फाइल फोटो : राज्य व्यवस्था समिति
काठमाडौं– नागरिक विधेयकमाथि जारी रहेको विवाद टुंग्याउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिमा दुई वर्षदेखि उक्त विधेयक विचाराधीन रहेको छ। विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता दिने अवधिमा विवाद हुँदै आएको थियो।
सत्तापक्ष नेकपा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्षको समय तोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अन्तरिम संविधान २०६३ कै व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा अवधि तोकिएको थिएन। जसले गर्दा नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने अवस्था रहेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त संविधानमा संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको थियो। संविधान सोही व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने छलफलका लागि सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गरेको थियो।
संघीय कानुन अनुकूल बनाउन दर्ता भएको यो विधेयक लामो समयसम्म उल्लेखित विषयमा विवाद भएकै कारण रोकिएको छ। यो विवादमा संसदीय समितिका अतिरिक्त पार्टीको उच्च तहले पनि आफ्नो लाइन स्पष्ट गरिसकेकाले आइतबार यसले अन्तिम रुप पाउने देखिन्छ।
नेकपा सचिवालयले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अवधि सात वर्ष राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले २०६३ कै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित वैवाहिक व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष नेकपा सचिवलयको शनिबार बसेको बैठकले निकालेको थियो।
समितिमा सत्तारूढ नेकपाको बहुमत छ। समितिमा सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जसपाका ४, नेमकिपाका एक र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन्। स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि नेकपालाई समर्थन गर्ने छन्। सत्तारूढ सांसदहरूको बहुमत भएकाले समितिबाट सो प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने देखिन्छ। प्रक्रियामा गएर विधेयक पारित गरिए कांग्रेसले त्यसमा फरक मत लेख्ने भनेको छ। बैठकअघि कांग्रेस सांसदहरुले विधेयकमा नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर फरक नोट तयार गरेका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने महिलालाई दिइने नागरिकताबारे व्यवस्था छ । जसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख छ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा सात वर्षको कुरा छिरिसकेको छ। सभापति शशी श्रेष्ठले मध्यमार्गी प्रस्ताव भन्दै समितिमा पेश गरेकी थिइन्। लगत्तै नेपाली काग्रेसका सांसदहरुले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै एक दिने समय मागेको थियो। त्यसपछि शीर्ष नेता र समितिका सदस्यहरुले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा कांग्रेस २०६३ कै व्यवस्थामा अडिक हुने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि बुधबार समितिको बैठक पुनः बसेको थियो। सो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारका तर्फबाट समय माग गरेका थिए। सरकारले समय मागेपछि समितिले आइतबारसम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो।
त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससहित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा पनि कांग्रेसले पुरानै अडान कायम गरेको थियो। त्यसपछि शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो। जसबाट पार्टीको लाइन स्पष्ट पारिएको थियो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि सरकारी अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुई बजे बस्ने समितिको बैठकमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट राखेर कांग्रेस बाहिरिएपछि नेकपाका तर्फबाट विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारीमा सभापति श्रेष्ठ रहेकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
