जनाएपछि बहुमतले पारित भयो। कांग्रेस र जसपा भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधानका पक्षमा उभिए। जहाँ महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समयावधि तोकिएको छैन।
नागरिकता विधेयकमा यसबाहेक पनि विभिन्न संशोधन भएका छन्। केही प्रावधान नागरिकता ऐन, २०६३ भन्दा फरक समेत थपिएका छन्।
नागरिकता विधेयकका १५ नयाँ व्यवस्था
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय सबैभन्दा बढी विवादित भयो र विवाद टुंग्याउन समितिले लामो समय खर्च समेत गर्यो। समिति र संसदमा बहुमत भएको नेकपाले समर्थन गरेका कारण ७ वर्षसम्म नेपाली नागरिसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता नदिने व्यवस्था नयाँ नेपाल नागरिकता ऐनमा पाइनेछ। नागरिकता विकल्पमा राजनीतिक अधिकार नभएको आवासीय कार्डको व्यवस्था गरिएको छ।
तर, उक्त विधेयकमा अन्य १४ नयाँ व्यवस्था संशोधन गरेर थपिएका छन्। अन्य १४ प्रावधानमा भने सबै दल एकमत छन्। त्यसैले ऐनमा यी विषय नै रहने पक्कापक्की जस्तै छ।
मूल ऐन (नागरिकता ऐन २०६३) को दफा ३ मा संशोधन गरी उपदफा ४, ५, ६, ७ र ८ थपिएका छन्। जसमध्ये उपदफा ४ मा २०६५ साल मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने उसको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति समितिले जुटाएको छ।
उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहर भएमा उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ। निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा उक्त नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने प्रावधान राखिएको छ।
नेपालभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था छ। बाबु वा आमा पत्ता लागेपछि यदि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सकिने भएमा कायम राख्ने, अंगीकृत हुने भएमा अंगीकृत बनाउने र नेपाली नागरिक नै नहुने अवस्था भएमा रद्द गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी बाबुको पहिचान नभएको व्यहोरा उल्लेख भएकामा त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबुको नाम रहेको महलमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्कबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र विगतमा वंशज र जन्मका आधारमा बाबु वा आमा वा बाजेबज्यैले नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक, अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा ७ (क) र विधेयकको दफा ५ मा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपदफा ३ थप्ने भनिएको छ। यो प्रावधानअनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपालमा बोलिने कुनै मातृभाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु र आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। समितिले उपनाम वा आफ्नो समुदायभित्रको कुनै थर राखेरसमेत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पनि भएको छ।
नागरिकतामा भएको त्रुटीमा उमेर सच्याउन चाहनेले नागरिकता जारी भएको एक वर्षभित्र एकपटकका लागि सच्याउन सक्नेछ भने अन्य विवरण पनि एकपटक सच्याउन सकिने गरी विधेयक संशोधन भएको छ। विधेयकमा नागरिकताको लिङ्ग उल्लेख भएको महलमा महिला, पुरुष वा अन्य मात्रै उल्लेख हुनुपर्ने कुरामा संशोधन गरी तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
अब विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी माइतीकै थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न पाइने भएको छ। पहिलेको नागरिकता झिकेर नयाँ दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकका हकमा पति वा पत्नीको देशको नागरिकतासरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएका भए वा त्याग गरेको प्रमाणको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थपिएको छ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको आमाले स्वघोषणा गरेपछि छोराछोरीले नागरिकता पाउने, आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगाना नभएको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले स्वघोषणा गरेका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता सरकारबाट मान्ता प्राप्त संस्थामा हुर्केकालाई त्यस्तो संस्था सिफारिस र सोको आधारमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसमा नागरिकता दिइने व्यवस्था पनि संशोधनबाट गरिएको छ।
छलफलमै सीमित ‘ज्वाइँ नागरिक’
नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा धेरै छलफल भयो। यो विषयलाई लिएर महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले धेरै बहस गरे। समिति सचिवालयले समेत उक्त विषयलाई कानुनमा समेट्ने प्रयास अन्तिम समयमसम्म गर्यो।
तर, समितिका केही सदस्यहरुको तीव्र विरोध र कानुनविदहरुले संविधानले नै ‘ज्वाइँ नचिन्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि हटाइएको छ। त्यसअघि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ‘नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले सबै शर्त र अवस्थामा पूरा गरेमा निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ प्रस्ताव ल्याएको थियो।
मुख्य विवादलाई बहुमतबाट पारित गरेर भएपनि अघि बढाइएको विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी गराइन्। विधेयक पास नहुँदा संविधानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समेत नागरिकता नपाएको गुनासो बढेको छ। नागरिकता नपाउँदा उनीहरुको आर्थिक र शैक्षिक प्रगतिसमेत रोकिएको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो विधेयक अघि बढाउने दबाब समितिमाथि थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
