काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गरेको सरकार गठनको आह्वानलाई कानूनविद्ले अनुचित र संविधानमाथिको बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्। 
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।  राष्ट्रपति भण्डारीले सरासर संविधान मिचेको अधिकारीको भनाइ छ। 
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार साँझ मात्र २१ घण्टा (शुक्रबार बेलुकी ५ बजेसम्म)को समयसीमा दिएर धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। 
यसका लागि उनले धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, गत वैशाख २७ गतेको स्थितिमा भन्दा अहिले तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधलाई आधार देखाएकी छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नगरेको र राजीनामा नगरेका प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार हुबहु आह्वान गरेर राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको बताए। 
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म धारा ७६ (५)को प्रक्रिया शुरु गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपतिले अनुचित काम गरेको टिप्पणीसमेत गरे। 
'विश्वासको मत माग्न सकिन्न भन्ने लागेको भए अस्ति नै सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ मा गएर सरकार बनाउँदा भइहाल्थ्यो, म विश्वासको मत लिन्छु भनेर दाबी गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सपथ पनि लिने, अनि अहिले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गरौं भन्न पाइन्छ?', अधिकारीले भने, 'पाइन्छ, तर त्यसका लागि पहिले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा नगरी यसो गर्नु संविधानको विपरित हो।'
राष्ट्रपतिले शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नु सरासर अनुचित भएको टिप्पणी उनले गरे। 
'यो सरासर अनुचित हो, अस्ति ७२ घण्टाको समय दिइसकेपछि यसमा ७२ घण्टा किन नदिएको? बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दलहरुबीच छलफल हुनुपर्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ। अहिले २४ घण्टा पनि समय नदिने अनुचित काम गर्न पाइन्छ?', उनले भने, 'यस्तो दाबीका लागि सांसदहरुको सही चाहिन्छ। धेरै सांसद काठमाडौंबाहिर छन्। संसद बसेको छैन। यस्तो बेला संविधान छलेर, संविधानप्रति उपेक्षाभाव राखेर राष्ट्रपतिबाटै अनुचित काम भयो।'
                                                        
                                                        नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
                                सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com  मा
                                पठाउनु होला।