काठमाडौं- कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामामार्फत् गरेका घोषणालाई निर्देशनमार्फत् सर्कुलर गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था गर्दै सर्कुलर गरेको छ। बैंकले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुले निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनैपनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने गरी सर्कुलर जारी गरेको छ।
यसैगरी, संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्ने राष्ट्रबैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन भएका नयाँ व्यवस्था :
१. प्रत्यक्ष अनुदान खर्च
पहिले : अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशिल संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिमा दिइने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च।
अहिले : जस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम। सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको उक्त रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित वा परोपकारी कार्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
२. पहिले : संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि कोभिड १९ जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न,रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने (वास्तविक बिल बमोजिमको) खर्च।
अहिलेः महामारीको हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदिको सहज आपूर्तिको लागि प्रत्यक्ष रुपमा गरेको खर्च एवं संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि कोभिड–१९ जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने (वास्तविक बिल बमोजिमको) खर्च।
३. पहिले : संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सवैभौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
अहिलेः संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
४. पहिले : लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिसन दर लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न पाइने छैन।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाइने छैन। तर, आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था/निकायमार्फत् सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन।
अहिले : लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न पाइने छैन।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाइने छैन। तर, (क) आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था/निकायमार्फत् सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1776414047.png)
-1764146706.png)
